लुम्बिनी ।

‘खानेपानी, पशु–चौपायाको आहाल र सिँचाइ सुविधासँगै पोखरीमा विभिन्न चराचुरुंगीको बास हुन्थ्यो । बसमुर्गी, लालसर, पटेरा, पडखी, हाँस, बकुल्ला आदि चराको चहलपहलबीच सिकारका सौखिनहरूको गुलेली र बन्दुक पनि गर्जिन्थ्यो,’ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मनमोहन चौधरीले भने, ‘कुनैबेला कमलको फूलले मनोरम देखिने पोखरीहरूमा अहिले धार्मिक अनुष्ठानका बेला कमलका फूल र भोज–भतेरका बेला खाने थालीका लागि पुरैनीको पात भेट्टाउन गाह्रो छ ।’

रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका प्रमुख विनोदकुमार श्रीवास्तवले भने, ‘त्यतिबेला प्रत्येक वर्ष वैदिक क्रियापश्चात् निश्चित तिथिमा पोखरीमा माछा मार्ने जाल हालिन्थ्यो, अनि गाउँभरिका भान्सामा पकवानको सुगन्ध छरिन्थ्यो ।’‘आफ्नो अंशबाट सैकडौँ एकड जमिन सिँचाइ गर्ने तथा धार्मिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने पोखरीहरू अहिले बलमिचाइँको सिकार बनेका छन्,’ उनले भने, ‘ठुल्ठुला खडेरीमा पनि भरिभराउ रहने पोखरीहरूमा अहिलो धाँजा र हिलो देखिन्छ ।’

‘पोखरी’ भनेको एक निर्दिष्ट क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपले पानी जमेको खाडल, कुण्ड, दह वा जलाशय हो । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण पोखरीले प्राकृतिक सुन्दरता, शीतलता र शान्तिको अनुभव गराउँछ । नदी जस्तै पोखरी सभ्यताको युग पनि प्राचीन इतिहासको एक हिस्सा हो । यो सभ्यता ३०० देखि ६०० इसापूर्वमा फैलिएको मानिन्छ भने पश्चिम नेपालको बुद्धकालीन इतिहासमा यसको प्रवद्र्धन भएको ऐतिहासिक प्रमाणले देखाउँछ ।

पोखरी सभ्यताको कथा त्रेतायुगसित जोडिएको छ । त्यतिबेला सिँचाइ, खानेपानी र स्नान आदिका लागि पोखरी उत्तम मानिन्थ्यो । बुद्धकालमा यसको प्रचलन अझ बढेको लुम्बिनी विकास कोषका कार्यकारिणी सदस्य रामनरेश कोहारले सुनाए ।
कपिलवस्तु निवासी कोहारले भने, ‘कौशल देश (काशी) का राजकुमारले कपिल मुनीको आदेशानुसार कपिलवस्तु राज्य स्थापना गरेपछि पोखरी निर्माणमा जोड दिएका थिए ।’ उनका अनुसार त्यतिबेला पोखरी दानलाई ‘महादान’ मानिन्थ्यो ।

‘कृषि क्रान्ति र पर्यावरण रक्षाका लागि तत्कालीन कपिलवस्तु राज्य सीमाभित्र इनार, ताल–तलैया र पोखरीलगायत जलाशयहरू निर्माण भएको हो,’ कोहारले भने, ‘तत्कालीन राजाले पुण्य प्राप्तिका लागि भन्दै पोखरी दान गर्ने चलन चलाएका थिए ।’
‘त्यतिबेला पोखरीको मध्य भागमा ओखल धसाएर त्यसमाथि ‘मौलो’ गाडेर पोखरी दान गर्ने चलन थियो,’ उनले भने, ‘यसरी तत्कालीन समयमा कपिलवस्तु राज्य सीमाभित्र हजारौँ पानी पोखरी निर्माण गरी सिँचाइ र खानेपानीको प्रबन्ध मिलाइएको थियो ।’

