महोत्तरी ।

मधेस प्रदेशको बहुचर्चित बर्दिबास मेडिकल कलेज जग्गा प्राप्तिमा नै अल्झिएको छ ।

वन मासिने भन्दै हालिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिए पनि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाको फाइल संघीय वन मन्त्रालयमा नै थन्किँदा कलेजको प्रारम्भिक कार्य नै अघि बढ्न नसकेको हो ।

बर्दिबास मेडिकल कलेज बनाउन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नै नीति तथा कार्यक्रम बनाइए पनि ६ वर्षदेखि विविध कारणले कलेजकाे पूर्वाधार निर्माणमा व्यवधान सिर्जना हुँदै आएको छ ।

यो अवधिमा मात्र मेडिकल कलेजका नाममा नेपाल सरकारको झन्डै ८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजनाका निर्देशक देवी सुवेदीले जानकारी दिए ।

बर्दिबास-४ स्थित माईस्थानमा झन्डै ५४ हेक्टर जग्गा पहिचान गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनदेखि डिपिआरको काम सकिए पनि वन मन्त्रालयमा फाइल थन्किँदा मेडिकल कलेजको काममा अझै अन्याेल सिर्जना भएको हो ।

८ कात्तिक, २०७७ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा सिफारिस भएको उक्त मेडिकल कलेजविरुद्ध ३ माघ, २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।

त्यसकाे १ महिनापछि अर्थात् १८ फागुन, २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बर्दिबास मेडिकल कलेज बन्ने/नबन्ने भन्ने विषयमा नै थप अन्याेल सिर्जना भयो ।

१ वर्षपछि २९ जेठ, २०८० मा उक्त मुद्दा सर्वोच्चले खारेज गरेपछि मेडिकल कलेज बन्ने आशा जागे पनि जग्गा भोगाधिकारको प्रक्रियामा वन मन्त्रालयले फाइल किन अघि बढाउन सकेको छैन भन्ने विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

सर्वोच्चले गरेको आदेशमा प्रस्तावित वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्दा काटिने रूखहरूको सट्टामा बिरुवा लगाउने जग्गा बन्दोबस्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि अघिल्लो कार्यकालकाे स्थानीय सरकारले केही हजार वृक्षरोपण गरिसकेको छ भने अहिलेका नगर प्रमुख प्रह्लादकुमार क्षेत्रीले २० हजार बिरुवा यही वर्षायाममा रोपेर हुर्काउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मेडिकल कलेज बनाउने बाटो खुल्ला गरे पनि जग्गा भोगाधिकारका लागि निकै ठुलाे चुनौती पार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बजेटको सुनिश्चिततादेखि वहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृतिसम्म आइपुग्दा १ हजार बेडको संरचना निर्माणमा सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

डिपिआरमा उल्लेख भएको बजेटअनुसार १ हजार बेडका लागि २८ अर्ब ५४ करोड ६० लाख र ६ सय बेडको संरचना निर्माणका लागि २० अर्ब ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।