काठमाडौं।

कालीकोटमा आयोजनास्थल रहेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए)को स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

आयोजनाले आज एक सूचनामार्फत प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक सुझाव दिन माग गरेको छ ।

प्रतिवेदनमाथि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रभावित स्थानीय तहलगायतका निकायमा सुझाव दिन सकिनेछ । कूल ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको हो ।

अर्धजाशय प्रकृतिको सो आयोजनाले कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, खाँडाचक्र गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरु प्रभावित गर्नेछ ।

आयोजनाले वार्षिकरुपमा दुई हजार चार सय ४७ गिगावाट घण्टा विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन गर्छ । प्रस्तावित आयोजनाको विभिन्न संरचनाको निर्माण तथा जलाशयमा हुने डुबान क्षेत्रका लागि निजी स्वामित्वको ६४.२६ हेक्टर, सरकारी स्वामित्वको २८८.९८ हेक्टर गरी कूल ३ सय ५३.२५ हेक्टर क्षेत्र आवश्यक पर्नेछ । यसैगरी सरकारी स्वामित्वको वन क्षेत्र २८.८ हेक्टरमध्ये नदी तथा बगर क्षेत्र ९०.३८ हेक्टर र बाँकी १९८.६ हेक्टर वन, झाडी, घाँसे मैदानलगायत प्रभावित हुनेछ ।

जलाशयको भण्डारण क्षमता ७९८.८ लाख घनमिटर रहेको छ । उक्त जलाशय ११ किलोमिटर लामो हुनेछ । आयोजनाको बाँध १०९ मिटर अग्लो हुनेछ । आयोजनाबाट सात सय ४७ घर परिवार प्रभावित हुनेछन् । त्यसमा ५३९ घरपरिवारको जग्गा, १०५ परिवारको जग्गासहित घर संरचना, १०३ परिवारको घर पर्नेछ।

यस्तै, २७ वटा साना होटल, १२ किराना पसललगायतका संरचना प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसी इण्डया लिमिटेडसँग यसअघि नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गत जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपिसी इण्डाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । आयोजनामा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व रहनेछ ।

करिब ९२ अर्ब बराबरको लगानी रहने सो आयोजना निर्माण सुरु गरिएको ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।