महोत्तरी ।

अहिले बर्दिबास नगरपालिकाको रातु नदी र चुरे क्षेत्रमा अनुचित र अवैधानिक दोहन भएको भन्दै जनस्तरमा चर्को विरोध भइरहेको छ ।

रेल्वे स्टेसनको निर्माणाधींन कार्यलाई देखाएर नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ तथा माटो उत्खननलाई तीव्रता दिइरहेका बेला यसभित्रका मापदण्ड र राजस्व छलीमा जनप्रतिनिधिहरूकै संग्लनता रहेको हुन सक्ने आशंकासमेत सिर्जना भएको छ ।

यसलाई पुष्टि गर्ने गरी कैयौँ जेसिबी र टिपरसमेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका अनुसार पछिल्लो २ दिनभित्र १० वटा टिपर र एउटा जेसिबी नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार रातभरि नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार हुने गर्छ । बर्दिबास–४ का शिक्षक तथा स्थानीय निश्चल प्रदीप राति १० बजेसम्म टिपर र जेसिबीको आवाजले निदाउनै नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

खोलामा समेत अवैध उत्खनन भइरहेको स्थानीयले गुनासो गरिरहँदा पनि नियमनकारी निकाय नगरपालिकाको मौनताले राजस्व छलीमा कतै नगरकै मिलोमतो त होइन ? भन्ने आशंका चुलिएको छ ।

स्थानीय बासिन्दा तथा सामाजिक अभियन्ता फाल्गुन सुस्लिङ मगर यति धेरै बेथितिहरू बग्रेल्ती देखिँदा पनि नगरपालिकाको मौनताले भित्री रूपमा साँठगाँठ रहेको पुष्टि गर्ने जिकिर गर्छन् । यसमा स्थानीय प्रहरीसमेत दोषी भएको मगरको भनाइ छ । जिल्लाबाट प्रहरीले केही सक्रियता देखाए पनि इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबास निदाइरहेको स्थानीयको आरोप छ ।

रातु नदीलाई महोत्तरी जिल्लाको पानीको मुख्य स्रोत मानिन्छ । नदी क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत पर्यावरणलाई नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी उत्खनन भएको अनुगमन समितिले समेत औँल्याएपछि जिल्लाका दक्षिण क्षेत्रका पालिकाहरूले अविलम्ब अनुचित दोहन रोक्न माग गरेका छन् । जिल्लाको मटिहानी नगरपालिकाले प्रेस नोट नै जारी गरेर यसको विरोध गरेको छ ।

नदी दोहनका कारण दक्षिणतर्फ पानीको अभाव सिर्जना हुने त्रास छ भने नगरबासीलाई नियमित बालीनाली लगाउनै नसकिने चिन्ता थपिएको छ । पूर्वशिक्षक तथा बर्दिवास–९ का बासिन्दा चेतनारायण महतो स्थानीय सरकारका सबै जनप्रतिनिधि खोला उत्खननमा साँठगाँठ गरेर पैसा कमाउने अभियानमा लागेको आरोप लगाउँछन् । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो भएको छ,’ महतोले भने ।

नगरपालिकाले उत्खननका क्रममा आफैँले गरेको सम्झौताका सर्तसमेत उल्लंघन गरेको पाइएको छ । अहिले रेल्वे स्टेसनलाई ६ लाख घनमिटरभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ जरुरी रहेको बताउँदै आइएको छ । यसैलाई परिपूर्ति गर्न नगरले रातु नदीको ४ वटा खण्डबाट मात्र नभई व्यक्तिका जग्गासमेत सम्याउने बहानामा आइई गरेर उत्खनन भइरहेको छ ।

