काठमाडौँ ।
चाडबाड आँगनमै आइसक्यो । जनताको ढाड सेकिने गरी मूल्य बढेको छ उस्तै । त्यहीमाथि देश आर्थिक संकटको चपेटामा पर्यो भनेर लगभग कारोबार ठप्प जस्तै छ । महँगीले दैनिक उपभोग्य वस्तु छोइसक्नु छैन । अझ जनतालाई रासनपानीको जोहो गर्न धौ–धौ परेको छ । अचाक्ली बढेको महँगीले उपभोक्ता मारमा परेका बेला सरकारलाई चाडबाडको छेको पारेर बजार अनुगमनको चटारो परेको छ ।

वर्षका अरू दिन चकमन्न रहेका नियनमकारी निकायहरूले दौडधुप बढाएका छन् । असोज महिना सुरु भएसँगै सरकार र सरोकारवालाको पनि ‘अनुगमन पर्व’ सुरु भएको छ । उपभोक्ताको दुर्दशा देखेको सरकार यसरी लागिपरेको छ, मानौँ गुणस्तरहीन खानेकुराले चाडबाडमा मात्र जनतालाई असर गर्छ ! आज मात्र होइन, हरेक वर्ष चाडबाड सुरु भएपछि सरोकारवाला र सरकारी निकाय अनुगमन र कारबाही गरेजस्तो गर्न सक्रिय हुने गरेका छन् ।

वर्षमा १ दिन अखाद्य वस्तु फेला पारेर मिल्काउने सरकारले वर्षभरि उपभोक्ताले कति अयोग्य खानेकुरा खाए, कति उपभोग्य मिति सकिएका सामान प्रयोग गरे भन्ने कुनै मेसो पाउँदैन । वर्षका अरू दिन कुन सामान कसरी बेचियो, कति उपभोक्ता ठगिए, कति व्यापारी कारबाहीमा परे भनेर ठ्याक्कै आँकडा राज्यसँग छैन ।

सरकार उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति कति सजग छ ? वर्षमा एक पटक चाडबाडको मौका छोपेर देशव्यापी रूपमा अगाडि सारिएको अनुगमन नियनमकारी निकायहरूलाई मात्र फाइदाको विषय बनेको छ । यो प्रवृत्तिबाट जनता र व्यापारी दुवै पक्ष खुसी छैनन् ।

व्यापारीले मनपरी मूल्य असुल्ने, कालोबजारी गर्ने गरेको गुनासो उपभोक्ता गर्छन् भने व्यापारी वर्षमा एक पटक अनुगमन आउँछ भनेर मौका छोप्ने दाउमै हुन्छन् । अनुगमन गर्न आए पनि निर्धक्क भएर विश्वास गर्न नसकेको उपभोक्ता बताउँछन् ।

यता, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी आनन्द पोखरेल भने अनुगमनको काम वर्षैभरि हुने बताउँछन् । विभागले दसैँ, तिहार, छठजस्ता ठुला चाडबाडमा अनुगमलाई ‘विशेष अनुगमन’ भनेर अनुगमन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ३ हजार वटा अनुगमन भएकामा यस वर्ष भने ४ हजार अनुगमन गर्ने तयारी विभागको छ ।

मासिक अनुगमन नै ५/६ सयको हाराहारीमा हुने गरेको निर्देशक पोखरेल बताउँछन् ‘हाम्रो अनुगमन वर्षैभर चलिरहन्छ । चाडपर्वमा १५ सय जति अनुगमन गर्ने टार्गेट लिएर काम गरिरहेका छौँ । अघिल्लो वर्ष देशव्यापी रूपमा ३ हजार अनुगमन भए भने यस वर्ष ४ हजार अनुगमन गर्ने योजना छ । मासिक अनुगमन नै ५/६ सयको हाराहारीमा हुने गरेको छ,’ उनी भन्छन् । चाडबाडमा उपभोक्ता अझै ठगिने भएकाले विभागले दैनिक ३५ वटासम्म व्यावसायिक फर्ममा अनुगमनन गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

