कास्की ।

गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । असार दोस्रो सातासम्ममा कुल बजेटको ४७ दशमलव ५९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आवका लागि रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा रु १७ अर्ब आठ करोड ९२ लाखमात्र बजेट खर्च भएको हो । असार लागेपछि विकास निर्माणको काम गरी बजेट सक्ने परिपाटी पुरानै समस्या हो । गण्डकीमा चालु आवको असारमा उल्लेख्यरूपमा खर्च बढेको छ । कार्यालयबाट एक दिनमै रु १० करोडसम्म निकासा भएको कार्यालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मीकान्त शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार असारमा चालुगत खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढ्ने गरेको छ । चालु वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये असार १२ गतेसम्म चालुतर्फ रु छ अर्ब ८६ करोड २० लाख र पुँजीगततर्फ रु दश अर्ब २२ करोड ७१ लाख खर्च भएको तथ्याङ्क छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेशका ११ जिल्लामा अबको १८ दिनमा रु नौ अर्ब ८४ करोड २५ लाख अर्थात् ७० देखि ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ ।

सामान्यतः आर्थिक वर्षको बजेट २५ असारसम्म निकासा हुने चलन छ । केही समस्या भएमा निवेदनका आधारमा वा केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा असार मसान्तसम्म रकम निकासा लिने पुरानै चलन हो । “हामीले अन्तिमसम्म ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ”, लेखा अधिकृत पौडेलले भने।

समग्रमा अरु प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको खर्च सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । “बजेटको सिद्धान्तअनुुसार हाम्रो घाटा बजेट हो”, उनले भने, “हामीले यहाँ शतप्रतिशत खर्च गर्ने हो भने त हामी घाटामा गइन्छ, त्यसैले यो प्रतिशतको खर्च त्यति नराम्रो होइन ।” सबैले पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा खर्च नै नगर्ने र तेस्रो चौमासिकको पनि असारमै बजेट लिनुपर्छ भन्ने पुरानै प्रवृत्ति रहेको उनले सुनाए।

बजेटमा देखिएको असारे विकास रोक्न कार्यालय, उपभोक्ता र निर्माण व्यावसायी मिलेर जानुपर्ने लेखा अधिकृत पौडेलको भनाइ थियो । “हाम्रोमा असारे विकास भन्ने शब्द धेरै चर्चामा छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न सबैले साथ दिन जरुरी छ”, उनले भने, “यसका लागि कार्यालय, उपभोक्ता र निर्माण व्यवसायीबीच समन्वय गरी समयअनुुुसार काम गर्ने–गराउने गरे यो समस्यामा कमी आउँथ्यो होला ।”