‘दशकूप समावापी दशवापी समोह्रदः । दशह्रद समापुत्रौ दशपूत्र समस्तरुः ।।’ वृक्ष आयुर्वेदको यो श्लोकले भन्छ– ‘१० वटा कुवा खनाउनु एउटा पोखरी बनाउनु बराबर पुण्यदायक हुन्छ । १० वटा पोखरी बनाउनु एउटा तलाउ बनाए बराबर पुण्यदायक हुन्छ ।’ पोखरीले पानीकोे प्रवाह नियन्त्रण गर्ने तथा पर्यटकीय र धार्मिक कार्यक्रमका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसले पशुपक्षीका लागि आहालको प्रबन्ध गर्नुका साथै जमिनमुनिको पानी भरण, डढेलो नियन्त्रणका साथै पर्यावरण संंरक्षणमा पनि उल्लेख्य भूमिका खेल्छ ।

रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुवनारायण चौधरी पुरातन समयदेखि विभिन्न कारणले पोखरी आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पुरातन समयमा खानेपानीको उचित प्रबन्ध नहुँदा मानिसले वर्षाको पानीलाई पोखरीमा संग्रह गरेर पिउने पानीको आपूर्ति गर्थे । पोखरीको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य सिँचाइ हो । सिँचाइका अन्य सुविधा नभएका ठाउँमा एक मात्र विकल्प पोखरीमार्फत् खेतमा पानीको आपूर्ति गर्ने गरिन्थ्यो ।

यस्तै, वर्षायाममा पोखरीमा पानी भण्डारण गरी सुख्खायाममा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । साथै भूमिगत जलसञ्चयमा पनि यसले मद्दत गरेको हुन्छ भने आदिमकालदेखि नै पोखरीलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि प्रयोग गरिँदै आएको हो । पोखरीको माटो भित्ता लेपनमा प्रयोग गरिनुका साथै विवाह, व्रतबन्ध र छठ आदि पर्वका लागि पोखरी पूजित छ ।

‘प्राचीन समयदेखि नै उपयोगिता र सांस्कृतिक महत्वका कारण पोखरीहरूको आवश्यकता रही आएको हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘प्रत्येक जीवजन्तुको जीवनमा भूमिका खेल्ने पानी पोखरी अझै पनि धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा महत्वपूर्ण छन् ।’ उनका अनुसार प्रायजसो पोखरीमा मौलोका अंश छन् । मौलोलाई तराई–मधेसमा लठ्ठा भन्ने गरिन्छ । मध्यमा मौलो गाडिएका अधिकांश पोखरी बुद्धकालमा खनिएको र सिंगो क्षेत्र र गाउँ–समाज मिलेर त्यसको संरक्षण र प्रयोग गर्दै आएको उनले बताए ।

अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘मैले मेरो जवानीकालसम्म यहाँ कुनै पनि पोखरी, ताल–तलैया र सरोवर सुकेको देखिनँ । कालक्रममा सरसफाइ तथा जीर्णोद्धार नहुँदा केही पुरिन थालेका छन् भने अधिकांश अतिक्रमणको सिकार भएर साँघुरिँदै गएको देखेर दुखी छु ।’‘कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका वडा–१, २ र ३ मा मात्रै ६० वटा सार्वजनिक पोखरी छन्,’ जीवन सुधार परियोजनाका अधिकृत रमेश कुर्मीले भने, ‘त्यहाँ पोखरी तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था नहुँदा सबै नासिँदै गएका छन् ।’ ‘दलित सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तु’द्वारा यशोधरा गाउँपालिकाका ३ वटा वडामा सञ्चालित ‘जीवन सुधार परियोजना’ले पोखरी तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न त्यहाँका ८ सार्वजनिक र ८ वटा निजी पोखरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य थालेको उनले बताए ।

‘पहिलेका जीवजन्तु र रूखबिरुवाको अवशेष पनि जीवांशका रूपमा पोखरीको गेग्रानमा पाउन सकिने हुनाले भौगर्भिक दृष्टिकोणले पनि पोखरीहरूको महत्व उच्च छ,’ कुर्मीले भने, ‘तसर्थ पोखरीलाई महत्वपूर्ण भौगर्भिक संग्रहालयका रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।’

पोखरीहरू भूमिगत जलभण्डारलाई पुनर्भरण गर्ने प्राकृतिक माध्यम भएको भन्दै परियोजना अधिकृत कुर्मीले भने, ‘पोखरीको विनाशले भूमिगत जल भण्डारमा सञ्चित हुन जाने जलको मात्रालाई सीमित बनाइदिन्छ र अन्ततः भूमिगत जल समाप्त हुने स्थिति हुनसक्छ ।’ पोखरी विनाशको प्रमुख कारण अनधिकृत मानवीय अतिक्रमण र पोखरीमा बाह्य माटो थुपिँ्रदै जानु पनि भएको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हुने अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि र खडेरीले पनि पोखरीको आयुलाई अनिश्चित बनाइदिएको छ ।

