काठमाडौँ ।

गत मंसिर ११ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम नितान्त पार्टीको थियो । कार्यक्रम थियो– नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वेबसाइट उद्घाटन । उद्घाटन गरेका थिए– प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ।

कार्यक्रम थियो– पार्टीको वेबसाइट उद्घाटन, स्थान थियो– पार्टी कार्यालय । तर, प्रधानमन्त्रीले सन्दर्भ नै नमिल्ने गरी उक्त कार्यक्रममा एक हप्ताभित्रै सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने र त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्ने बताए । उनले भनेका थिए, ‘हिजो एउटा ठुलो कुरा गरिएको छ । एक हप्ताभित्र सुकुमबासी समस्या हल गर्नका लागि वन ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ । हेर्नुहोला गरिन्छ ।’

उनले त वन ऐन संशोधनपछि एउटा ठुलो क्रान्ति नै हुनेसमेत बताउन भ्याए । उनले भनेका थिए, ‘सुकुमबासी, स्वबासी, अव्यवस्थित बसोबासी र उनीहरूको समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने छ, वनले गर्दा विकास सबै रोकिने स्थिति बनेको छ । तर, वन ऐन संशोधनपछि एउटा ठुलो क्रान्ति हुनेछ ।’

ऐन संशोधनपछि लालपुर्जा वितरण गर्ने काम वा वनले रोकेका विकास निर्माणका काम सबै खुल्ने तर्क उनको थियो ।

तर, यो विषय भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगाना आफूले पनि यो विषय सामाजिक सञ्जालबाटै थाहा भएको बताए । यस विषयमा मन्त्रालयमै पनि कुनै गृहकार्य सुरु भएको छैन ।

अहिले संसद् नचलेका कारण प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै १ सातामै ऐन संशोधन हुने अवस्था पनि छैन । तर, सरकारले अध्यादेश ल्याउने बाटो भने खुला छ । प्रधानान्त्रीले भने अनुसार विशेष गरी सुकुमबासी, स्वबासी, अव्यवस्थित बसोबासी र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि वन ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ । त्यो संशोधन भनेको जग्गा बाँड्न मिल्ने बनाउनु हो ।

अहिलेको वन ऐनले व्यक्तिका लागि वनको जग्गा बाँड्न दिँदैन । त्यसैकारण पनि प्रधानमन्त्री ऐन संशोधन गर्न चाहन्छन् । अहिलेको मौजुदा ऐनको दफा ४१ मा ‘राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग वन क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन हुने गरी प्रयोग गरिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, त्यसै दफामा ‘पूर्वाधार विकासका लागि नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम कुनै आयोजनालाई उपलब्ध गराएको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

यस दफाले भनेअनुसार त विकास निर्माणको सवालमा अहिलेको ऐनले कुनै व्यवधान गरेको देखिँदैन । तर, ‘वनले गर्दा विकास सबै रोकिने स्थिति बनेको छ’ भनेर प्रधानमन्त्रीले किन भने, त्यो सोचनीय विषय हो ।

यसरी हेर्दा विकासको बहाना निकालेर जग्गा बाँड्ने खेलमा कतै प्रधानमन्त्री आफैँ सक्रिय त भएका छैनन् ? भन्ने संशय पनि उत्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पनि यसै दफालाई संशोधन गर्न चाहन्छन् । यस दफालाई संशोधन गरेर सीमान्तकृत, भूमिहीनहरूले लामो समयदेखि वन क्षेत्रको जमिन प्रयोग गरेको भए उनीहरूलाई हदबन्दी कायम गरेर जग्गा दिने भन्ने आशयको संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले चाहेको उनको भनाइबाट बुझिन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा यहाँ बुझ्न नसकिएको विषय के छ भने, वन ऐन संशोधन हुनासाथ ठुलो क्रान्तिचाहिँ के हुन्छ ? विकास निर्माणका लागि अहिलेको वन ऐनले कुनै समस्या देखिएको छैन । जलविद्युत्का लागि आवश्यक विषयमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मै छ । संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि त्यसले पनि पूर्णता पाउने देखिन्छ ।

