काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब ३९ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियमित पत्रकारकार सम्मेलनमा शुक्रबार प्रवक्त हेमराज अर्यालले शुक्रबार बिहान ९ बजेसम्म कोषमा १८ अर्ब ३९ करोड ७० लाख ४५ हजार २१६ रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारी दिए ।

देशको सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच आपसी समन्वय, सूचना आदानप्रदान र सहकार्य प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको कार्यालयले जनाएको छ । नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा कमजोरी हुन नदिन, अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन तथा शान्ति सुरक्षा चुस्तदुरुस्त बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँगको भेटमा नेपालमा हालै गएको बाढीपहिरोपछि भारत सरकारले उद्धार तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराएर गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक पनि शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । बैठकमा हालसम्म सम्पादन भएका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको समीक्षा र आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल भइरहेको छ ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्राप्त अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये २१ वटा गुनासो छानबिन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

कात्तिक १६ गते बसेको सचिव बैठकले मन्त्रालय तथा निकायहरूले चालु आर्थिक वर्षका लागि तयार गरेका विस्तृत कार्यान्वयन योजनालाई समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखा परीक्षकले औँल्याएका बेरुजु फछ्र्यौट तथा न्यूनीकरणका लागि पनि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन भनिएको छ ।

उपभोक्ता ठगी, मिसावट र कृत्रिम अभावजस्ता अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई थप सघन बनाउने निर्णयसमेत भएको कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग तथा प्रवद्र्धन गर्ने र सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली २०८३ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी वेबसाइटको सुरक्षा मजबुत बनाउन एसएसएल तथा टीएलएस सर्टिफिकेट अनिवार्य गर्ने र विभिन्न प्रविधिमा देखिएका सुरक्षा कमजोरीबारे साइबर सुरक्षा एड्भाइजरी जारी गरिएको छ । व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीतिको मस्यौदामाथि पनि राय तथा सुझाव संकलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

लगानीतर्फ अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी र विद्युत् प्रसारण लाइनको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात प्राप्त भएपछि आगामी चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यसैबीच, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कात्तिक १७ गतेदेखि विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ई–जीपी) को दोस्रो संस्करण सञ्चालनमा ल्याएको छ ।