काठमाडौँ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा विभिन्न १० ठाउँमा नयाँ सहर बनाउने योजना सुरु गर्‍यो । सुरुआतमा तत्कालीन प्रत्येक विकास क्षेत्रमा २/२ वटा पर्ने गरी मध्य पहाडी लोकमार्गमा जम्मा १० वटा नयाँ सहर बनाउने भनियो । पछि, सुर्खेतको भेरीगंगा र प्युठानको भिंग्री थप गरी १२ वटा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरिएको अहिले झन्डै १२ वर्ष बितिसक्यो ।

ती नयाँ सहरको पूर्वाधार विकास अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । १२ नयाँ सहर बनिनसक्दै अन्य ठाउँलाई नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरियो । अर्थात्, नयाँ सहर घोषणाको औपचारिकता पूरा गर्ने प्रतिस्पर्धा जस्तै चल्यो ।

यो अवधिमा थप २५ वटा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरिएको छ । योसँगै अहिले ३७ वटा नयाँ सहर विकास गर्ने गरी सरकारी परियोजना अघि बढेको छ । पर्याप्त बजेट नछुट्ट्याउनु, जग्गा अधिग्रहण र जनशक्ति अभावजस्ता समस्याका कारण नयाँ सहर निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

सुरुमा घोषणा गरिएका नयाँ सहरको भौतिक प्रगति नगन्य छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि नयाँ सहरका लागि बजेट छुट्ट्याएरै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरे पनि कतिपय नयाँ सहरमा काम नै सुरु भएको छै्रन ।

नयाँ सहर विकास गर्ने भनेर काम अघि बढेको झन्डै दशक बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म एउटा पनि नयाँ सहरको विकास भइसकेको छैन । भौतिक, सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकास गर्न प्रत्येक सहरका लागि कम्तीमा ५ देखि २० वर्षको अवधि तोकिएको छ ।

तथापि, २० वर्षभित्र घोषणा गरिएका नयाँ सहरको विकास भइसक्नेमा आयोजनाका कर्मचारी पनि ढुक्क छैनन् । नयाँ सहरमा ढिलाइ हुनुमा आवश्यकभन्दा निकै कम बजेट, समयमै जग्गा अधिग्रहण नहुनु र जनशक्ति अभावजस्ता मुख्य कारण हुन् भन्ने आयोजनाका कर्मचारीको भनाइ छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयकी सूचना अधिकारी रमिता तचामोले बजेट अभावमा आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताइन् । ‘नयाँ सहरको विकास गर्न अर्बौंमा बजेट चाहिन्छ । तर, करोडमा छुट्ट्याएर काम गर्नुपरेको छ,’ उनले भनिन् ।

उनले २० वर्षभित्र योजना सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरिन् । ‘कहिले पूरा हुन्छ, त्यो त भन्न सकिँदैन । अहिलेकै बजेटले २० वर्षभित्र नयाँ सहरको पूर्वाधार विकास भइसक्छ भन्न सकिँदैन । मुख्य कुरा बजेटको आकार बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । नयाँ सहर विकास गर्न मुख्य २ चुनौती रहेको तचोमा बताउँछिन् । बजेट बढाउनुपर्ने र ‘ल्यान्डपुलिङ’ मार्फत् नयाँ सहर विकास गर्न चाहिने जग्गा अधिग्रहणमा पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै सहरी विकास मन्त्रालयमा फेरिने मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र अनुकूल हुने गरी नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी घोषणा गर्दै जानुले पनि आयोजनामा काम र प्रगति देखिएको छैन ।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी अवधारणा गलत र हचुवाका भरमा घोषणा गर्नका लागि मात्र ल्याइएको बताउँछन् । ‘हचुवाका भरमा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी घोषणा गर्ने परिपाटी विगतदेखि नै हुँदै आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीपिच्छे नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी घोषणा हुन्छ । यो प्रवृत्ति विगतदेखि नै छ । यसलाई रोक्नुपर्छ र निश्चित ठाउँ वा सहरमा एकीकृत विकास गर्दै नयाँ सहर बनाउन सकिन्छ ।’

आयोजना निर्माणका लागि असाध्यै कम बजेट भएकाले अपेक्षित गति नलिएको कर्मचारीको दाबी छ । तर, तथ्यांकले भने सरकारले विनियोजन गरे जति रकम पनि खर्च गर्न नसकेको देखाएको छ ।