आइई रिपोर्टले हरेक खण्डमा एउटा जेसिबी प्रयोग गर्नुपर्ने, हरेक दिन बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र उत्खनन तथा घाटगद्दी गरिएको ठाउँमा ओसारपसार गर्न पाइने, दैनिक २९६ घनमिटरभन्दा बढी निकाल्न नपाइने, स्टक प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र निर्माण स्थलमा लैजान पाइने, खोलाको किनारबाट ५० मिटर दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने, ३ मिटरभन्दा बढी उत्खनन गर्न नपाइने जस्ता नियमहरू निर्धारण गरेको छ, जुन ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा बिक्रीवितरण ऐन, २०७७ मा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले औँल्याएका त्रुटिहरू समेत यिनै थिए । तर, नगर प्रमुख प्रह्लादकुमार क्षेत्री भने अनुगमनलाई नै मान्न तयार छैनन् । उनी अझै पनि उत्खनन मापदण्डअनुसार नै भएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

आन्तरिक स्रोत बढाउने नाममा नगरले किन ठेकेदारको नै पक्षपोषण गरिरहेको छ र राजस्व चुहावटमा लागिपरेको छ भन्ने प्रश्न यतिबेला आमनगरबासीले गरिरहेका छन् ।

जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा समन्वय समितिका सभापति सुमनलाल कर्ण अनुगमनका क्रममा देखिएका त्रुटि औँल्याएर नगरपालिकालाई जिम्मेवार बन्न सुझाव दिइसकेको बताउँछन् । ‘पहिले त हामी जिम्मेवार बन्न सचेत गराउँछौँ । अनि पनि अटेर गरे कानुनी कारबाहीमा जान्छौंँ,’ सभापति कर्णले भने, ‘हाम्रो कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह छैन । नगरपालिका जिम्मेवार बनोस् भन्ने नै हाम्रो अभियान हो ।’

यता, स्थानीय ८ राजनीतिक दलहरूले समेत अहिले भइरहेको उत्खननलाई लिएर ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अहिले भइरहेको उत्खनन अवैध र अनुचित रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यसअघि पनि भएको थियो ४ गुणा बढी उत्खनन

अघिल्लो स्थानीय सरकारअन्तर्गत अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भएको उत्खननसमेत विवादित छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार २०७८ मा रातु नदीको विभिन्न ४ खण्डबाट १ लाख २१ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

प्रक्रियाअनुसार नै ठेक्का पाएका पञ्चधुरामाई सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालि र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रालि जनकपुरले करिब ४ गुणा बढी उत्खनन गरेको निष्कर्ष निकालेपछि उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश माग गर्दै रिट दायर भएको थियो, जुन अझैसम्म पनि विचाराधीन छ ।

किसाननगर खण्ड, जुरेटोल खण्ड, पथलैया खण्ड र फूलबारी खण्डबाट उत्खनन गर्ने अनुमति पाएका ३ कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौताविपरीत उत्खनन गरेपछि जनस्तरबाट चर्को दबाब आएको थियो ।

ढुंगा, गिटी, वालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउँदै जनप्रतिनिधिकै मिलोमतोमा उत्खनन भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

त्यसपछि नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्रावधिक नापजाँच उपसमितिको रिपोर्टअनुसार १ साउन, २०७८ मा कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएका उद्योग पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा १ लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट १ लाख ६३ हजार ९६५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको उल्लेख छ । पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको २ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व दिन बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ नगरलाई दिन बाँकी छ ।

यसैगरी शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा फुलबारी खण्डबाट १ लाख ७२ हजार ३६० घनमिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रालिले सम्झौता गरेभन्दा पथलैया खण्डबाट २ लाख ९९ हजार ८४५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको प्रतिवेदन छ ।

शिवम् कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले ४ करोड ७८ लाख दिन बाँकी देखिएको छ । उक्त घनमिटरमा रेट भने हरेक खण्डबाट ४.५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

अहिले नगरले सोही खण्डबाट नगरले ठेक्का लगाएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार किसाननगर खण्डबाट ८० हजार १५० घनमिटर, जुरेटोल खण्डबाट ८० हजार ११५ घनमिटर, फूलबारी खण्डबाट ६७ हजार २८८ घनमिटर, पथलैया खण्डबाट ६७ हजार १२६ घनमिटर निकाल्न सकिने आइई रिपोर्टले अनुमति दिएको छ, जसको राजस्व झन्डै ६ करोड ४३ लाख ९ हजार ९९९ रुपैयाँ हुन आउँछ ।