धरहरा पार्किङ विवाद : सुरक्षा चुनौती कि ‘पार्किङ ठेक्का’मा आँखा ?

धरहरा पार्किङ विवाद : सुरक्षा चुनौती कि ‘पार्किङ ठेक्का’मा आँखा ?

विकास टाइम्स
114
Shares

काठमाडौँ ।
सोमबार बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमहरू एउटै विषयले तातिरहेका छन् । विषय हो– धरहरामा काठमाडौँ महानगरले पार्किङ खुला गरेसँगै त्यसको काउन्टरमा सहरी विकास मन्त्रालयले महानगरलाई काटेको पत्र र मन्त्रालयलाई नै काउन्टर दिँदै महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले फेसबुकमार्फत् दिएको जबाफ ।

धरहरामा पार्किङको विषयलाई लिएर अहिले मन्त्रालय र महानगर आमनेसामने भएका छन् । मन्त्रालय पार्किङ रोक्न लागिपरेको छ भने महानगर कुनै पनि हालतमा पार्किङ नरोक्ने लाइनमा छ । मन्त्रालय र महानगरबीचको बेमेल १४ गतेदेखि नै सुरु भए पनि सोमबार बिहान मेयर बालेनले यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेपछि एकाएक यो विषय बाहिर आयो ।

महानगरले माघ १४ गतेदेखि धरहरा क्षेत्रमा निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराएको थियो । न्युरोड क्षेत्रका सडकमा पार्किङ निषेध गरेको महानगरले त्यसको विकल्पमा धरहरा क्षेत्रमा पार्किङ उपलब्ध गराएको थियो । धरहरामा पार्किङ खुला गरेकै दिन अर्थात् १४ गते नै मन्त्रालयले महानगरलाई पत्र काटेको देखिन्छ ।

महानगरले जबरजस्ती धरहरामा पार्किङ खुलाएको भन्दै ठेकेदारले त्यसलाई रोक्न मन्त्रालय गुहारेको तथा निर्माण कार्य सम्पन्न भइनसकेको र सुरक्षा जोखिम रहेकाले पार्किङ गराउन नमिल्ने विषय पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइको उक्त पत्रलाई महानगरले कुनै महत्व दिएन । त्यसपछि १९ गते शुक्रबार मन्त्रालयले नै एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । जसमा ‘निर्माण व्यवसायी र मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी धरहरा क्षेत्रमा पार्किङ खुलाएको विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भूमिगत पार्किङ सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भेन्टिेलेसन, फायरफाइटिङ सिस्टम तथा विद्युत् र सिसिटिभी जडान नभएकाले सुरक्षा जोखिम औँल्याउँदै मन्त्रालयले निर्माण कार्य सम्पन्न नै नगरी भूमिगत पार्किङ सञ्चालन गर्दा मानवीय क्षतिको सम्भावना देखिएको भनेको छ ।

त्यस्तै, अन्य निर्माणका काम पनि बाँकी नै रहेकाले तत्काललाई त्यस स्थानमा पार्किङ स्थगित गरी निर्माण कार्यलाई सहज बनाइदिन महानगर, सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाई अपिल पनि गरेको छ ।तिनै पत्र र विज्ञप्तिकै प्रत्युत्तर आज बालेनले दिए । उनले समग्रमा भनेका थिए, ‘सो स्थानमा पार्किङ बन्द छैन र बन्द हुनेछैन । महानगरको पहलमा अहिलेका लागि निःशुल्क सञ्चालन हुँदै छ, अझै व्यवस्थापन गर्दै लानेछौँ ।’

यी त भए गत १४ गतेदेखि सोमबार बिहानसम्म धरहरामा गरिएको पार्किङका विषयमा भएका पत्र र शब्दका प्रहार र विवाद । तर, यो विषय यतिमा मात्र सीमित देखिँदैन । यसमा आर्थिक चलखेल र राजनीतिक रङ र गन्ध कतै न कतै देखिन्छ । सोमबार बालेनले दिएको अभिव्यक्तिको एउटा वाक्यले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।

उनले भनेका थिए, ‘अहिले धेरैको नजर यहाँको पार्किङको ठेक्का लिएर नेपाल सरकारको सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने मनसाय देखिएको छ । हामी काठमाडौँ महानगरमा रहुन्जेल कसैको निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग हुन दिनेछैनौँ ।’ बालेनले यहाँको पार्किङलाई ठेक्कामा लगाएर आर्थिक चलखेल हुनेतर्फ संकेत गरेका छन् ।

अहिले नै धरहरामा पार्किङ गर्न सहमत थिएनन् वडाध्यक्ष
न्युरोड, धरहरा रहेको वडा नम्बर २२ का वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनसँग यो विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्दा उनले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यस विषयमा आफू जानकार नभएकाले मेयर बालेनसँग सोध्न भनेका महर्जनले २५ सय वर्ष पुरानो सहरलाई ‘बालेन सिटी’ बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

