काठमाडौँ ।
आगामी माघ ११ गते राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने २० सिटमध्ये १९ सिटमा निर्वाचन हुँदै छ । १ जना भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुँदै छन् ।
उनीहरूको कार्यकाल २० फागुनमा सकिँदै छ । कार्यकाल सकिनेमा नेकपा एमालेका ८, नेपाली कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जनता समाजवादी पार्टीका १, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ र १ जना स्वतन्त्र छन् ।
अहिलेको नेपालको राजनीति यसैको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभाको अंक तालिकामा पनि ठुलो फेरबदल हुनेछ । अहिले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष रहेका गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पनि कार्यकाल २० फागुनमै सकिने भएकाले पनि अब हुने निर्वाचनलाई राजनीतिक रूपमा महत्वका साथ हेरिएको छ ।
तिमिल्सिना एमालेबाट राष्ट्रियसभामा पुगेका थिए । उनको कार्यकाल समाप्त भएसँगै एमालेले राष्ट्रियसभाको नेतृत्व पनि गुमाउनेछ ।
आउँदै गरेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमलेले शक्ति गुमाउनेछ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले थप शक्ति सञ्चय गर्नेछन् । राष्ट्रियसभामा १७ सिटसहित ठुलो पार्टीका रूपमा रहेको एमाले ८ सिट गुमाउँदै एकै पटक तेस्रो स्थानमा झर्नेछ भने माओवादी पहिलो र कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहने प्रारम्भिक आँकडाले देखाउँछ ।
अहिले १० सिटमा रहेको कांग्रेसले २० फागुनमा ४ सिट गुमाउँदैछ । त्यसका लागि उक्त ४ सिटसहित थप ४ सिट आफूले पाउनुपर्ने लबिङमा कांग्रेस छ ।
उता, १५ सिट रहेको माओवादीले भने ३ सिट गुमाउँदैछ र उक्त ३ सहित थप ३ सिटमा उसको दाबी छ । गठबन्धनभित्र चलेको भागबन्डा प्रणाली हेर्ने हो भने अहिले एमालेको ८ सिट, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ र स्वतन्त्र १ गरी १० सिट सबैलाई बाँडीचुँडी पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
यो भागबन्डाको हिसाबकिताब भने लामै समयसम्म चल्ने देखिएको छ । कारण हो, भागबन्डामा एमालेलाई पनि सामेल गराउने माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चाहना ।
माओवादी र कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुसार अरू दलसँग पनि छलफल गरेर एमालेलाई पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भाग दिने सहमति भएको थियो । त्यसैअनुसार बुधबार दिउँसो बालुवाटारमा माओवादी र कांग्रेसका साथै नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहितको बैठक बसेको थियो ।
एमालेलाई पनि भाग छुट्याउने विषयमा सबै सहमत भए भने भागबन्डा पेचिलो बन्ने पक्का छ । पेचिलो बन्नुको अर्को कारण भनेको सत्ता गठबन्धनमा सहभागी अन्य दलले भाग खोज्नु पनि हो ।
अहिले सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । निर्वाचन हुने राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपाबीच भागबन्डाको प्रारम्भिक सहमति भए पनि बाँकी दल अहिलेसम्म छलफलमा सहभागी भएका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार जनमत, लोसपा, नाउपा र जनमोर्चालाई राष्ट्रियसभाको रिक्त सिटमा कुनै भाग नदिने ४ दलको तयारी छ । तर, उनीहरूले भने सत्ताको साझेदार र गठबन्धनभित्र भएकाले आफ्नो पोल्टामा कमसेकम १ सिटका दरले भए पनि भाग पर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
एमालेलाई भाग छुट्याउन किन चाहन्छन् प्रचण्ड ?