तर पनि प्रधानमन्त्री सुकुमबासीको नाममा ऐन संशोधन गर्ने र वनको जग्गा पार्टी कार्यकर्ता र आसेपासेलाई वितरण गर्ने योजनामा देखिन्छन् । अचम्म त के छ भने सुकुमबासी तथा भूमिहीनका लागि अरु कुनै योजना ल्याउने र फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि वनकै जग्गा वितरण गर्नेतर्फ सरकार उद्यत भएको छ ।

बसाइँसराइका कारण अहिले पहाडी क्षेत्रको धेरैजसो भूभाग रित्तिँदै गएको छ । खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझो भएका छन् । त्यतातर्फ सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । आफ्नो नाममा जमिन नै नभएकाहरूलाई त्यस्ता ठाउँमा लगेर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने बाटो सरकारका लागि खुला नै छ । तर, सरकार त्यसतर्फ जान चाहँदैन ।

सरकारलाई त कार्यकर्ता बढाउन र चुनावमा भोट सोहोर्नका लागि जग्गा बाँड्ने खेलमा लागेको छ । यस हिसाबमा हेर्ने हो भने यो नितान्त रूपमा राजनीतिक खेल भएको पुष्टि हुन्छ ।

यस विषयप्रति वन प्राविधिकहरूको पनि सहमति देखिँदैन । डिभिजन वन कार्यालय धादिङका प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्य पनि सरकारलाई यसप्रति सचेत हुन सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो मोडल गलत हो, यो मोडलले गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।’

जग्गा बाँड्नु भन्दा पनि त्यसको विकल्पमा सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । सुकुमबासीलाई रोजगारी दिने वा आवासीय क्षेत्र बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आचार्यका अनुसार वास्तविक सुकुमबासी र भूमिहीन तराई क्षेत्रमा धेरै छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै ऐन संशोधन भए पनि उनीहरूको भने समस्या सम्बोधन हुने देखिँदैन । किनकि उनीहरूले कसैको पनि जग्गा हडपेका छैनन् ।

सरकारले त अहिले लामो समयदेखि सुकुमबासी र भूमिहीनका नाममा वनको जग्गा हडपेर बसेकाहरूका लागि १ पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन लागेको हो र त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री वन ऐन संशोधन गर्न चाहिरहेका छन् ।

त्यसरी जग्गा हडप्नेहरूमा अधिकांश राजनीतिक दल निकट व्यक्तिहरू नै छन् । यो विषयलाई त थापाथलीको सुकुमबासी बस्ती हटाउँदा तोला–तोलाको सुनका सिक्री लगाएर रडाको मच्चाउनेहरूले नै पुष्टि गरिसकेका छन् ।

‘हामी वन प्रविधिकहरूले बोल्ने साझा कुरा भनेको जग्गा दिएर समस्या समाधान हुँदैन । अब वनकै जग्गामा किन सबै लागेका छन् त्यो थाहा छैन । जग्गा दिएर सुकुमबासी समस्या समाधान हुनेवाला छैन’, वन अधिकृत आचार्यले भने, ‘अहिलेसम्म ५०औँ आयोग बने, धेरै पटक जग्गा बाँडियो । तर, परिणाम सबैको नकारात्मक नै आएको छ ।’

त्यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि यो विषयलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् । सुकुमबासीको नाममा धेरै सरकारी जग्गा बाँडिसकिएको र अहिले फेरि त्यही बहानामा वनको जग्गामा आँखा लगाउन नहुने उनको तर्क छ ।

उनी भन्छन्, ‘यदि ऐन संशोधन गरेर जग्गा बाँड्ने हो भने यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन, वन मास्ने कुरा गलत हो । सुकुमबासीका नाममा पार्टीका कार्यकर्तालाई वन बाँड्ने काम हुनुहुँदैन ।’