वर्षका अरू महिना अनुगमन हुँदैन, चाडबाडमा झारो टार्ने मेलो मात्र त होइन ? भन्ने प्रश्नमा अन्य समयमा पनि अनुगमन र कारबाही भइरहने तर मिडियाको नजर नपरेको पोखरेल दाबी गर्छन् । उनी थप्छन्, ‘कामचाहिँ सधैँ भइरहेको हुन्छ, चर्चाचाहिँ चाडबाडमा मात्र हुने गर्छ । मिडियाले पनि अलि ज्यादा फोकस यही समयमा मात्र गर्ने गर्छन् । मिडियाले अरू समयमा यसैगरी चासो गरिदिए हुन्थ्यो । अन्य समयमा सूचना लिन कोही आउनुहुन्न, उपभोक्ताले पनि कामै नगरी बसेको भन्ने सोच्नुहुन्छ, तर त्यसो होइन ।’

सरकारको चाडबाड लक्षित यो अनुगमन असोजबाट सुरु भएर छठ पर्वसम्म चल्नेछ । त्यसपछिका अरू अनुगमनलाई ‘रेगुलर अनुगमन‘ भन्ने गरेको पोखरेको भनाइ छ । चाडबाड लक्षित अनुगमनमा विभागको नेतृत्वमा १२ वटा टिम दैनिक खटिएका छन् । २ वटा टिमले सूचना संकलनको काम गरिरहेका छन् भने उपभोक्ता संरक्षण ऐनले दिएको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय, सिडिओ कार्यालयको समन्वयमा काम भइरहेको छ भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका टोली पनि खटाइएको छ । देशैभर कम्तीमा ९०० को हाराहारीमा अनुगमन टोली परिचालित छन्, अनुगमनको काम वर्षैभरि त्यसरी नै हुने गरेको विभाग बताउँछ ।

सेन्ट्रल रिपोर्टिङ सिस्टम नभएका कारण जिल्ला, स्थानीय सरकार र प्रदेशले गरेको कामको डाटा आउन भने समय लाग्ने गरेको छ । विभागले साउनदेखि असोजको दोस्रो सातासम्ममा झन्डै १२ सयको हाराहारीमा अनुगमन गरिसकेको छ । असोजमा मात्र ५०० पसल÷फर्ममा अनुगमन भएको पोखरेलले बताए ।

९८ प्रतिशत व्यावसायिक फर्ममा कैफियत देखियो
विभागले गत साउन महिनायता असोजको दोस्रो सातासम्म १ हजार १८६ वटा फर्ममा गरेको अनुगमनमा ११ सय २० वटा फर्ममा कैफियत देखिएको जनाएको छ । यो उपत्यकाको मात्र आँकडा हो । विभागले यस अवधिमा गरेको अनुगमनबाट ३४७ व्यापारीलाई ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना तिराएको छ । जसबाट ९२ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, म्याद सकिएका सामान बिक्री गर्ने ३४ फर्मबाट १ करोड १ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको सामान नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ ।

मूल्य वृद्धिको समस्या एकतर्फी मात्र हुँदैन
मूल्य वृद्धिको विषयमा एकतर्फी मात्र समस्या नहुने गरेको पोखरेल बताउँछन् । थोक बिक्रेतासँग प्रमाण हुने भएकाले तत्काल कारबाही गर्न सकिए पनि खुद्रा व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सजिलै नसकिने पोखरेल बताउँछन् ।

‘मूल्य वृद्धि छ, तर एक पक्षको मात्र नभई लेयर–लेयरमा समस्या पाइएको छ । थोक बिक्रेताबाट खुद्रा बिक्रेताले सामान लगेपछि अलि ज्यादा मार्जिन राखेर बेच्ने गरेको पाइयो । यस्ता उजुरीहरू मौखिक रूपमा पनि आएका छन् । र, हामीले भेट्टाएका पनि छौँ । तर, खुद्रा बिक्रेताको हकमा शतप्रतिशत सिल गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पहिलो कुरा त खुद्रा बिक्रेताले कति मार्जिन राखेर सामान बेचेको भनेर यथेष्ठ प्रमाण हुँदैन, मूल्यका हिसाबले कारबाही गर्न मिल्दैन । अर्को कुरा खुद्रा व्यापारीलाई अलि धेरै घाटा हुँदो रहेछ । खाद्यान्नमा किरा लाग्ने, फलफूल, तरकारी कुहिने, ओइलाउने भएका कारण अलि धेरै मार्जिन राखेर बेच्ने गरेको पाइयो । बिल नराख्ने र घाटालाई गणना नगर्ने भएकाले खुद्रामा अलिकति मूल्य बढी नै हुने गरेको पाइएको छ ।’

