काठमाडौँ ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गगतको केन्द्रीय पुस्तकालयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुस्तक नम्बर९आइएसबिएन० मा अहिलेसम्म करिब ६० हजार पुस्तक दर्ता भएका छन् ।

तीमध्ये पुस्तकालयमा २७ हजार पुस्तक मात्रै प्राप्त भएको जनाइएको छ । नेपालबाट प्रकाशित हुने पुस्तकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानका लागि सो आइएसबिएन नम्बर अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

पुस्तक प्रकाशकले सो आइएसबिएन प्राप्त गरेपछि पुस्तकलाई विश्व बजारमा किनबेच गर्न सकिन्छ । आइएसबिएनको व्यवस्थाले नेपालबाट के कति पुस्तक प्रकाशित भए भनेर अभिलेख राख्नसमेत सहज हुने केन्द्रीय पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख सागरराज सुवेदी बताउँछन् ।

सन् २००० मा नेपालले यसको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो भने २०५६ माघ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आइएसबिएनको शुभारम्भ गरेका थिए । त्यतिबेला इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बुक नम्बरको केन्द्रीय कार्यालय जर्मनीमा रहेकामा हाल बेलायतको लन्डनमा छ । सो कार्यालयले आइएसबिएन वितरणको जिम्मा नेपालमा भने त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयलाई प्रदान गरेको छ ।

पुस्तकहरूलाई प्रदान गरिने अन्तर्राष्ट्रिय मानक पहिचान निःशुल्क नै दिने सो कार्यालयको प्रावधान रहे पनि नेपालमा भने शुल्क लिने गरिएको र त्यसवापत जम्मा हुने रकमको सदुपयोग नभएको नेपाल पुस्तक संघले दाबी गरेको छ ।

यसमा छानबिन गरी आइएसबिएनबापत उठाइने रकमको नियमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालयलगायत विभिन्न निकायसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

यसरी लिने गरिएको रकमको कुनै अभिलेख नभएको र अमुक संस्थासँग मिली भागबन्डाका रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । केन्द्रीय पुस्तकालयले सुरुमा २५ रुपैयाँबाट सुरु भएर हाल ३०० रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

पुस्तकलाई दिइने यस्तो नम्बर विश्वव्यापी रूपमा मेसिनद्वारा पुस्तक पहिचान गरी प्रयोग गर्ने उद्देश्यले बनाइएको हो, तर व्यवहारमा भने त्यसो भएको पाइएको छैन ।

नेपाली प्रकाशक तथा लेखकहरूलाई निःशुल्क दिनुपर्ने उक्त आइएसबिएनबापत रकम लिएर गर्ने गरेको भए पनि उपयुक्त ढंगबाट त्यसको दर्ता भएको पाइएको छैन । क्रमांक नम्बर वितरण पद्धतिलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट व्यवस्थित नगरी झारा टार्ने काम मात्र गरिनुले सम्पूर्ण नेपाली प्रकाशक तथा लेखकहरूमाथि अन्याय भएको संघका महासचिव महेन्द्र सिवाकोटीले बताए ।

नेपाली नागरिकले बुझाएको रकम सरकारी कोषमा दाखिला हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी भागबन्डामा दुरुपयोग भएको हुँदा यसको तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने, त्यसो नभएमा अदालतमार्फत कानुनी उपचार खोजिने उनको भनाइ छ ।

हालसम्म उक्त क्रमांकबापत उठेको लगभग १ करोड ६० लाख रुपैयाँबाट प्रकाशक र लेखकहरूबाट उपलब्ध गराएका पुस्तकहरूको छुट्टै पुस्तकालय स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक भौतिक संरचना र सामग्री किन्ने भनिए पनि हालसम्म त्यस्तो कुनै पनि काम भएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यता पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख सुवेदीले भने आइएसबिएनबापत उठेको रकममा कुनै हिनामिना नभएको, पारदर्शी ढंगबाट हिसाब राखिएको र निश्चित प्रक्रियाअनुसार नै खर्च हुने हुँदा अनियमित नभएको बताए ।

उनले २०५६ सालदेखि पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशन संघसँगको सहकार्य रहँदै आएको बताउँदै २०६९ सालतिर नेपाल पुस्तक संघ दर्ता भई आफूहरूलाई पनि यसमा समावेश गर्न आग्रह गरेकामा त्यसो नहुँदा असन्तुष्टि व्यक्त भएको हुन सक्ने बताए ।