उपसभामुखको सचिवालयले ९ लाख लिएको मुकुलको गम्भीर आरोप

उपसभामुखको सचिवालयले ९ लाख लिएको मुकुलको गम्भीर आरोप


राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले  ‘पाँच नेपालीलाई अमेरिका लैजान दूतावासलाई पत्र लेखेको’ आरोप लागेकी उपसभामुख इन्दिरा राना निर्दाेष रहेको भनी प्रतिरक्षा गरिरहेका बेला सोही पार्टीका निलम्बित महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले भने त्यसको प्रमाण आफूसँग भएको दाबी गरेका छन्। राना रास्वपाबाट समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित सांसद हुन्। रास्वपाको स्पष्टीकरण- उपसभामुख राना निर्दोष छिन् तर निष्पक्ष छानबिनका पक्षमा छौँ मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो वक्तव्य जारी गर्दै डा. ढकालले उपसभामुख रानाले नेपालीलाई अमेरिका पठाउन भनी आर्थिक लेदनेदसमेत गरेको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्।
‘उपसभामुखलाई सोधखोजपछि पनि म पीडितको सम्पर्कमा आफैँ पुग्न चाहेँ तर सम्पर्कमा आएको पीडितले ती पालिका सभापतिलाई ‘तपाईंले कुरा कता–कता पुर्‍याउनुभयो, मेरो पैसा फिर्ता आयो’ बताइन्’, मुकुलले लेखेका छन्, ‘९ लाख रुपैयाँ उपसभामुख सचिवालयले लिएको रहेछ र त्यसलाई फिर्ता गरेपछि पीडितले बयान दिन र थप सम्पर्कमा आउन इन्कार गरिन्। पीडितका अनुसार ९ लाख फिर्ता भएको बैंक स्टेटमेन्ट अझै पनि पीडितसँग सुरक्षित छ।’

यस्तो छ मुकुलको पूरा वक्तव्य-

उपसभामुखको पत्र प्रकरणका बारेमा मेरो भनाइ
वैशाख ४, २०८१ मा पार्टीका संगठन विभाग सचिव शंकर श्रेष्ठले उपसभामुखले लेखेको पत्र मलाई वाट्सएप गर्नुहुन्छ। साथै, उहाँले पार्टीका एकजना पालिका सभापतिसँग आफूले गरेको टेलिफोन संवादको रेकर्ड पनि पठाउनु हुन्छ। टेलिफोन संवादअनुसार पालिका सभापतिकहाँ पत्रमा उल्लेख गरिएकी एक जना महिला आफूलाई पीडित भन्दै उहाँसँग सम्पर्कमा आउनुहुन्छ। पीडितका अनुसार १ वर्षअगाडि उपसभामुख सचिवालयले अमेरिका पठाइदिने भन्दै उहाँसँग पैसा लिएको थियो र अमेरिका भिसा नलागेपछि कहिले बेलायत त कहिले अर्को कुनै देश पठाइदिने भन्दै उपसभामुख सचिवालयले अलमलाएका कारण आफ्नो पैसा फिर्ता गराइदिन भन्दै पार्टीको सम्पर्कमा आएकी थिइन्।

घटनाको खबर प्राप्त गर्नेबित्तिकै मैले घटनाको बारेमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने, पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र पार्टी सहकोषाध्यक्ष एवं गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीको सचिवालय संयोजकका रूपमा काम गरिरहेका दीपक बोहोरासम्म कुरा पुर्‍याएँ र गृह मन्त्रालयबाट उल्लेखित ५ जना विदेश उडेको/नउडेको अध्यागमनबाट हेर्न आग्रह गरेँ। भोलिपल्ट रामनवमी परेकाले पर्सिपल्ट कोही पनि विदेश नउडेको खबर प्राप्त गरेँ। घटनाका बारेमा सिधै उपसभामुखबाट बुझ्नपर्छ भन्ठानी मैले उपसभामुखसँग सम्पर्क गरेँ र उहाँले सुरुमा पत्रका बारेमा जानकार नरहेको बताउनुभयो तर अलिकति केरकार गरेपछि उहाँले उपेन्द्र भन्ने भाइ पार्टीकै मान्छे भएको, उसलाई मात्र चिनेको, अरूलाई नचिनेको बताउनुभयो र उपेन्द्रले भनेअनुसार पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो।

