बर्दिबास ।

आइतबार दिउँसो धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका-२ काे वडा कार्यालयमा एउटा सिफारिस लिन पुगेका स्थानीय वीरेन्द्र महतो कार्यालयको गेटमा लागेको ताला हेर्दै टोलाइरहेका थिए ।

गत २५ भदौमा सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका उनका भाइ जितेन्द्रकुमार महतोको मृत्यु दर्ता गर्दा कर्मचारीले मिति गलत लेखेपछि संशोधन गर्न दिउँसो झन्डै १ बजे वीरेन्द्र वडा कार्यालय पुगेका थिए ।

उनी त्यहाँ पुग्दा कतै बिदाको सूचना पो लेखेको छ कि ! भनेर यताउता हेरे । तर, बाहिर र भित्र तालाबाहेक केही पनि देखेनन् ।

प्रहरीले दिएको रिपोर्टअनुसार जितेन्द्रको मृत्यु उपचारका क्रममा २६ भदौमा भएको थियो । तर, मृत्यु दर्तामा भने २५ भदौमा मृत्यु भएकाे उल्लेख भएपछि उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले पुन: वडामा पठायो । रिक्सा चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका वीरेन्द्रले यस्तै कागजात बनाउन मात्र वडामा हप्ता दिन खर्चिसकेका छन् ।

कर्मचारीहरूको असावधानीका कारण सामान्य विषयमा विचार नपुर्‍याउँदा पटक-पटक सास्ती खेप्दै आएका वीरेन्द्रलाई आइतवार दिउसोको दृश्यले भने थप हैरान बनाइदियो ।

प्रशासन कार्यालयले भनेअनुसार कागजहरु संशोधन गर्न आएका वीरेन्द्रले कर्मचारी आन्दोलनका कारण आफ्नो काम अझै केही दिन नबन्ने देखेपछि निराश बनेर घर फर्किए ।

अहिले मधेस प्रदेशका स्थानीय तहका अधिकांश सेवाग्राहीका समस्या वीरेन्द्रको जस्तै छन् । वडा कार्यालयमा ठुलाे ताला लगाएर प्रायः कर्मचारी पालिकामा धर्ना मात्र हाेइन, नाचगानसमेत गरिरहेका भेटिन्छन् ।

एउटा सानो सिफारिसका कारण समस्या झेल्दै आएका सर्वसाधारणको संवेदनशीलताभन्दा बढी आन्दोलनका नाममा रमाइलो गरिरहेका कर्मचारीहरूको हर्कतले सरकारको सुशासनलाई नै गिज्याइरहेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।

संघीय संसद्मा पेस हुन लागेको संघिय निजामती सेवा विधेयकले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीप्रति विभेद गरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी अहिले आन्दोलनमा छन् । शिक्षक आन्दोलनकै स्वरूपलाई समातेर आन्दोलनको चरणमा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई नै आन्दोलनको भर्‍याङ बनाएका छन् ।

विद्यार्थीहरूको बुई चढेर सरकारलाई दबाब दिएका शिक्षकहरूको आन्दोलन सकिन नपाउँदै सेवाग्राहीको काँधमा चढेर कर्मचारीको आन्दोलन सुरु भएको स्थानीय बताउँछन् ।

कार्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनरत कर्मचारीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै वडाध्यक्ष विहारी महतो भन्छन्- ‘वास्तवमा नै कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीको निरीहतालाई स्वार्थ बनाएका छन् । यो नितान्त गलत छ ।’

यता सेवाग्राहीप्रति पर्न गएको असरलाई ध्यानमा राखी आन्दोलनको स्वरूपका विषयमा पुनरावलोकन गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई सुझाव दिएको छ ।

तर, १९ गतेदेखि नै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक पौडेलले ७५३ वटै पालिकाका कर्मचारीहरूलाई सेवाग्राहीको काम छाडेर काठमाडाैँ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन उर्दी जारी गरिसकेका छन् ।

सार्वजनिक प्रशासनको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसक्दा लामो समयसम्म काम गरेका कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा रहेकाे भएको भन्दै स्थानीय तहहरूले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

यसै क्रममा महाेत्तरीकाे बर्दिबास नगरपालिकाले अत्यावश्यक कामबाहेक सबै काम बन्द गर्ने घोषणा गर्दै २१ गतेबाट आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बर्दिबास जस्तै मधेस प्रदेशका १३६ पालिका, १ हजार २७१ वडाका काम  ठप्प बनाउने कर्मचारीहरूले जनाएका छन् ।