काठमाडौं । बंगलादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतमा स्वनिर्वासनमा रहँदै आएकी उनी स्वदेश फर्किन नयाँ राहदानी र परिचयपत्र उपलब्ध गराउन माग गरेकी छन् ।

उनको यो मागलाई दुई वर्षदेखि भारतमा बस्दै आएकी हसिनाले डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्किने प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागेको सबैभन्दा स्पष्ट संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

हसिनाले समाचार संस्था रोयटर्सलाई आफू बंगलादेश फर्किएर अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने बताएकी छन् । उनका सहयोगीहरूले सोमबार विभिन्न औपचारिक प्रक्रिया पूरा भएपछि फर्किने मिति घोषणा गरिने बताएका छन् ।

बंगलादेशको युद्ध अपराधसम्बन्धी अदालतले सन् २०२४ मा देशभर फैलिएको विद्यार्थी आन्दोलनमाथि घातक दमन गर्न आदेश दिएको अभियोगमा गत नोभेम्बरमा हसिनालाई अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमानअनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा १ हजार ४०० जनासम्म मारिएका हुन सक्छन् ।

रोयटर्सले उल्लेख गरेको बंगलादेश सरकारलाई लेखिएको पत्रमा हसिनाले आफ्नो बंगलादेशी नागरिकताका आधारमा राहदानी र परिचयपत्रसम्बन्धी मागलाई ‘यथाशीघ्र’ प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेकी छन् ।

हसिना बंगलादेशका संस्थापक तथा पहिलो राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी हुन् । उनले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म र त्यसपछि सन् २००९ देखि २०२४ सम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।

बंगलादेशमा सबैभन्दा लामो समय शासन गरेकी प्रधानमन्त्री हसिनाको सम्भावित स्वदेश फिर्तीले १२ करोड ७० लाख जनसंख्या भएको मुलुकमा पुनः कानुनी र राजनीतिक मुद्दा बल्झिने सम्भावना बढाएको छ ।

जनसंख्याको एउटा हिस्सामा अझै उनको समर्थन छ । उनको स्वदेश फिर्तीले दुई वर्षदेखिको अस्थिरतापछि मुलुक र अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने बंगलादेश सरकारको प्रयासमा प्रभाव पार्न सक्छ ।

यद्यपि, हसिना बंगलादेश फर्किएमा भारतसँगको सम्बन्ध सहज बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ । सन् २०२४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिना भारत भागेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा उल्लेख्य गिरावट आएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले देशको मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्तिका सन्तानलाई प्राथमिकता दिने सरकारी जागिरको आरक्षण प्रणाली पुनःस्थापना गरेपछि विद्यार्थीको नेतृत्वमा जनआन्दोलन सुरु भएको थियो । यही आन्दोलनले हसिनालाई सत्ताच्युत गरेको थियो ।