काठमाडौँ ।

नेपालमा संघीयता महँगो भयो भन्ने आवाज दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सांसद र मन्त्री उत्पादन गर्ने ‘कारखाना’ बनेको प्रदेश संरचनाबाट जनअपेक्षाकृत परिणाम पनि खासै नदेखिएको नागरिकदेखि नेताहरूसम्मले सार्वजनिक फोरममै बोल्न थालिसकेका छन् ।

सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख छन् । उनीहरूको तलब भत्तादेखि अन्य विभिन्न सेवा सुविधामा मात्र राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।

देश संघीय संरचना गएसँगै राज्यको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था र शक्ति विकेन्द्रित भएको छ । यो एकदमै राम्रो पक्ष पनि हो । तर, शासन व्यवस्था र शक्ति विकेन्द्रित गर्दै गर्दा यसले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ । प्रदेशैपिच्छे प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख जस्ता राजनीतिक पदहरू हुँदा राज्यको ढुकुटीमा निकै भार बढाएको छ ।

राष्ट्रपतिभन्दा महँगो प्रदेश प्रमुख !

प्रदेश प्रमुखहरूका लागि मात्र राज्यको बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट हेर्ने हो भने यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश प्रमुखहरूका लागि भन्दै २१ करोड ९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएको यथार्थ खर्च विवरणअनुसार हेर्ने हो भने पनि १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

जबकि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई छुट्याइएको बजेट जोड्दा १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्र हुन्छ । तर, प्रदेश प्रमुखका लागि त्योभन्दा २ करोड बढी रकम छुट्याइएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १९ जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा १२ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

प्रमुख स्वकीय सचिव, सहस्वकीय सचिव, उपस्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, फोटोग्राफर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, प्रशासन सहायक, लेखा सहायक १/१ जना रहनेछन् भने सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी २/२ जना रहने व्यवस्था छ । यदि प्रदेश प्रमुखले आवश्यक ठानेमा विज्ञको नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता विज्ञको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सांसदको तलबमा ३४ करोड

कोसी प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद् छन् । उनीहरूका लागि मासिक ४५ हजारका दरले ४१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तलबका रूपमा छुट्याउनुपर्छ । यसमा उनीहरूको भत्ता र अन्य सेवाहरू जोडिएको छैन ।

त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा सांसद्हरूका लागि मासिक ५२ हजार ६०० रुपैयाँ तलब तोकिएको छ । मधेस प्रदेशमा १०७ जना सांसद् छन् । यस हिसाबमा मासिक ५६ लाख २८ हजार २०० रुपैयाँ सांसदहरूको तलबमा खर्च हुन्छ । सांसदहरूले वर्षमा १३ महिना बराबरको तलब पाउने भएकाले ७ करोड ३१ लाख ६६ हजार ६०० रुपैयाँ वार्षिक रूपमा खर्च हुने देखिन्छ ।

बाग्मती प्रदेशमा ११० जना सांसद् छन् भने उनीहरूका लागि महिनाको ४५ हजार रुपैयाँ तलब तोकिएको छ । गण्डकीमा भएका ६० सांसद्लाई महिनाको ५२ हजार २०० का दरले महिनाको ३१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ तलबबापत बुझाइन्छ ।

लुम्बिनी र कर्णालीमा सांसद्को संख्या ८७ र ४० छ । यहाँ प्रतिसांसद् महिनाको ४५ हजार रुपैयाँ तलबबापत दिइन्छ । सुदूरपश्चिममा भने प्रतिसांसद् मासिक ५२ हजार ६०० का दरले ५३ सांसद्लाई जम्मा २७ लाख ८७ हजार ७८ रुपैयाँ छुट्याइन्छ ।

यसरी ७ वटा प्रदेशमा रहेका ५५० जना सांसदको तलबमा मात्र महिनाको २ करोड ६३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ र वर्षको ३४ करोड ३१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

तर, प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री पनि यिनै सांसदहरूबाटै छानिने भएकाले उनीहरूको तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधा सांसदहरूको भन्दा बढी नै हुन्छ ।

