काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माणकाे तयारी सुरु गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेकाे छ ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले यस्ताे जानकारी दिएका हुन् । आयाेगले गत मंसिर २८ गते नै पत्राचार गर्दै आयोगले बजेटका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएकाे छ ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार आयोजना बैंकमा दर्ता भएका र मापदण्ड पूरा गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट छुट्याउन आग्रह गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजना तथा कार्यक्रमकाे प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिसकेको आयाेगले जनाएकाे छ ।

यस्तै आयोगले १६औँ याेजनाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा चलाइएको छलफलमा विभिन्न सुझाव आएकाे पनि जनाएकाे छ ।

प्रदेशगत रूपमा आएका सुझावमा प्रदेशलाई संघीयता कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दुमा राखिनुपर्ने, तीनै तहका सरकारबीचकाे सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनुपर्ने, भौगाेलिक रूपमा पछि परेका प्रदेशलाई संघ सरकारले वित्तीय स्रोतको विनियोजन तथा आयोजना छनौट र कार्यान्वयनमा क्षतिपूर्ति स्वरूप अतिरिक्त प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायत रहेकाे उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

रणनीतिक महत्व र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक विकास निर्माणका आयोजना प्रदेशबाटै कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि सुझाव आएकाे उनले बताए ।