काठमाडौँ । आन्तरिक कलह र नेतृत्व परिवर्तनको चर्को दबाब झेल्दै आएको नेकपा (एमाले)अन्ततः पुरानै ‘ओली-पथ’ मा फर्किएको छ। पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्दै गुप्त अभियान चलाएका शीर्ष नेताहरू नै पछि हटेपछि एमालेले नेतृत्व फेर्ने बहसलाई तत्कालका लागि थन्क्याएर सरकारविरोधी आन्दोलनलाई नयाँ ढाल बनाएको छ।
आगामी मंसिर २ र ३ गते बोलाइएको राष्ट्रिय भेलामार्फत पार्टीलाई पुरानै जगमा उभ्याउने दाबी गरिए पनि त्यसको भित्री रहस्य भनेको नेतृत्वमाथिको आन्तरिक घेराबन्दी तोड्नु र ओलीको एकाधिकारलाई पुनः स्थापित गर्नु नै रहेको देखिन्छ। कुनै बेला ओलीसँग असन्तुष्ट भएर नयाँ नेतृत्वको पक्षमा लबिइङ गरिरहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल अहिले पूर्ण रूपमा पछि हटेका छन्। भेलाको तयारी बैठकमा पौडेल र पोखरेलले नै ‘अब नेतृत्वविरुद्ध कुनै घेराबन्दी नहुने’ भन्दै ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी एकताबद्ध हुने घोषणा गरे।
पार्टीभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावित राजनीतिक पुनरागमन र अन्य वामपन्थी शक्तिहरूसँगको एकताको जटिल समीकरण देखेपछि पौडेल–पोखरेल समूह ओलीसँगै आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भएको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गरिँदै छ।

प्रधानमन्त्रीमाथि खनिए ओली : ‘नक्कली भगवान्’ को संज्ञा

यता, आन्तरिक असन्तुष्टिलाई सामसुम पारेका एमाले अध्यक्ष ओलीले सम्पूर्ण आक्रोश सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमाथि पोखेका छन्। नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउँदै ओलीले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनलाई ‘प्रतिगमनको योजनाबद्ध शृङ्खला’ को संज्ञा दिए।
सरकार तानाशाही ढंगले अघि बढेको र जनताको स्वतन्त्रता खोसिएको दाबी गर्दै ओलीले अब सडक संघर्षमार्फत नै सबै कुरा स्थापित गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहमाथि तीखो व्यङ्ग्य गर्दै ओलीले उनलाई ‘नक्कली भगवान्’ को उपमा समेत दिए। रणनीतिक रूपमा सरकारको कडा आलोचना गर्दै चुनाव र सडक दुवै मोर्चा तताउने एमालेको दाउ देखिन्छ।

सडक आन्दोलनको एजेण्डा के ?

एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि संकट आएको र सरकार निरंकुश भएको दाबी गर्दै ‘निर्णायक आन्दोलन’ को घोषणा गरे पनि त्यो कत्तिको सम्भव होला भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। पार्टीभित्र वैचारिक शुद्धीकरण र रूपान्तरणको एजेण्डालाई पन्छाएर केवल सत्ता गुम्नुको छटपटीमा जनतालाई सडकमा उतार्न सहज नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
आफ्नै पार्टीभित्रको गुटबन्दी मिलाउन नसक्ने, शीर्ष नेताहरू नै नेतृत्व फेर्ने धङधङीबाट बाहिरिन नपाउँदै हतारोमा सडक आन्दोलनको हुंकार दिने एमालेको रणनीतिले सफलता पाउला वा फेरि अर्को असफलताको मुख देख्नुपर्ला, त्यो भने मंसिरको भेला र त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले नै स्पष्ट पार्नेछ।