ट्रेड सिस्टम परिमार्जन गर्न आवश्यक
मूल्य वृद्धिलाई सुधार गर्न ट्रेडको सिस्टम नै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै पोखरेल भन्छन्, ‘स्थानीय तहले खुद्रा र थोक मूल्य निर्धारण मात्र गर्न सके या त मापदण्ड बनाउन सके व्यापारी र उपभोक्ता दुवै पक्षलाई मार्गदर्शक हुन सक्थ्यो ।’ सामान लुकाएर राख्ने, नाफाकै लागि ज्यादा मूल्यमा बेच्ने गोदामहरूलाई भने जरिमाना तिराउने गरिएको छ । अखाद्य वस्तु बेच्ने, बढी मूल्यमा बेच्ने स्टोरहरूलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने, सिल गर्ने काम भइरहेको विभाग बताउँछ । उपत्यकामा मात्र असोजमा ठुला २ गोदाम सिल भएका छन् भने केही गोदामका सामान नष्ट गरी जरिमाना तिराएर खोल्ने काम पनि भएको छ ।

उपभोक्ताले खरिद गरेको सामानमा, गुणस्तरमा समस्या पाइयो भने ७ दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त अवधिमा व्यापारीले फिर्ता लिन नमानेमा ११३७ मा गुनासो राखे तुरुन्त कारबाही हुने गरेको पोखरेलले बताए ।

नाममात्रैको अनुगमन
सरकारको नीति सरकारले नै नबुझेकाले अनुगमन उपभोक्तामैत्री हुन्छ भनेर सोन्नु मूर्खता हुने नेपाल उपभोक्ता संरक्षण महासंघका अध्यक्ष चन्द्र साउद बताउँछन् । ‘सरकारको नीति सरकारले नै बुझेको छैन । अनुगमन राम्रो तरिकाले गर्ला भनेर अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो । विभाग आफैँमा स्पष्ट छैन कसरी गर्ने अनुगमन ? सिस्टमको प्रयोग कसरी गर्ने थाहा छैन, उनीहरूलाई थाहा भएको– ऊ त्यहाँ ट्रक आयो मात्र थाहा छ, के सामान लिएर आयो, कस्ता सामान ल्यायो, दर्ता छ छैन, गोदाम कहाँ छ, त्यहाँभित्र के सामान छ, केही थाहा छैन,’ उनले भने ।

अनुगमन भन्दा पनि उपभोक्तामा जनचेतना आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले केही गर्नेवाला छैन । उपभोक्ता आफैँले बुझ्न आवश्यक छ । सरकार त वर्षमा एक पटक अनुगमनमा आउँछ, वर्षभरि खाइरहने वस्तुहरूको गुणस्तर त एक दिनमा थाहा हुँदैन ।’

सरकारले अनुगमनको जिम्मा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई दिएको छ । तर, विभागले उपभोक्ताको हितमा काम गर्न नसक्ने साउद दाबी गर्छन् । ‘विभागका देशभर जम्मा कर्मचारी २०–२५ जना होलान् । उनीहरूले के के काम भ्याउने हो र ? ती कर्मचारीले कार्यालय सम्हाल्ने कि अनुगमनमा जाने कि, कम्पनी दर्ता गर्ने कि मापदण्ड अनुगमन गर्ने कि के गर्ने ती कर्मचारीले ? सरकार नै जिम्मेवार छैन ।’

विभागले आफूले काम गर्न नसक्ने भएपछि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, जिल्लालाई पत्रचार गरेर अधिकार दिनु सकारात्मक भएको साउदले बताए । तर, स्थानीय तहले मापदण्डअनुसार काम गर्छन्÷गर्दैनन् भन्ने कुरा मुख्य हुने उनी बताउँछन् । ‘सिस्टम नै थाहा छैन, अधिकार दिएर मात्र के हुन्छ र ?,’ उनी भन्छन् ।