त्यसैगरी सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष जगन्नाथ कुर्मीका अनुसार झन्डै ६ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएका पोखरी अहिले ८–१० कठ्ठामा खुम्चिएका छन् । बढ्दो आबादीसँगै साँघुरिँदै बाँकी रहेका पोखरीको भाग पनि मास्दै कहीँ खेलमैदान त कहीँ कार्यालयका भवन बनेका छन् ।

‘पोखरी पुरेर निर्माण कार्य हुँदै गर्दा पर्यावरणको समेत ख्याल गरिएको छैन,’ कुर्मीले भने, ‘निर्माण कार्यपछि सिँचाइ र धार्मिक अनुष्ठानलगायत कार्य प्रभावित भएका छन् ।’ निर्माण कार्य हुँदै गर्दा सिँचाइ, जलचर तथा पोखरीको पुरातात्विक महत्व समेतको ख्याल नगरिएको उनको गुनासो छ ।

सिमसार तथा वातावरणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले पनि ‘सिमसार तथा जलाधार क्षेत्र’भित्र पर्ने जग्गामा उत्खननजन्य कार्य गर्न रोक लगाएको छ । त्यस्तो जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत पनि पोखरी मास्ने मनोमानी नरोकिएको कुर्मीको दुखेसो छ ।

‘पोखरी विनाशले गर्दा प्राचीन सभ्यता र मानव जीवनसँगै पशुपक्षीको अस्तित्व पनि संकटमा छ । जलचरहरू घटदै छन्, पानीको समस्या बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘देशमा संघीयताको अभ्यास सुरु भएपछि गठित स्थानीय सरकारले समस्या सुल्झाउने अपेक्षा थियो, बिडम्बना, ठ्याक्कै उल्टो भयो ।’

उनका अनुसार मर्चवारी गाउँपालिका–२ अमवास्थित बुद्धकालीन पोखरी (सगरा) पुरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ३६ लाख अनुदान रकमबाट गाउँपालिकाले खेलमैदान बनाएको छ । त्यसैगरी सम्मरीमाईले फरेनास्थित प्राचीन पोखरी अतिक्रमण गरी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन ठड्याएको छ । राष्ट्रिय सञ्जाल अध्यक्ष कुर्मीले भने, ‘सरोकारवालाको ध्यानाकर्षणका बाबजुद पनि रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले मदरहनी गाउँको मध्य भागमा रहेको धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वको पोखरीमाथि ११ नम्बर वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरी सञ्चालनको अवस्था छ ।’

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पुरातत्व विभाग (स्मारक संरक्षण शाखा) ले २०७६ माघ १३ गते तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देहीका नाममा पत्र पठाई निर्माण कार्य रोक्का गरिराख्ने आदेश गरेको थियो । विभागको सो आदेशका बाबजुद पनि नगरपालिकाले भवन निर्माण कार्य रोकेन ।

‘सिमसार तथा वातावरणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले पनि ‘सिमसार तथा जलाधार क्षेत्र’भित्र पर्ने जग्गामा उत्खननजन्य कार्य गर्नबाट रोक्छ । त्यस्तो जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छ, त्यसको विपरीत स्थानीय सरकारको मनोमानी रोकिएको छैन,’ कुर्मीले भने, ‘जलाधार क्षेत्रमा जताततैबाट प्रहार भइरहेको छ ।’

जलस्रोतविद् डा. कुलराज चालिसेका अनुसार ५०० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा १०० मिलिमिटर पानी पर्दा ५० हजार लिटर पानी जम्मा हुन्छ । यस अर्थमा प्राचीन पोखरीहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन भइदिए पानीको अभाव हुँदैन । रुपन्देही र कपिलवस्तुले आफ्ना लागि आवश्यक पानी पोखरीको सहारामा जमिनभित्र सञ्चय गर्न सक्छन् ।