“नचिनेको मान्छे भन्न पाइन्छ?” , “त्यसरी हस्ताक्षर गर्न मिल्छ?” भनेर उपसभामुखलाई मैले प्रश्न गरेँ र उहाँले “थाहा भएन” भन्ने सामान्य उत्तर दिनुभयो। “थाहा छैन भन्न पाइन्छ ?” भनेर मैले प्रश्न गरिरहेँ, तर उहाँले “थाहा छैन”को रटान लगाइरहनुभयो। त्यसपछि अब आइन्दा त्यसरी कसैको हस्ताक्षर नगर्नु र ती ५ जना पार्टी कार्यलयमा यथाशक्य छिटो उपस्थित गराउनु भनेर पार्टी महामन्त्रीको रूपमा निर्देशन दिएँ। त्यतिबेला उहाँले महेश पाण्डे भन्ने व्यक्तिलाई ती को हुन् भन्ने थाहा छ र उहाँलाई सम्पर्क गर्न बताउनुभयो तर मैले अन्य व्यक्तिसँग सम्पर्क नगर्ने र तपाईंले नै ती व्यक्ति पार्टी कार्यलयमा उपस्थित गराउनु भनेँ।

उपसभामुखको मात्र होइन, “थाहा छैन” भन्ने रोग पार्टीमा संक्रमण रोग जसरी फैलिएको छ जुन कुरा मैले समीक्षा प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेको छु। भविष्यमा यस्ता “थाहा छैन” प्रकरण थप खुल्दै जाने नै छन्, किनभने सत्यलाई केहि दिन लुकाउन सकिएला, सधैँ लुकाउन सकिन्न। “थाहा छैन” भन्ने जवाफले पार्टी महामन्त्रीको रूपमा मलाई पारेको दबाबकै कारण मैले समीक्षा यात्रा पनि “थाहा अभियान”का अभियन्ता रूपचन्द्र विष्ट ‘रुदाने’को गाउँ “थाहा नगरपालिका”बाट सुरु गरेँ।

उपसभामुखलाई त्यसरी ती ५ जना उपस्थित गराउने निर्देशन दिएपछि इलामको उपचुनाव आयो। चुनावको नतिजापछि पार्टी सचिवालय बैठक बस्यो र बैठकले मलाई समीक्षा यात्रामा पठाउने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछिका घटनाक्रम आम जनतामाझ आइसकेको छ।

उपसभामुखको पत्र र मानव तस्करीजस्तो जघन्य अपराध जोडिएको यो विषयमा पार्टीका सीमित व्यक्तिको जानकारीमा मैले अनुसन्धान गरिरहेको थिएँ तर समयचक्रमा घटनाक्रम यसरी विकसित भए कि अनुसन्धानभन्दा के कति विषयमा म ओझेलमा परेँ, सम्भवत: सबैको जानकारीमा आएकै विषय हो। महिना दिन बित्दा पनि उपसभामुखले ती ५ जना दिइएको निर्देशनअनुसार पार्टी कार्यालयमा उपस्थित गराउनुभएन र उपस्थित नगराएका कारण थप कदम चाल्नुपर्ने हुन्थ्यो, जुन अवस्थामा म रहिनँ र जानकारमध्ये अन्य कसैले चासो दिएन।

उपसभामुखलाई सोधखोजपछि पनि म पीडितको सम्पर्कमा आफैँ पुग्न चाहेँ तर सम्पर्कमा आएको पीडितले ती पालिका सभापतिलाई “तपाईंले कुरा कता-कता पुर्‍याउनुभयो, मेरो पैसा फिर्ता आयो” बताइन्। ९ लाख रुपैयाँ उपसभामुख सचिवालयले लिएको रहेछ र त्यसलाई फिर्ता गरेपछि पीडितले बयान दिन र थप सम्पर्कमा आउन इन्कार गरिन्। पीडितका अनुसार ९ लाख फिर्ता भएको बैंक स्टेटमेन्ट अझै पनि पीडितसँग सुरक्षित छ।