उनले भने, ‘म त बिचरा नाथे वडाध्यक्ष परेँ । यसको बारेमा सबै कुरा वहाँलाई नै थाहा होला ।’ उनी बालेनप्रति बढी नै आक्रोशित देखिए । कुरा बुझ्दै जाँदा वडाध्यक्ष महर्जनसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरी धरहरामा पार्किङ गराइएको रहेछ । यसै कारण उनी बालेनसँग रुष्ट भएका रहेछन् । उनले भने, ‘जब मेरो वडामा मेरो वडाको आवश्यकताका विषय र के गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुरा मलाई नै नसोधी र मसँग सल्लाह नै नगरी गरिन्छ भने म त्यसमा के भन्न सक्छु ?’
यसरी हेर्दा धरहराको पार्किङको विषयमा बालेनको हठात् निर्णयले केही समस्या देखिएको बुझ्न सकिन्छ । हुन त गत असोज २१ गतेदेखि केही दिनका लागि यहाँको पार्किङ खुलाइएको थियो । दसैँ तिहारलाई लक्षित गर्दै वडाकै पहलमा त्यहाँको पार्किङ निःशुल्क रूपमा खुलाइएको थियो ।

त्यस समयमा सिसिटिभी जडान, बत्तीको व्यवस्था, सुरक्षा गार्डको प्रबन्ध र सरसफाइ गर्नेदेखि अक्सिजन प्लान्टको समेत व्यवस्था वडाले नै गरेको थियो । तर, अहिले बालेनले हतार र जबरजस्ती गर्दा मन्त्रालय पत्र काट्ने अवस्थामै पुग्यो ।
अहिले धरहरामा पार्किङ राख्ने काम हतारमै भएको कुरा वडाध्यक्ष आफैँ पनि बताउँछन् । न्युरोड क्षेत्रको पार्किङ हटाउँदा जनदबाब बढ्ने देखेर बालेनले हतारमा धरहरामा पार्किङ खुलाएको उनको तर्क छ ।

‘पार्किङका लागि कुनै पूर्वतयारी नै भएको थिएन । अहिले त्यहाँ अक्सिजनको मात्रा निकै कम छ । स्वास फेर्नै समस्या छ । निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ । त्यसका लागि केही कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘मसँग यो विषयमा कुनै समन्वय पनि भएको छैन । यो मेयरज्यूको हतारोको काम मात्र हो । वहाँ अलि हतार गर्नुहुन्छ ।’

चलखेलको गन्ध
निर्माण सम्पन्न भए÷नभएको कुरा र बालेनले दिएको केपी ओली र विद्यासुन्दरको उदाहरणलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने अहिलेको मुख्य मुद्दा भनेको यहाँको पार्किङकै विषय हो । यसको निर्माण कहिले सकिन्छ भन्दा पनि यहाँको पार्किङको ठेक्का कसले लिन्छ भन्ने विषयमाथि पनि बालेनले बहस छेडिदिएका छन् ।

धरहराको निर्माण अब ८ प्रतिशत मात्र बाँकी छ । निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा भविष्यमा हुने यहाँको आर्थिक गतिविधिमा थुप्रैको आँखा गाडिएको छ । मन्त्रालयको पत्रलाई बालेनले त्यसैको पहिलो खुड्किलोका रूपमा बुझेको उनको अभिव्यक्तिले देखाउँछ । मन्त्रालयले पनि सुरक्षाकै विषय र निर्माणको विषय मात्र उठाएको छ । तर, बालेन भविष्यमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधिमा अहिले नै सतर्क हुन खोजेको देखिन्छ ।

धरहराको निर्माणछि यसको पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी महानगर आफैँ लिन चाहन्छ । यस विषयमा वडा २२ का वडाध्यक्ष महर्जन पनि स्पष्ट देखिन्छन् । पार्किङको विषयमा बालेनको कदमलाई हतारको संज्ञा दिएका महर्जन धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मा दिने विषयमा भने बालेनको साथमा उभिने बताउँछन् ।

महर्जन भन्छन्, ‘जहाँ पनि निजीलाई मात्र घुसाएर हुँदैन । सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई छाडेर हुँदैन । धरहराको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर महानगर आफैँले चलाउनुपर्छ । यसमा मेरो पूर्ण सहमति हुन्छ ।’

केही गरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मा दिन खोजेमा त्यसको विपक्षमा महानगर उभिने उनी बताउँछन् । यसअघि पनि काठमाडौँ महानगरले धरहराको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको हुँदा अब पनि त्यसैअनुसार हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

यस्तै, काठमाडौँका पूर्वमेयर केशव स्थापितले पनि आफ्नो कार्यकालमा धरहराको व्यवस्थापन महानगरले गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय भएको बताए । ‘त्यतिबेला पनि धरहराको व्यवस्थापन महानगरलाई दिने क्याबिनेटकै डिसिजन हो,’ उनले भने, ‘भनेपछि अब फेरि संघ सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा त होइन होला ।’