महँगी न्यूनीकरणका लागि उपभोक्ता जागरणसम्बन्धी कार्यक्रम चलाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि कार्यान्वयन नभएको साउद बताउँछन् । नेपाल सरकारले गतिलो तरिकाले अनुगमन गर्न संयन्त्र नै नभएको बताउँदै जागरण अभियान चलाउनुपर्ने साउदको सुझाव छ । ‘सरकारले अनुगमन गर्न सक्दैन, सबै व्यवसायीको घर–घरमा पुग्न सक्दैन, ठिक छ । कमसेकम वडा, पालिका, जिल्ला स्तरीय जागरण अभियान त चलाउन सक्छ नि ! मैले गलत काम गरेँ भने यो सजाय हुने रहेछ, यति जरिमाना तिर्नुपर्ने रहेछ भन्ने व्यापारी र उपभोक्ताले थाहा त पाउनुप¥यो नि ! डाँडामा बसेर एउटा ट्रक आयो भनेर खोजीनिती मात्र गरेर हुने हो र ?’

ऐन थाहा पाएर पनि कारबाही फितलो भएको महासंघले बताउँदै आएको छ । ‘२० वर्षअघि बनेको ऐन नियम त छ, तर त्यो ऐन नियममा के छ सरकारलाई त थाहा छैन व्यापारी र उपभोक्तालाई के हुन्थ्यो ! अब जागरण नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छ महँगी हटाउन र गुणस्तर कायम गर्न । व्यापारीले त १ करोडको कालोबजारी गर्छ, २ लाख क्षतिपूर्ति तिर्छ,’ अध्यक्ष साउद भन्छन् ।

दसैँ तिहारमा नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने मेलो मात्र भएको उनी बताउँछन् । ‘खाली भएका कर्मचारीलाई काम लगाउने मेलो मात्र हो । अनुगमनका नाममा भत्ता खाने मेलो हो,’ त्यसमा पनि उपभोक्ताको गुनासो रहेको उनले बताए । भत्ता पाउने विषयमा उपभोक्ताको अर्को गुनासो पनि आउने गरेको छ । ‘उहाँहरू अनुगमनमा जाँदा अरूलाई सामेल नगर्ने, आफूमात्र जाने गरेको पाइएको छ । धेरैचाहिँ कर्मचारी आफूमात्र खुसुक्क जाने, डाँडामा बस्ने, साहुलाई तेरो ट्रक आयो नि, के गर्ने होला, उजुरी पो लाग्छ त भनेपछि के कतिमा मिलाएर छाड्ने चलन छ । गुनासो पनि त्यही छ, देखिएको पनि त्यही छ,’ उनी थप्छन् ।
सरकारले चाडपर्वमा अनुगमनलाई प्राथमिकतामै राखेको हो भने, साना पसलमा नभई गोदाम, स्टोर, मौज्दात राखेको ठाउँमा अनुगमन गर्नुपर्ने साउद बताउँछन् । थोकमै वस्तु ठिक छैन भने एउटा–दुइटा खुद्रालाई न्याकेर अनुगमन नहुने उनले बताए । ‘अहिले सरकारले मुख्यतः मासुजन्य पदार्थ र तरकारी खपत हुने ठाउँ र गोदाममा कति सामान आयो, गोदाममा पुग्यो पुगेन भन्सार कति काटियो मात्र हेरे पनि पुग्छ, बिस्कुट र चाउचाउका दोकान धाउनैपर्दैन,’ उनले भने ।

महासंघले देशव्यापी रूपमा खबरदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । विभिन्न जिल्लामा संगठन विस्तार गर्दै उपभोक्ता भेला गरेर जनचेतनासँगै सरकारलाई खबरदारी गर्ने कार्यक्रम गर्दै आएको छ । उपभोक्तालाई कालोबजारी, गुणस्तर, विषादीजन्य पदार्थ, खान योग्य भए/नभएको बुझाउनका लागि देशैभर जनप्रतिनिधि, अगुवा नागरिक, आमनागरिकलाई भेला गरेर काम गरिरहेको साउदले बताए ।

महासंघले विभागसँग बैठक बसेर उपभोक्ताको हकहितका लागि के गर्न सकिन्छ, अनुगमन कसरी गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा सल्लाह दिने काम पनि गरिरहेको छ ।

विभागीय मन्त्री र उपभोक्ता हित संगठन समितिका सभापतिलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएर महासंघले ऐन नियम कडा बनाउन र अनुगमनलाई सहभागितामूलक बनाउन मागसमेत राखेको छ ।

-विकास टाइम्स म्यागजिनबाट