उनले भने, ‘मधेसमा पनि जग्गा महँगो भएको छ । सिँचाइ संरचना विकास गर्न अब जमिन अधिग्रहण मुस्किल हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जमिनको सतहभित्र पानी बगाउन श्रेयस्कर हुन्छ । त्यसका लागि पनि पोखरीलाई बचाइराख्नु पर्छ ।’

मधेसको जनघनत्व वृद्धिदर तीव्र रहेको भन्दै चालिसेले भने, ‘सहरीकरणसँगै फोहोर पानीको उत्पादन पनि बढ्छ । फोहोर पानी प्रशोधन नगरी सीमा कटाउँदा पेनाल्टीको विषय हुन्छ । कार्बन व्यापारको सिद्धान्त पानीमा पनि लाग्छ । तसर्थ भएका पोखरी अहिले नै मास्ने हो भने भविष्यमा ढल प्रशोधन गर्ने पोखरी बनाउने जग्गा पाइँदैन । त्यसैले पोखरीले चर्चेको क्षेत्रफल सामाजिक संरचना विकासमा नास्नुभन्दा भविष्यका लागि ढलको पानी प्रशोधनका लागि सुरक्षित गर्नुपर्छ ।’

पर्यावरणविद् डा. सतीश उपाध्यायका अनुसार, ‘अब पोखरीलगायत जलाशय पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ । यसबाट कृषि क्रान्ति तथा भूजलस्तर सुरक्षाका साथै मजदुर वर्ग र पर्यावरणसमेतलाई पनि टेवा मिल्नेछ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य बसिउद्दी खाँका अनुसार अब गड्हा–पोखरीलगायत जलाशय पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ । यसबाट कृषि क्रान्ति तथा भूजलस्तर सुरक्षाका साथै मजदुर वर्ग र मत्स्यपालन र पर्यावरण समेतलाइ पनि टेवा मिल्ने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘एक गाउँ एक पोखरी’को लक्ष्यलाई स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आए पनि लक्ष्यअनुरूप काम हुन नसकेको प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘यहाँ भएका जलाशयहरूको संरक्षण अत्यावश्यक छ ।’

व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय सरकारले आफैँ पनि बाँकी रहेका जलाशयलाई पुर्दै समस्या थपेको उनले सुनाए । गृहमन्त्री पाण्डेले भने, ‘भूमिगत जल पुनर्सञ्चितीकरण तथा सिँचाइलगायत सुविधाका लागि पानीको अभाव टार्न प्रदेश सरकारले निकट भविष्यमा गहिरो अनुसन्धान थाल्दै छ ।’

‘प्रायः पोखरीहरू हाम्रा परापूर्वकालदेखि चलिआएका चाडपर्व र संस्कृतिसँग जोडिएका छन् । यसले के देखाउँछ भने हाम्रा पितापुर्खाले पोखरीको महत्व राम्रोसँग बुझेका थिए र सोहीअनुरुप पोखरीको दीर्घकालीन संरक्षण र संवद्र्धनको व्यवस्था पनि मिलाएका थिए । त्यो कुरालाई मनन गर्दै आआफ्नो क्षेत्रमा भएका पोखरीलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आन्तरिक र बाह्य दुवैखाले पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने गरी स्याहारसम्भार गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो,’ गृहमन्त्री पाण्डेले भने ।

नेपालको संविधानको धारा २२१ को अनुसूची ८ र ९ मा वातावरण, प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधता संरक्षण स्थानीय तहको अधिकारअन्तर्गत पर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारले स्थानीयबासीको जलमा पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पोखरीहरूको तथ्यांक संकलन र नक्सांकनका साथै त्यसको संरक्षण, तथा जीर्णोद्धारको योजना ल्याउन जरुरी छ ।

चुरे क्षेत्रमा भएका पोखरी तराईको भावर क्षेत्रका पोखरीसँग पानी आदानप्रदान गर्ने प्राकृतिक माध्यम पनि हुन् । विभिन्न प्रकारका जलचरको बासस्थान पनि हो पोखरी । त्यसैगरी, पोखरीहरूले आकासे पानी र भल पानीलाई आफूमा सञ्चित गरी बाढी र भूक्षयको जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिरहेका हुन्छन् । तसर्थ, पोखरीहरूको संरक्षण विपद् व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त जरुरी छ ।

-विकास टाइम्स म्यागजिनबाट