हालसालै घटना सार्वजनिक भएपछि रवि लामिछाने क्लबले मिथ्या र भ्रम छर्न पार्टीको लेटरहेड दुरुपोयग गर्‍यो। लेटरहेडमा आर्थिक लेनदेन नभएको भनेर किटान गरी विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि तत्कालीन अवस्थामा अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका कारणले पनि मलाई के भएको हो भनेर सोधखोज गरिनुपर्थ्यो तर मलाई रवि लामिछाने क्लबले सामान्य सोधपुछसमेत गरेन। यसको मतलब क्लब विषयको गाम्भीर्यतालाई सिधै नजरअन्दाज गरी पार्टीमा बेथितिको संरक्षणमा खडा भयो।

उपसभामुखको विषय पार्टी मात्रको विषय नभएकाले देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको राज्यको उपल्लो तहको विषय भएकाले यसमा छानबिन हुनपर्छ। मलाई प्राप्त सूचना र प्राप्त प्रमाणका आधारमा म यति भन्न सक्छु- आर्थिक लेनदेन भएको कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न। अझै पनि ती ५ जनालाई खोजी गरी तिनीहरू महिला अधिकारका क्षेत्रमा राजनीतिक, सामाजिक, कानुनी वा कुनै पनि आधारमा विगतमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति हुन् वा होइनन्, सजिलैसँग पत्ता लाग्ने विषय हो।

यहाँ गाह्रो भनेको- ती ५ जना खोज्नु हो। राज्यले अनुसन्धान गर्ने हो भने ती ५ जनाकै वतन पत्ता लगाउनु ठूलो विषय होइन। राज्यले यस विषयमा अनुसन्धान गरोस् र अनुसन्धानका क्रममा राज्यका कुनै पनि निकायले के भएको थियो भनेर सोध्न मलाई अनुसन्धानमा बोलाए, मसँग रहेका प्रमाण बुझाउन तयार छु, मलाई थाहा भएका सबै कुरा बताउन तयार छु।

उपसभामुख इन्दिरा आमाको विगतको छवि सबै नेपालीले शिर निहुराएर नमन गर्नै पर्छ। यसो भन्दै गर्दा हामीले यो पनि बिर्सन हुन्न कि हामी त्यो समाजमा बस्छौँ, जुन समाजमा कुनै दिन माता सीताले पनि सहजै अग्निपरीक्षा दिन तयार हुनुभएको थियो। विगतको छवि उच्च रहे पनि छानबिनका लागि तयार हुन नपर्ने केही कारण नै छैन।

उपसभामुखले तत्काल पदबाट राजीनामा दिई आफूमाथि छानबिनका लागि स्वंय तयार हुनपर्छ। छानबिनका लागि तयार भएर नैतिकताको खडेरी देखिएको नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको उदाहरण पेस गर्न सक्नुपर्छ। छानबिनले उहाँ दोषी हो, होइन वा उहाँको सचिवालयले उहाँको जानकारी बिना यसरी मानव तस्करीमा लागेको हो कि? सबै पत्ता लागिहाल्छ। तर आफ्नो विगतको प्रतिष्ठाका खातिर र आगामी दिनमा पनि नेपाली राजनीतिलाई नैतिकताको पाठ सिकाउन भए पनि आफूमाथि आफैँ छानबिनको माग गर्दै राजीनामा दिनपर्छ।

यसै पनि त्यो पदमा बसेर जनताको जीवनसँग जोडिने गरी के नै काम गर्न सकिन्छ र? वा गरिएको छ र? त्यो पदले गर्न सक्ने भनेको नेपालीको इज्जत, प्रतिष्ठा र मर्यादालाई उँचो बनाउनु हो, जुन राजीनामा दिएर गर्न सकिन्छ नकि पदमा बसेर।