म्याग्दी ।

सरकारी बजेट परिचालनबाट निर्माण भइरहेका अधिकांश योजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुने समस्या सबैतिर व्याप्त रहेका बेला म्याग्दीमा भने एउटा सडक निर्माणको आयोजना ठेक्का अवधिभन्दा १ वर्ष अगाडि नै सम्पन्न भएको छ।

उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–८ कालीपुलबाट वडा नम्बर ९ गलेश्वर जोड्ने बेनी–गलेश्वर खण्डको कालोपत्र गर्ने आयोजना लक्ष्यभन्दा १ वर्ष अगाडि नै सकिएको हो।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत ठेक्का लागेका खण्डमध्ये सबभन्दा छिटो, छोटो समयमा धेरै काम गरेको खण्ड बेनी–गलेश्वर रहेको योजनाका इन्जिनियर अच्युतविलास पन्तले बताए। ‘करिडोर २०२ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको ७ वटा प्याकेजको निर्माण सकिएको छ’, उनले भने, ‘यसअघि छोसेर–कोरला खण्डको १८ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने काम पनि लक्ष्यअघि नै सकिएको थियो।’

गत मंसिर ९ गतेदेखि ७.५ मिटर चौडाइका दरले डीबीएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्न थालिएको थियो। प्राविधिक टोलीले सडकको नापजाँच गरिरहेको छ।

२ किलोमिटर १०२ मिटर सडक कालोपत्र गर्न मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रालिले भ्याट/पीएससहित १२ करोड ७५ लाख ९४ हजार ४३६ रुपैयाँमा २०७९ पुस १७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। पर्याप्त उपकरण, निर्माण सामग्री र मजदुर परिचालन गरेर लक्ष्यअघि नै सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुवासचन्द्र कार्कीले बताए।

‘आयोजना कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र समुदायले योजना निर्माणमा पर्याप्त सहयोग तथा सहजीकरण हुँदा सहज भयो,’ उनले भने, ‘गत असारमै ८० प्रतिशत निर्माण सकिएको थियो।’ सो कम्पनीले तनहुँमा पनि हालै २ वर्षे ठेक्का भएको आयोजना लक्ष्यअघि नै निर्माण सकेको छ।

सडक फराकिलो बनाउने, पर्खाल, नाली, चारवटा कल्भर्ट, सबबेस, बेस र २०० मिटर आरसीसी ढलानपछि कालोपत्र गरिएको हो। यो सडक कालोपत्र भएपछि बेनी नगरपालिकासहित रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मुस्ताङवासी र घुम्न आउने पर्यटकलाई आवतजावतमा सहज भएको छ।

मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यो सडकखण्डलाई समयमै सम्पन्न गर्न आयोजनाका साथै स्थानीयरूपमा नियमित अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गरिएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताए।

‘बेनी–गलेश्वर सडक आयोजना ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई चुनौती बनेको छ’, उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीको इच्छाशक्ति, जनशक्ति, उपकरण परिचालन व्यवस्थित हुने, निर्माण सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्ने तथा सरोकारवालाले नियमनसँगै सहजीकरण गर्ने हो भने ढिलासुस्ती हटाउन सकिने सन्देश दिएको छ।’