काठमाडौँ ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा लेखिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ ।’

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ मा सार्वजनिक निकायले आफूसँग सम्बन्धित सूचना आफैँले ‘अपडेट’ गर्नुपर्ने भनेको छ । उक्त ऐनले सम्भव भएसम्म उक्त ऐन लागू भएको २० वर्षअघिको सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही ऐनको दफा ९ मा यदि सूचना गलत दिएमा, आंशिक सूचना दिएमा वा सूचना दिन नचाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचनासम्बन्धी यतिका कानुन र अधिकार हुँदाहुँदै पनि मधेस प्रदेश सरकारले भने आमनागरिकलाई सूचनाबाट वञ्चित गरेको छ । मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक नगरिएको पाइएको छ । मन्त्रालयको साइटमा विगत ७ वर्षको बजेटसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन ।

बजेट मात्र होइन, मन्त्रालयले अन्य आर्थिक प्रतिवेदनहरूसमेत आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा नराखेको पाइएको छ । मन्त्रालयको साइटमा अन्तिम पटक २०८० साल भदौ २१ गते आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट कार्यान्यवनसम्बन्धी मार्गदर्शन अद्यावधिक भएको छ ।

त्यसयता भने केही पनि अपडेट छैन । जबकि अर्थ मन्त्रालयले मासिक र त्रैमासिक रूपमा आफ्नो आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
देशमा संघीयतामा गएयता प्रदेशले ७ वटा बजेट पारित गरिसकेका छन् । तर, ती कुनै पनि बजेट मधेस सरकारले आफ्नो आधिकारिक पोर्टलमा राखेको देखिँदैन ।

त्यसरी बजेट नै सार्वजनिक नगर्नु सूचनाको हकविरुद्ध हुने सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल बताउँछन् । ‘त्यसरी बजेट सार्वजनिक नगर्ने कुरा कल्पना गर्नै नसकिने कुरा हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘त्यसले मधेस प्रदेश सरकार आर्थिक मामलामा पारदर्शी छैन भन्ने देखाउँछ ।’

प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि बजेट कानुनका रूपमा हुने भएकाले त्यसबारे जानकारी पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको र त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्नु प्रदेश सरकारको गैरकानुनी कार्य भएको दाहालको बुझाइ छ ।

‘मधेस प्रदेशमा सुशासनको अवस्था कमजोर देखियो,’ दाहालले विकास टाइम्ससँग भने, ‘त्यसले सरकारको लापरबाही र कानुनभन्दा माथि हामी हौँ भन्ने अधिनायकवादी सोच देखियो ।’
कुनै पनि प्रदेशको बजेट वक्तव्य त्यो प्रदेशका नागरिकले मात्र नभई सबै नेपाली नागरिकले थाहा पाउनुपर्नेमा त्यसरी सूचनाबाट वञ्चित गर्नु एक किसिमको भ्रष्टाचार भएको दाहाल बताउँछन् ।

बजेट किन साइटमा अद्यावधिक नगरिएको भन्ने विकास टाइम्सको प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवले सतही र गैरजिम्मेवार जबाफ दिए ।
‘अर्थ मन्त्रालय ४ कोठामा सीमित छ, त्यसले गर्दा हामीले थुप्रै डकुमेन्टहरू अपलोड गर्न पाएका छैनौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले भने, ‘मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा छ, मैले त्यो साइटमा हाल्न निर्देशन दिइसकेको छु, केही दिनमै अपलोड हुन्छ ।’