भक्तपुर।

तीन वर्षमा सकाउने योजनासाथ सुरु भएको भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना २१ वर्षसम्म पनि नसकिंदा स्थानीय पीडित भएका छन् ।

आयोजना सुरु भएको दुई दशकसम्म पनि नसकिंदा विकासको पूर्वाधार सडक, पानी, ढल निकासलगायतका योजनाहरु सम्पन्न नहुँदा स्थानीय पीडित बनेका हुन् ।

‘खानेपानी, ढल निकास, सडकलगायतको अभाबमा हामी दुई दशक अघि देखि नै जेलमा बसेजस्तो भएका छौ,’ स्थानीयपीडितहरुले नागरिकसँंग एकैस्वरमा भने, ‘आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न वर्तमान उपभोक्ता समिति तुरुन्त खारेज गरी नगरपालिकाबाटै सञ्चालन गरी व्यवस्था गर्न मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र श्रेष्ठसमक्ष हाम्रो जोडदार माग छ ।’ वर्तमान उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ हुन् ।

पीडितहरुकोतर्फबाट गठित कमेरोटार नगर विकास संयोजन समाजका अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठले आफूहरुले १७ बुँंदे ६ पृष्ठ लामो मागपत्र मेयर श्रेष्ठसमक्ष पेश गरेको जनाए । यसमध्ये पहिलो माग उपभोक्ता समिति भंग गरी नयाँं उपभोक्ता समिति गठन गरेर कामलाई तीव्रता दिनु रहेको उनले सुनाए ।

पीडितको समितिका सचिव ज्ञानेन्द्रकुमार कार्कीले आयोजनाको काम छिटोभन्दा छिटो सकाइदिन माग राखे । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र पेश गरेको भन्दै उनले आयोजनाको काम ढिलाईले आफूहरु पीडित भएको बताए । तीन वर्षमा सकाउने योजनासहित सुरु गरेको योजना २१ वर्षसम्ममा पनि सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै उनीहरु आक्रोशित थिए ।

काठमाडौ उपत्यका नगर विकास कार्यान्वयन समिति, मध्यपुर थिमि नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना २०६१ साल फागुन १७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि विधिवत रुपमा लागु भएको थियो । २० बर्षे लामो यात्रा तय गरेको यस आयोजना आजका मितिसम्म पनि समस्यै समस्याबाट गुज्रीरहेको स्थानीयको भनाई छ ।

कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाको उपभोक्ता समितिको गठन २०५९ साल मंसिर १ गते भएको थियो । यो आजसम्म निरन्तर कायम छ । तसर्थ वर्तमान उपभोक्ता समिति तुरुन्त खारेज गरी नगरपालिकाबाटै सञ्चालन हुने गरी ब्यवस्था गर्न पीििडतको माग छ ।

विकास निर्माणमा सुस्तता, अपारदर्शी कृयाकलाप, आम उपभोक्ताहरुसगको सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको, समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको, सुबिधाभोगी भई आयोजनाको आयु लम्ब्याएर आर्थिक ब्ययभार बढाउनमा वर्तमान समिति तल्लीन रहेको उनीहरुको आरोप छ ।

आयोजना २०६१ साल फागुन १७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि विधिवत रुपमा लागू भएको थियो । ‘अब अविलम्व अन्त्य गर्न जरुरी छ, पीडितहरुले भने, प्रारम्भमा आयोजना २०६५ असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने कार्य तालिका सार्वजनिक गरिएको परिवेशमा सम्पूर्ण उपभोक्ताहरुले स्वीकारेको थिए÷थियौं ।’