काठमाडौँ ।

बिल स्वीकृत भएर पनि भुक्तानी पाउन नसक्दा निर्माण व्यवसायीदेखि निर्माण सामग्रीका व्यवसायीहरू बाँकी र उधारोमा चलिरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा पनि दखिएको छ । भुक्तानी नपाएपछि गत साउनमा निर्माण व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन पनि गरेका थिए । सरकारले भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन फिर्ता भयो ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पहल पनि गर्‍यो । अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक १ गते एउटा निर्णय गर्दै निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने बाटो खोलिदियो । दसैँअघि नै भुक्तानी हुने सबैको अपेक्षा थियो । तर, दसैँ बिदा सुरु हुनुभन्दा १ दिनअघि मात्र निर्णय गर्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि केही व्यवसायीहरूको खातामा रकम जम्मा भइसकेको छ ।

तर, यो रकम पुरानो बक्यौता भने होइन । सीधा अर्थमा भन्ने हो भने यो त्रैमासिक रूपमा किस्ता–किस्ता जसरी हुँदै आएको भुक्तानीलाई सहज बनाएको मात्र हो । उदाहरणका लागि १०० रुपैयाँलाई ४ किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्नेमा यो निर्णयले मन्त्रालयहरूलाई अहिलेकै अवस्थामा ७५ रुपैयाँसम्म भुक्तान गर्न बाटो खोलिदिएको हो ।

त्यस्तै, वैदेशिक स्रोतका आधारमा ठेक्का लगाइएको, तर वैदेशिक सहयोग नआएका त्यस्ता आयोजनाको भुक्तानी नेपाल सरकारको स्रोतबाट हिसाब मिलान गर्ने गरी भुक्तानी गर्ने बाटो उक्त निर्णयले खोलिदिएको हो । त्यसैका आधारमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाएका छन् ।

के थियो १ गतेको निर्णयमा ?

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले कात्तिक १ गते भौतिक, ऊर्जा, खानेपानी र सहरी विकास मन्त्रालयलाई एउटा परिपत्र गरेको थियो । जसमा तेस्रो त्रैमासिकसम्म विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समेत विनियोजित र गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा प्रचलित कानुन, स्वीकृत मापदण्डबमोजिम विधिसम्मत रूपमा प्रमाणित भएको रकमको भुक्तानी दिने हकमा जुनसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्ने भन्ने कुरा उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ असोज मसान्तसम्म प्रचलित कानुन, स्वीकृत मापदण्डबमोजिम विधिसम्मत रूपमा खर्च भई सिर्जित दायित्व भुक्तानीको हकमा तेस्रो त्रैमासिकसम्म विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ ।

साथै उक्त पत्रमा बजेटरी सहायताअन्तर्गत तेस्रो त्रैमासिकसम्म विनियोजित रकम वैदेशिक स्रोत प्राप्त नभए नेपाल सरकारको स्रोतबाट हिसाब मिलान गर्ने गरी तेस्रो त्रैमासिकसम्म स्रोतको फुकुवा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रालयले गरेको थियो ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको २०८० असोज १८ को पत्रबाट कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय/निकायबाट गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सिर्जित र उक्त आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुन नसकेको रकम र चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विधिसम्मत रूपमा सिर्जना भएको पुँजीगत प्रकृतिका खर्च भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि त्रैमासिक कार्यक्रम संशोधन तथा एलएमबिआइएस स्वीकृतिका लागि लेखी आएकामा तपसिलबमोजिमको अधीनमा रही सिर्जित दायित्व यकिन गर्ने, औचित्य पुष्टि गर्ने, कार्य प्रगति सुनिश्चितता गर्ने, जिम्मेवारी एवं आवश्यकता र जवाफदेहितासम्बन्धी लेखा उत्तरदायी अधिकृत र सम्बद्ध पदाधिकारी रहने गरी २०८० कात्तिक १ को (माननीय मन्त्रीस्तर) निर्णयअनुसार नीतिगत निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

सरकारले भुक्तानी दिने भनेर निर्णय गरेको रकम पुरानो बक्यौता भने होइन । यो त भुक्तानीको सहजता मात्र हो । यो वर्ष पनि सरकारले बजेटभन्दा माथिका थुप्रै आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेकाले आगामी वर्ष पनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न सरकारलाई निकै समस्या पर्ने देखिन्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा सरकारले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई दिन बाँकी छ । यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म यो रकम करिब ४० अर्बले बढेर झन्डै १ खर्बको हाराहारी पुग्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद लामिछाने बताउँछन् ।

बजेटको सुनिश्चितता नगरी काम गर्दा भुक्तानीमा समस्या

सरकारले बजेटको सुनिश्चितता नगरीकनै ठेक्का लगाउँदा भुक्तानीको समस्या हुँदै आएको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा निर्माण व्यवसायी नै पर्ने गरेका छन् । यसै कारण हरेक वर्ष निर्माण व्यवसायी सडकमा उत्रिने र सरकार भने भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलन रोक्ने काम गर्दै आएको छ । तर, भुक्तानी गर्न नसक्ने आयोजनामा ठेक्का रोकेर पुराना आयोजना सम्पन्न गर्नतर्फ सरकारले ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– झापाको एउटा पुल । उक्त पुलको निर्माणका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । र, त्यसै अनुसार ठेक्का पनि लगाइयो । शर्मा एन्ड कम्पनीले त्यसको ठेक्का पनि पायो । तर, सरकारले त्यसका लागि बजेट भने जम्मा ५० लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको छ । प्रतिशतमा हेर्ने हो भने यो कुल लागतको शून्य दशमलव ४ प्रतिशत मात्र हो ।

यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यसै वर्षको बजेट किताब हेर्ने हो भने यस्ता योजना २०० को हाराहारी छन् । बजेट निर्माण र विनियोजनमा यो हदको लापरबाही र बेवास्ताका कारण सरकार आफैँ सधैँ समस्यामा पर्दै आएको छ । साथै, निर्माण व्यवसायीदेखि देशकै अर्थतन्त्रमा समेत सरकार आफैँ हेलचेक्र्याइँ गर्दै छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामै झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठायो । जसमा १८ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च गर्‍यो भने बाँकी रकम प्रशासनिक खर्चमै सकेको देखिन्छ ।

यस विषयमा महासंघका केन्द्रीय सदस्य लामिछाने भन्छन्, ‘मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलब खुवाउन सरकार सरकार ऋण लिन सक्छ । तर, निर्माण व्यावसायीको भुक्तानीमा अनेक बहाना बनाउँदै पन्छिन मिल्छ ? राज्य हाँक्छु भन्नेहरूको योभन्दा नालायकीपन अरू के होला ?’

‘सरकारद्वारा हाल भुक्तानी नभएका कारण अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कैयौँको चेक बाउन्स भएको छ, धेरैको बैंक ग्यारेन्टी जफत भएको छ । कतिपय निर्माण व्यावसायीहरू आर्थिक कारोबार बिग्रिएर भूमिगत अवस्थामा छन् भने कोही जेलमा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ लामिछानेले भने, ‘राज्यको काम गर्दा नै व्यावसायीहरू यसरी प्रताडित हुनुपर्छ भने यो देशको पूर्वाधार निर्माण कसरी अघि बढ्न सक्छ ?’