काठमाडौँ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रामणले १५ वर्षसम्म हुन नसकेको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको भ्रमणलाई पूर्णविराम लगाएको छ । यसअघि सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव बान की मुनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।

यसलाई प्रचण्ड सरकारको सफल कूटनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको निमन्त्रणामा महासचिव गुटेरेस औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपाल आएका हुन् । गत असोजमा भएको राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा सहभागिता जनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गुटेरेसलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका थिए ।

सन् २०१७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव भएपछि पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका गुटेरेसको भ्रमणको उद्देश्य यकिन नभए पनि शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन र लुम्बिनी क्षेत्र रहेको उनको भ्रमण तालिकाले प्रष्ट्याउँछ । उनले कूटनीतिक भेटघाटलाई औपचारिकता मात्रै दिन चाहेको देखिन्छ ।

किनकि नेपाल भ्रमणको पहिलो दिन आइतबार नै महासचिव गुटेरेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै छन् । त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्रीहरू पूर्णबहादुर खड्का, नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि आइतबार नै भेटघाट गरेका छन् ।

कूटनीतिक भेटघाट सकेर आजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको सम्मानमा आयोजना गर्ने सांस्कृतिक कार्यक्रमसहितको रात्रिभोजमा पनि सहभागी हुँदै छन् ।

राजनीतिभन्दा जलवायु परिवर्तन प्राथमिकतामा

कूटनीतिक भेटघाटको तालिकालाई हतारोमा राखेका उनले घुमघामलाई भने फुर्सदिलो बनाएका छन् । भ्रमणका क्रममा गुटेरेस सोमबार सोलुखुम्बूको नाम्चे र पोखरा जानेछन् भने मंगलबार बिहान अन्नपूर्ण आधार शिविर र लुम्बिनी जाँदै छन् । सोमबार उनको बसाइ पोखरामा हुनेछ ।

महासचिव गुटेरेस जलवायु परिवर्तनको असरबारे बुझ्न र प्रत्यक्ष संवाद गर्न अन्नपूर्ण आधार शिविर जाँदै छन् । बेस क्याम्प रहँदा उनले त्यहाँ देखिएको जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरका विषयमा स्थानीयसँग छलफल पनि गर्दै छन् ।

गुटेरेस सोमबार बिहान नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत् सगरमाथा क्षेत्रमा जानेछन् । उनले त्यहाँ स्थानीय जनतासँग जलवायु परिवर्तनले उनीहरूको दैनिक जीवनमा पारेका असरका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछन् ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालगायत विषयमा सबै दलबीच सहमति भइरहेको र सोही सहमतिको प्रयास स्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण हुन लागेको बताएका थिए ।

तर, गुटेरेसको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया त्यति नपरेको देखिन्छ । हुन त मंगलबार ४ बजे उनले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त सभामा गर्ने सम्बोधनमा उठान गर्ने विषयले पनि महत्व राख्छ ।

प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार गुटेरेसले संयुक्त सभामा जलवायु परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया र नेपालको आर्थिक विकासको लक्ष्यका बारेमा सम्बोधन गर्नेछन् ।

सधैँ चासोमा लुम्बिनी

गुटेरेस आउँदो मंगलबार लुम्बिनी पुग्ने कार्यक्रम छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवहरूले विगतमा पनि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गर्दै आएका छन् । लुम्बिनी भ्रमण गर्ने गुटेरेस छैटौँ महासचिव हुनेछन् ।

यसअघि राष्ट्रसंघको महासचिवका रुपमा ड्याग हयामरकोल्ड, उ थान्त, ज्याभियर पेरिज डी कुइलर, कर्ट वाइल्डहाइम र बान की मुनले लुम्बिनीको भ्रमण गरिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको चासोमा सधैँ लुम्बिनी पर्दै आएको यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

लुम्बिनीको गुरुयोजना संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा नै तयार भएको हो । यसको पछाडि सन् १९६७ को इतिहास महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव उ थान्तले सन् १९६७ को अप्रिल २३ मा लुम्बिनीको भ्रमण गरेका थिए र भ्रमणका क्रममा उ थान्तले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न गुरुयोजना बनाई विकास गर्ने प्रस्ताव तत्कालीन राजा महेन्द्रसमक्ष राखेका थिए ।

राष्ट्रसंघका महासचिवले लुम्बिनीको भ्रमण गरेपछि नै लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकासको सुरुआत भएकै कारणले अहिलेसम्म पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव तथा पदाधिकारीले लुम्बिनीलाई विशेष महत्वका साथ हेर्दै आएका छन् ।

सन् १९७० नेपालसहित भारत, थाइल्यान्ड, म्यानमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेसिया, अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, लाओस र जापान गरी १३ देशका राजदूत सम्मिलित बैठकले उच्चस्तरीय सल्लाहकार समिति गठन गर्‍यो । त्यसमा भुटान र दक्षिण कोरिया थपिएपछि १५ सदस्यीय बन्यो ।

समितिले लुम्बिनीको गुरुयोजना तयार पार्न जापानिज आर्किटेक्ट केन्जो टंगेलाई जिम्मा दिएको थियो । उनले १९७८ मा लुम्बिनीको बृहत्तर गुरुयोजना तयार गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा तयार गरिएको उक्त गुरुयोजना १९९५ मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, अझै त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

महासचिवको भ्रमण र प्रचण्ड फ्याक्टर

सन् २००८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको ६३औँ महासभामा भाग लिन पत्नी सीता, स्वकीय सचिव छोरा प्रकाशसहित सरकारी प्रतिनिधिमण्डलसहित अमेरिका पुगेका थिए । त्यस क्रममा प्रचण्ड विश्व समुदायमै चाखलाग्दा पात्रका रूपमा उदाएका थिए । किनकि उनकै नेतृत्वमा भएको १० बर्से सशस्त्र युद्धले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र फ्याँकिएको थियो ।

अझ चाखलाग्दो विषय के थियो भने, अमेरिकी सरकारले त्यस समयसम्म तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी संगठनहरूको सूचीबाट हटाइसकेको थिएन । तर पनि महासभाको सेरोफेरोमै प्रचण्ड र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसबीच भेटवार्ता भएको थियो ।

यसकारण पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको ६३औँ महासभामा उनको सहभागिता विशेष थियो । त्यही क्रममा उनले आधा घन्टा लामो सम्बोधन गरेका थिए भने तत्कालीन महासचिव बान की मुनलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि दिएका थिए । बान की मुनसँगको भेटमा प्रचण्डले नेपालमा चलिरहेको शान्ति प्रक्रियाको मूल्यांकन गर्न नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए ।

उनै प्रचण्डको निम्तो मान्न सन् २००८ मै बान की मुन नेपाल आएका थिए । अहिले पनि उनै प्रचण्डको निम्तो मान्न गुटेरेस नेपाल आएका छन् । सन् २००१ मा तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानको नेपाल भ्रमणपछि २३ वर्षको अन्तरालमा २ पटक राष्ट्रसंघका महासचिवहरूले नेपालको भ्रमण गरे । यी दुवै भ्रमण गराउने श्रेय भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै जान्छ । उनकै पहलमा मुन र गुटेरेस नेपाल आएका हुन् ।

हुन त १६ वर्षअघि प्रचण्डले तत्कालीन महासचिव मुनलाई जे कामका लागि बोलाएका थिए, त्यो अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियाको मूल्यांकन गर्न भन्दै मुनलाई बोलाएका प्रचण्डले अहिले पनि त्यही शान्ति प्रक्रियाकै बहाना बनाएर गुटेरेसलाई निम्त्याएका हुन् ।

विश्व समुदायमा शान्ति प्रक्रियाका लागि आफूले पहल गरिरहेको देखाउन पनि प्रचण्डलाई राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण अर्थपूर्ण र फलदायी हुने देखिन्छ ।

यति भनिरहँदा यथार्थमा भने प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियाका कतिपय विषयमा अहिले पनि मौन जस्तै छन् र उदासीनता देखाइरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियाका केही काम अहिलेसम्म सकिएको छैन । जसमा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई के कस्तो कारबाही गर्ने र पीडितहरूलाई कसरी न्याय दिने भन्ने कुरा अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन ।

महासचिव गुटेरेसको राजनीतिक भेटघाट र नेपालप्रतिको चासोले यी बाँकी विषयले बेलैमा पार पाउने अपेक्षा पनि छ ।