प्रदेशसभामा हुने विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूका लागि तलबदेखि विभिन्न सेवा सुविधासम्मको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसको हिसाब छुट्टै छ ।

प्रदेशसभाको खर्च डेढ अर्बभन्दा बढी

प्रदेशसभाका सांसद्हरूलाई दिने तलब, भत्तासँगै सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जस्ता विभिन्न पाटोमा खर्च भइरहेको हुन्छ । त्यसको हिसाब बेग्लै छ । प्रदेश सरकारले बजेटमै यसको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमा सांसदको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासहित प्रदेशसभाको खर्च एकमुष्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोसीको प्रदेशसभाको खर्च ४७ करोड ४ लाख रुपैयाँ थियो । जसमा चालुतर्फ २९ करोड ११ लाख र पुँजीगततर्फ १७ करोड ९२ लाख खर्च भएको देखिन्छ । मधेसको प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

बाग्मती प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को यथार्थ खर्च विवरणमा उल्लेख गरिएको रकम हेर्दा प्रदेशसभाका लागि २० करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा सञ्चालनमा १३ करोड १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लुम्बिनी प्रदेशले १६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ प्रदेशसभामा खर्च गर्दा ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर्णाली प्रदेशसभामा खर्च भएको थियो । उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रदेशसभातर्फ १४ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

माथि उल्लेख गरिएको रकममा सांसदहरूको तलब, भत्ता पनि समावेश गरिएको छ । सोही बजेटबाटै सांसदहरूले तलब तथा अन्य सुविधाहरू पाउने गर्छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमै १० अर्ब खर्च !

हरेक प्रदेशमा त्यहाँका मुख्यमन्त्रीको तलब तथा उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा फरक फरक छ । यसका लागि सम्बन्धित प्रदेशसभाले नै त्यसको निर्णय गर्छन् । कोसी प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने यहाँका मुख्यमन्त्रीले पारिश्रमिकको नाममा महिनाको ६० हजार ९७० रुपैयाँ पाउँछन् ।

२ वटा गाडी, २५० लिटर इन्धन, सञ्चार सुविधाबापत ३ हजार तथा दैनिक तथा भ्रमण भत्ताबापत दिनको ३ हजार रुपैयाँ छुट्टै पाउँछन् । यसरी आवासबाहेकको मात्र हिसाब निकाल्ने हो भने महिनाको करिब डेढ लाख रुपैयाँ त त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले नै बुझ्छन् ।

अझ मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, स्वकीय सचिवालय, आवास व्यवस्थापन तथा रेखदेखको खर्च पनि जोड्ने हो भने यसको खर्च लाखौँमा हुन्छ । कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दी विवरण हेर्ने हो भने ६५ जना देखिन्छ । उनीहरूको पारिश्रमिक, सेवासुविधा तथा विविध खर्चका रूपमा मासिक प्रतिव्यक्ति सरदर ४० हजार रुपैयाँ मात्र राख्ने हो भने पनि महिनाको २६ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४८ करोड ५४ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । मधेस प्रदेशबाट उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भएको यथार्थ खर्च विवरण हेर्दा ३ अर्ब २४ करोड १६ लाख रुपैयाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, बाग्मती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि २ अर्ब ९ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लुम्बिनी प्रदेशले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ४५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने कर्णालीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि मात्रै २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

उता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १९ करोड २२ लाख रुपैयाँ सोही आर्थिक वर्षमा खर्च भएको देखिन्छ ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई ७५ करोडको महल

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूलाई सरकारले काठमाडौैँमा सरकारी आवास पनि बनाइदिएको छ । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आएका बेला बस्नका लागि भन्दै करिब ७५ करोड रुपैयाँको लगानीमा सुविधा सम्पन्न आवास गृह बनाइएको हो ।

२७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको उक्त आवास क्षेत्रमा ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन् । जसमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय छ । उनीहरूको सुविधाका लगि यहाँ स्वागत कक्ष, बैठक कक्ष, योगाभ्यास कक्षदेखि भान्सा कोठासम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।