महालेखाले उठायो प्रश्न

नयाँ सहर विस्तारमा देखिएको अन्योलताप्रति महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारले पूर्वघोषित नयाँ सहर आयोजना सम्पन्न नहुँदै नयाँ थप गर्दै जाने प्रवृत्तिले कार्य अधुरै रहन गएको छ । घोषणा गरेको नयाँ सहर बनाउनुको साटो थप नयाँ सहर घोषणा गरिँदा अपेक्षित प्रतिफलसमेत प्राप्त हुन नसकेको महालेखाले औँल्याएको छ । पूर्वघोषित नयाँ सहर निर्माण सम्पन्न गरेपछि मात्र थप नयाँ सहर विकास गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

१५औँ आवधिक योजनाले नयाँ शहर आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा समेत घोषणा गरिसकेको छ । सुरुमा १० स्थानमा नयाँ सहर स्थापना गर्ने गरी छनोट भएकामा हाल २७ स्थानमा नयाँ सहर, १० हिमाली सहर र १७ स्मार्ट सिटीसहित ५४ नयाँ सहरको विकासका लागि एकीकृत विकास योजना तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

हालसम्म ९ स्थानमा ४ हजार ७७७ रोपनी जग्गामा मात्र जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको महालेखाले औँल्याएको छ । ‘पूर्वघोषित आयोजनाको कार्य समाप्त नहुँदै थप नयाँ सहर आयोजना थप्दै जाने प्रवृत्तिले वर्षौंसम्म आयोजनाको कार्य अधुरो नै रहने एवं अपेक्षित प्रतिफल हासिल नहुने अवस्था छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नयाँ सहरका नाममा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७८/७९ सम्म सरकारले १३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आव २०७९/०८० मा सरकारले ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये आव २०७८/०७९ सम्म झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो भनेको विनियोजित बजेटको ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च हो । सरकारले प्रत्येक नयाँ सहर विकास गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो ।

कुल १ लाख जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण तथा ‘जंक्सन’ मा परेको स्थानमा नयाँ सहर विकास गर्ने सरकारको योजना छ । नयाँ सहर आयोजना कार्यालयका अनुसार आव २०७८/७९ सम्म ३३ वटा नयाँ सहरका लागि जग्गा विकास भएको छ । ३ वटा नयाँ सहरमा जग्गा खरिद भएको, १० वटा नयाँ सहरमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण अघि बढाइएको छ ।

नयाँ सहर आयोजनाको कुल ५ हजार ७३४.९६ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने तथा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिइएकामा गत आवसम्म ४८६ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोलिएको छ ।

कहाँ–कहाँ बन्दै छ नयाँ सहर

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतका नयाँ सहर योजनामा फिदिम (पाँचथर), वसन्तपुर (तेह्रथुम), खुर्कोट (सिन्धुली), बैरेनी–गल्छी (धादिङ), डुम्रे–भन्सार (तनहुँ), बुर्तिबाङ (बागलुङ), चौरजहारी (रुकुम), राकम–कर्णाली (दैलेख), साँफेबगर (अछाम), पाटन (बैतडी), भेरीगंगा (सुर्खेत) र भिंग्री (प्युठान) छन् ।

यस्तै, हुलाकी लोकमार्गअन्तर्गत गौरीगन्ज (झापा), रंगेली (मोरङ), मनरा (महोत्तरी), ब्रह्मपुरी (सर्लाही), मौलापुर (रौतहट), महागढीमाई (बारा), बर्दघाट (नवलपरासी), राजापुर (बर्दिया), भजनी (कैलाली) र बेलौरी कञ्चनपुर नयाँ सहरका लागि छनोट भएका ठाउँ हुन् ।

त्यस्तै, हिमाली पदमार्गमा पनि नयाँ सहर बनाउने सरकारको योजना छ । जसअन्तर्गत लुक्ला (सोलुखुम्बू), स्याफ्रुबेँसी (रसुवा), जोमसोम (मुस्ताङ), सिमकोट (हुम्ला), मार्तडी (बाजुरा), फुङलिङ (ताप्लेजुङ), किमाथांका (संखुवासभा), चामे (मनाङ), दुनै (डोल्पा), कोल्टी (बाजुरा) हुन् ।

त्यस्तै, तराई–मधेसमा अवस्थित शम्भुनाथ (सप्तरी), बलवा (महोत्तरी), ईश्वरपुर (सर्लाही), कटहरिया (रौतहट), गढवा (दाङ) मा पनि नयाँ सहरको योजना अघि बढाउने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ ।