रुपन्देही। सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सार्वजनिक पद पूर्ति गर्ने भन्दै प्रचार गरे पनि लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवमा भने आवेदन नै नदिएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालका प्रमुख सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेयलाई कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। सरकारले यसअघि विज्ञहरूबाट आवेदन मागेर पारदर्शी रूपमा पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै प्रशंसा पाएको थियो। कोषका सदस्यसचिवसहित ६ वटा पदका लागि कूल ७ सय २७ जनाले आवेदन दिएका थिए। जसमध्ये सदस्यसचिव पदका लागि मात्रै २ सय ९६ जना आकांक्षीको नाम आधिकारिक रोस्टरमा सूचीकृत थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले ती सबै आवेदकलाई पन्छाएर रोस्टरमा नामै नभएका र प्रतिस्पर्धामा सहभागी नै नभएका मन्त्रीका सल्लाहकार पाण्डेयलाई जिम्मेवारी सुम्पेको हो।

बैठकले पाण्डेयका साथै अन्य चार जना डा अमित केसी, अर्जुन कुमी, उपेक्षा गुरुङ र दीपक कौशललाई परिषद् सदस्यमा मनोनयन गरेको छ। नियुक्त भएका ५ जनामध्ये अर्जुन कुमी र भिक्षुणी उपेक्षा गुरुङ मात्र खुला प्रतिस्पर्धाको रोस्टर सूचीबाट छनोट भएका हुन्। सदस्यसचिव पाण्डेसहित डा। अमित केसी र दीपक कौशलको नाम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक रोस्टरमा थिएन।

यसअघि असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ सय ३ जना आवेदकलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिस्पर्धामा नरहेकी गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्दा पनि प्रक्रिया र मापदण्ड मिचिएको भन्दै विरोध भएको थियो।

सरकारको यो कदमप्रति सामाजिक सञ्जाल तथा सरोकारवालाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका सल्लाहकार दिनेश त्रिपाठी र सहसंयोजक रामविकास चौधरीले खुला प्रतिस्पर्धाका उम्मेदवारलाई पन्छाएर रोस्टरबाहिरका व्यक्ति ल्याउनुले कोषलाई राजनीतिक स्वार्थ समूहको अड्डा बनाउने नियत देखिएको आरोप लगाएका छन्।

अर्कातर्फ, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट स्रोतले भने कोषका लागि आवश्यक विज्ञता आवेदन दिएकाहरूमा नभएकाले बाहिरबाट सक्षम व्यक्ति नियुक्त गरिएको दाबी गरेको छ। तर, बाहिर एउटा कुरा प्रचार गर्ने र भित्र भने पहुँचका आधारमा आफ्ना निकटस्थलाई भर्ती गर्ने परिपाटीले सुशासनको खिल्ली उडाएको भन्दै सरकारको आलोचना तीव्र बनेको छ।