काठमाडौं– खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय धादिङले खरिद ऐन मिचेर ठेक्का लगाएको खुलेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयअन्र्तगत खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय धादिङले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर ठेक्का दिएको हो ।

कार्यालय प्रमुख विजयकुमार यादवले धादिङ अन्र्तगतका विभिन्न ५ वटा खानेपानी आयोजनाहरुको एचडीपीई पाइप, जीआइ पाइप र फिटिङ सप्लाई कार्यका लागि गत २०७९ फागुन ८ गते गुपचुप रुपमा सुचना निकालेका थिए ।

सार्वजनिक निकायले खरिद प्रक्रियाको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, ठेक्का लगाउनुपूर्व र ठेक्काका सम्पूर्ण विवरण विद्युत्तीय प्रणालीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको छ । तर, उक्त कार्यालयले भने ठेक्का लगाउने सूचना न राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो, न विद्युत्तीय माध्यमबाट नै खरिद प्रक्रियाबाट ठेक्का लगायो ।

कार्यालयले लाखौंका ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर मिलेमतोमा दिएको स्पष्ट हुन्छ । उक्त कार्यालयले भने सो व्यवस्था लत्याउँदै मिलेमतोमा लाखौंका ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको देखिन्छ । कुल २ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरका ५ वटा खानेपानीका ठेक्का खरिद ऐन विपरित निकालिएको हो । ती आयोजनाहरु धादिङ र नुवाकोटका हुन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक निकायले खरिद कार्यको कुनै वा सवै प्रक्रियामा विद्युत्तीय कार्यविधि प्रणाली मात्र अपनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त कार्यालयले भने खरिद कार्य विद्युत्तिय प्रणालीबाट गरेको देखिदैन् ।
यतिसम्म कि उक्त कार्यालयले ठेक्का स्वीकृत गरेर भुक्तानी दिने बेलासम्म पनि खरिदको विवरण तथा सूचना आफ्नो आधिकारीक वेवसाइटमा राखेको छैन् । न, ठेक्काको सूचना नै निकालेको थियो ।

यसअघि कार्यालयले ठेक्का लगाउँदा विद्यूत्तीय माध्यमबाट अनलाइन बिडिङ गर्ने गथ्र्यो । कार्यालय प्रमुखमा विजयकुमार यादव आएसँगै लगाइएको ठेक्काको सूचना गोप्य रुपमा ‘हार्डकपी’ कार्यालयको सूचना पार्टीका मात्र टाँसे । पछि, मिलेमतो गरेर कमिसन आउने सप्लायर्सलाई नै ठेक्का दिएर अनियमतिता गरेको खुलेको हो । हार्डकपीका रुपमा कार्यालयले सूचना जारी गरेका आधारमा सप्लायर्सहरुले कार्यालयमा गएर आवेदन फर्म शुल्क ३ हजार बुझाएर ठेक्काको आवेदन दिएका थिए ।

हाम्रो सम्पर्कमा आएका एक आपूर्तिकताले पनि आफुले मिलेमतोमा रकम पाएको बताए । लक्ष्मी सप्लायर्सका सञ्चालक शुशिल केसीले रितपूर्वक आफुले ठेक्काको लागि निवेदन दिए पनि ठेक्का नपाएको बताए । उनले अर्को कम्पनीले निश्चित रकम दिएपछि चित्त बुझाएको बताए ।

उनले खानेपानी कार्यालय धादिङका कार्यालय प्रमुखले खरिद ऐन मिचेर मिलमतोमा ठेक्का दिइ अनियमतिता गरेको बताए । ‘ठेक्का लागेको अहिले २/३ महिना जति भयो । मैले पनि एउटा प्याकेजको काम किन्न पाउने थिएँ । मैले पनि खानेपानीको सप्लायरसम्वन्धी काम गर्छु ।’ उनले भने, ‘मिलेमतो गरेर एउटा ठेकेदारले ठेक्का लियो, मलाई निश्चित रकम दियो । म पनि चुप लागेर बसेको हो ।’

खरिद ऐन विपरित किन यस्तो गरेको भनेर कार्यालय प्रमुखसँग आफुले गुनासो गरे पनि सबै कुरा मिलाएर गरेको जवाफ दिएको उनले बताए । यता, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय धादिङका प्रमुख विजयकुमार यादवले भने ६० लाखसम्मको योजनाका लागि ‘हार्डकपी’ गर्न पाइने बताए । यसमा कुनै मिलेमतो नभएको उनको दाबी छ । ‘यो सबै मैले बुझेर नै गर्या हो । ६० लाखसम्मको ठेक्कालाई विद्युत्तीय माध्यमबाट बिडिङ गरिरहनु पर्दैन’ उनले भने, ‘हामीले राष्ट्रिक पत्रिकामा सूचना दिएर नै गरेको हो । कुनै मिलेमतो गरिएको छैन ।’