अहिलेसम्म कति सिट एमालेलाई छुट्याउने भन्ने विषयमा कुनै सहमति भएको छैन । तर, एमालेलाई भाग दिने भन्ने विषयमा सबैजसो दलहरू सहमत छन् ।
अब एमालेलाई कति सिट दिने ? भन्ने विषय मात्र टुंगिन बाँकी छ । यदि एमाले पनि गठबन्धनले दिएको भाग लिन तयार भएमा ३ देखि ४ सिटसम्म पाउन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिनिधिसभादेखि राष्ट्रियसभासम्म र स्थानीय तहदेखि उपल्लो तहसम्म गठबन्धन बलियो हुँदाहुँदै एमालेलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भाग दिन गठबन्धन र विशेष गरी प्रचण्ड किन जोडबल गर्दै छन् ? भन्ने कुराले अहिलेको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।
केही दिनअघिदेखि प्रचण्ड सार्वजनिक फोरमका कार्यक्रमहरूमा ‘देशमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ र आवश्यक छ’ भन्दै भाषण गरिरहेका पनि सुनिन्छन् ।
एकाएक प्रचण्डलाई एमालेको साथ किन चाहियो ? भन्ने विषयमा अहिले बहसहरू पनि सुरु भएका छन् । प्रचण्डको भित्री चाहना के होला, त्यसका बारेमा उनी आफैँ जानून् । देशको राजनीतिलाई स्थिर बनाउने सपना हो भने झनै राम्रो ।
तर, धरातलीय यथार्थचाहिँ के हो भने– संसद्को यसै कार्यकाल, त्यसमाथि पनि आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदाकै अवस्थामा टिआरसी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनु ।
गत वर्षको चैत ५ गते संसद्मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी) दर्ता भएको थियो । त्यसपछि चैत १५ मा प्रतिनिधिसभामा यसमाथि सामान्य छलफल पनि भएको थियो ।
तर, अहिले यो विधेयक दफावार छलफलका लागि भन्दै प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन अवस्थामा थन्किएको छ ।
पछिल्लो पटक वैशाख १५ मा यस विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भएको थियो । त्यसपछि यसमाथि कुनै छलफल भएको देखिँदैन । यस विधेकयका केही प्रस्तावमाथि माओवादीबाहेकका सबैजसो दलले आपत्ति जनाएका छन् ।
हुन त गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई चित्त बुझाएर यस विधेयकलाई संसद्बाट पास गराउन प्रचण्डलाई कुनै समस्या देखिँदैन ।
तर, यस विधेयक प्रतिनिधिसभको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमै अड्किएका कारण समस्या थपिएको छ । यस समितिका सभापतिमा एमालेकै सांसद् कृष्णभक्त पोखरेल रहेकाले एमालेले चाहेमा उक्त विधेयक समितिमै थन्किन पनि सक्छ । यसैको डर प्रचण्डलाई छ ।
त्यसैले एमालेलाई फकाएर उक्त विधेयक संसद्सम्म पुर्याउने र पास गराएर ऐनलाई कार्यान्वयन गराउने प्रचण्डको तयारी छ । त्यसैका लागि पनि प्रचण्ड एमालेलाई राष्ट्रियसभा सदस्य ललिपप दिएर फकाउन खोजिरहेका छन् ।
माओवादीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि यस कुरालाई घुमाउरो भाषामा स्वीकार गर्छन् । ‘राष्ट्रिय सवालका विषयमा कतिपय कानुनहरू बनाउनुपर्ने छ, देशको आर्थिक विषयमा सँगै जानुपर्ने छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले सकेसम्म समझदारी गरौँ भन्ने कुरा चलेको छ ।’ घुमाउरो भाषामा भए पनि पौडेलले कानुनको नाममा टिआरसी विधेयकप्रति लक्षित गरे ।
यस विधेयकमाथि अहिलेसम्म २८ जना सांसदले १८६ वटा संशोधन दर्ता गराइसकेका छन् । यसले पनि टिआरसी विधेयकमाथिको जटिलतालाई प्रष्ट पार्छ ।
त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई टुुंगोमा पुर्याउन माओवादी तथा प्रचण्ड गठबन्धन मात्र भन्दा पनि एमालेको समेत साथ खोजिरहेको छ ।
यसैका लागि मंगलबारदेखि नै यस विषयमा निर्णय लिन र सहमति जुटाउन भन्दै माओवादी–कांग्रेस, गठबन्धनका मुख्य ४ दल तथा प्रचण्ड–ओलीबीच निरन्तर वार्ता र छलफल चलिरहेको छ ।
सोही सन्दर्भमा छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनका केही शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे । त्यसलगत्तै ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छुट्टै भेट पनि गरेका थिए । भागबन्डाकै विषयमा बिहीबार बिहान ९ बजे गठबन्धनको अर्को बैठक बस्दै छ ।
क–कसको सकिँदै छ कार्यकाल ?
राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा कार्यकाल सकिनेमा नेकपा एमालेका ८, नेपाली कांग्रेसका ४ माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जनता समाजवादी पार्टीका १, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ र १ जना स्वतन्त्र छन् ।
जसमा एमालेबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, दिलकुमारी रावल थापा, इन्दु कडरिया, कुमार दसौँदी, दीपा गुरुङ, नरपति लुहार, रामचन्द्र राई छन् ।
त्यस्तै, कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझी, प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ र जितेन्द्रनारायण देवको कार्यकाल सकिँदै छ । उता, माओवादी केन्द्रबाट बिना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी छन् भने एकीकृत समाजवादीबाट नन्दा चपाईं र सिंहबहादुर विश्वकर्माको कार्यकाल पनि २० फागुनमा सकिँदै छ ।
साथै, जनता समाजवादी पार्टीकी प्रमिलाकुमारी यादव तथा सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनीत गरेकी एमालेकी विमला राई पौड्याल र डा. खिमलाल देवकोटाको कार्यकाल सकिँदै छ ।
प्रतिक्रिया