काठमाडौँ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय क्षति नहुने गरी निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि विज्ञहरूबाट अध्ययन गराउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले गठन गरेको विज्ञ समितिले कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल बनाउन सकिने गरी प्रतिवेदन दिएको थियो । अब सोही प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

गत जेठ ५ मा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका थिए ।

सञ्चालनमा आएका भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यलाई लिएर अन्योल देखा परिरहेका बेला सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको घोषणा गर्दा त्यसबारे धेरै प्रश्न उठेका थिए ।

सरकारले अहिले ती सबै प्रश्न र भएका विमानस्थलको प्रभावकारितालाई नजरअन्दाज गर्दै निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । हुन त यो अहिलेकै योजना भने होइन । ३० वर्ष पहिलेदेखि नै निजगढमा विमानस्थल निर्माणको कुरा उठ्दै आएको छ ।

२०५१ सालदेखि अड्किएको योजना

२०५१ सालमै यस विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । उक्त अध्ययनले १० वटा वैकल्पिक क्षेत्रहरूको अध्ययनबाट हालको गढीमाई नगरपालिकाको उक्त क्षेत्र सबैभन्दा उपयुक्त रहेको भन्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन सरकारले यो स्थान तय गरेको हो ।

त्यस समयमा विराटनगर, बाराको निजगढ, सिमरा डुमरवाना, पथलैया, रत्नपुर, चितवनको शुक्रनगर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज र दाङमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न अध्ययन गरिएको थियो । अन्त्यमा निजगढलाई उपयुक्त ठहर गर्दै छनोट गरियो ।

स्थान तय भएको १३ वर्षपछि २०६४ साल पुसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा यहाँ विमानस्थल बनाउनका लागि निजी क्षेत्रको लगानीमा बुट मोडलमा गर्ने गरी सूचीकृत गरेको थियो । त्यसपछि २०६४ साल फागुनमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निजी क्षेत्रको लगानी बुट मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसको १ वर्षपछि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू)बीच निजगढ विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस)गर्ने सम्झौता भएको थियो भने उक्त कम्पनीले २०६८ सालमा डिएफएसको अध्ययन सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले यस आयोजनाका लागि २०७१ सालमा क्षेत्र निर्धारण गरी चार किल्ला तोकेको थियो । जसअनुसार विमानस्थलका लागि ११ हजार ८७५ बिगाह क्षेत्रफल निर्धारण गरिएको थियो ।

त्यसपछि यो योजनामाथि कुनै काम हुन सकेको थिएन । २०७५ सालमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले यो प्रतिवेदनमाथि काम गरेका थिए । तर, प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । १५ साउन, २०७५ मा पदभार ग्रहणलगत्तै तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ विमानस्थलको आयोजनालाई प्राथकितामा राख्ने बताएका थिए । उनले त २०७६ सालको मंसिरमै विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने पनि घोषणा गरेका थिए । तर, उनको त्यो योजना पनि त्यसै तुहियो ।

के–के भए काम ?

२०७५ साल चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले प्रस्तुत गरेका ७७ वटा परियोजनामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि समावेश गरिएको थियो । त्यसमा लगानीकर्ताहरूले चासो पनि देखाएका थिए । लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार निजगढ विमानस्थलको लागत करिब ४ खर्ब हुने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनाका लागि अहिलेसम्म निजी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम आधा सम्पन्न भइसकेको छ । जसमा ६५ बिगाह क्षेत्रफलमा रहेको निजी जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ । तर, सरकारी जग्गामा बसिरहेका १४ सयभन्दा बढी परिवारको व्यवस्थापनको मोडालिटी तयार हुन सकेको छैन ।

विमानस्थलका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा पहिलो पटक बजेट नै विनियोजन गरेको थियो । त्यस समय अधिग्रहणका लागि भन्दै सरकारले ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पनि ५० करोड नै छुट्याइयो । तर, दुवै आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेट खर्च हुन सकेको थिएन ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५० करोड थप गरी १ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछि जग्गा अधिग्रहण, विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पुनर्बास योजना तयारी तथा आवश्यक पूर्वाधारका काम हुँदै आएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले विमानस्थलका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

२०७९ साल असोज २ गते हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, निर्माणको पूर्वतयारीका काम सम्पन्न हुनै लाग्दा सर्वोच्च अदालतले पुरानो प्रक्रिया र काम सबै खारेज गरिदिएको थियो । जसकारण अब पुनः क्षेत्र निर्धारणदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निजगढ विमानस्थलको उपादेयता के ?

निजगढमा अर्को विमानस्थल किन ? भन्ने प्रश्न यतिखेर जोडतोडले उठिरहेको छ । पोखरा र भैरहवामा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुनसान बनेका बेला फेरि अर्को विमानस्थल बनाउने योजनालाई पुनः ब्युँताउँदा आर्थिक पक्षका साथै त्यहाँको वातावरणीय अवस्थामा समेत नकारात्मक असर पर्ने केही विज्ञहरूको राय छ ।

तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७५ सालमा तयार पारेको श्वेतपत्रमा यो विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने कारणहरू उल्लेख गरेको थियो । जसमा त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निजगढ विमानस्थल उपयुक्त हुने तथा भैरहवा र पोखराका विमानस्थल पर्याप्त नहुने उल्लेख गरिएको थियो ।

निजगढमा बन्ने विमानस्थलमा ४५ सय मिटरका धावनमार्ग रहनेछन् । जसकारण ठुला कार्गो विमानदेखि संसारको जुनसुकै कुनासम्म पनि सीधै हवाई सम्पर्क हुन सक्ने तर्क सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले दिएको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

धरानमा पनि एयरपोर्ट !

निजगढ विमानस्थलकै उपादेयता स्पष्ट नभइरहेका बेला विराटनगर विमानस्थलबाट ४० किमीको दुरीमा रहेको धरानमा पनि विमानस्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणका प्रबन्धक इन्जिनियर नलविक्रम थापाको संयोजकत्वमा प्रबन्धक अनिल बस्नेत र वरिष्ठ अधिकृत विमल खनाल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो ।

यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले धरानमा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । धरानमा विमानस्थल बनाउन पहल गरिदिन आग्रह गर्दै धरान उपमहानरका मेयर हर्क साम्पाङ राईले मन्त्री किरातीलाई पत्र नै लेखेका थिए ।

उनले धरान–१७ मा हवाई मैदान निर्माणका लागि यति इन्करपोरेटेड प्रालिबाट जग्गा खरिद गरी हालसम्म एयरपोर्ट निर्माण नभएको भन्दै मन्त्री किरातीलाई पत्र लेखेका थिए । एयरपोर्टका लागि भनेर जग्गा बिक्री वितरण गरेका जग्गाधनीहरूले जग्गा फिर्ता दिलाउन भन्दै उपमहानगरमा पटक–पटक निवदेन आएको कुरा पनि मेयरले पत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।

उपमहानगरका मेयर साम्पाङका अनुसार २० वर्षअघि नै यति इन्करपोरेटेड प्रालिबाट जग्गा खरिद गरिसकेको, तर हालसम्म पनि कुनै निर्माणको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

जग्गा किनेको यति इन्करपोरेटेड प्रालिलाई एयरपोर्ट निर्माणको अवस्थाबारे पत्राचार गर्दै काम अगाडि नबढाउनुको कारणबारे उपमहानगरले प्रश्न गरेको थियो । जबाफमा यतिले एयरपोर्ट बनाउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि अनुमति नपाएका कारण उक्त काम गर्न नसकेको बताएको थियो । त्यसपछि उपमहानगरले मन्त्रालयलाई यसबारे पत्र लेखेको थियो ।