काठमाडौं । नेपाल सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको रूपमा सुपारी, केराउ र मरीचको पैठारीमा नयाँ मापदण्ड लागू गर्दै अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । विगतमा व्यापारीहरूले पैठारीको अनुमति लिएर अनियमितता गर्ने गरेको गुनासोसँगै यस पटक सरकारले कडा मापदण्डसहित नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्तावित नयाँ मापदण्डअनुसार अब उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन योजनाको स्किम, अघिल्लो वर्षको पैठारी विवरण, त्यसको प्रयोगबाट भएको उत्पादन, राजस्व योगदान, विवरण दाखिलाको प्रमाणपत्र, बचत परिमाण लगायतका आवश्यक कागजात पेश गरेपछि मात्र पैठारीको अनुमति पाउनेछन् ।

औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरीचको पैठारी गर्न अनुमति दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव भदौ २७ गतको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गर्दै पैठारी गर्न अनुमति दिने र यस सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रक्रिया शुरु भएको हो ।

अनुमति प्रक्रियामा कडाइ
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी पठाएको प्रस्तावअनुसार पैठारीमा स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्दै कच्चा पदार्थको आयातलाई थप व्यवस्थित गर्न उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादन योजना र अघिल्लो वर्षको आयात तथा प्रयोग विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्णयले पैठारीमा अनियमितता रोक्ने र पारदर्शिता बढाउनुका साथै राजश्वमासमेत उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ ।

“पैठारीका लागि उद्योगले पेश गरेको स्किम, गत वर्ष गरेको पैठारी, त्यसको उपयोगबाट भएको उत्पादन, राजस्व वा विवरण दाखिलाको प्रमाणपत्र, बचत परिमाण लगायत आवश्यक विवरणको आधारमा पैठारीको लागि सिफारिस गर्ने र पैठारी, उपयोग तथा बचत परिमाण र राजस्वमा गरेको योगदानको विवरण सम्बन्धित उद्योगबाट लिई हरेक तीन महिना व्यथित भएको १५ दिनभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गर्ने,” प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

नयाँ अनुगमन प्रणाली
सरकारले नयाँ मापदण्डसँगै अनुगमन प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रालयले कच्चा पदार्थको रूपमा सुपारी (एच.एस. कोड ०८०२.८०.००), केराउ (एच.एस. कोड ०७१३.१०.००) र मरीच (सेतो मरीच एच.एस.कोड ०९०४.११.२० र कालो मरीच एच.एस. कोड ०९०४.११.३०) को पैठारी अनुमतिपत्र दिने मात्र होइन, ती उद्योगहरूको आयात, उपयोग र उत्पादन प्रक्रियाको अनुगमन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

“औद्योगिक प्रयोजनको लागि केराउ, सुपारी र मरीच पैठारी गर्नका लागि दिएको विवरण सहितको आवेदन, सिफारिस एवम् अनुमतिको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिने तथा अन्य आवश्यक सिफारिस गर्नका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा उद्योग विभागका महानिर्देशक, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक सदस्य र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहेको अनुगमन समिति गठन गर्ने,” प्रस्तावमा भनिएको छ ।

यस समितिले पैठारीको वास्तविक अवस्था, अनुमति लिएका उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको प्रयोग कसरी गरेका छन्, उत्पादन कस्तो भइरहेको छ र त्यसको राजस्व योगदान कति छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनेछ । यसले पैठारीमा दुरुपयोग र मनपरी रोक्न सघाउ पु¥याउनेछ ।

पैठारी प्रतिबन्ध र नयाँ व्यवस्था
नेपाल सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) अनुसार, नेपाल सरकारले कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारीमा शर्त वा बन्देज लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैअनुसार, सुपारी, केराउ र मरीचको कच्चा पदार्थका रूपमा आयातलाई व्यवस्थित गर्न विगतका विभिन्न मिति (२०७६/१२/२४, २०७८/११/२६, २०७९/५/२१ र २०८०/७/२) मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाएको थियो ।

तर, उत्पादनमूलक उद्योगहरूले कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी वार्षिक रूपमा पैठारी अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि उद्योगहरूले उद्योग विभागमा निवेदन पेश गरी उद्योगको स्किम, अघिल्लो वर्षको पैठारी विवरण, उत्पादन र राजस्व विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ । सोही अनुसार २०८१/०८२ का लागि पैठारी गर्न अनुमति दिन आवश्यक व्यवस्थाका लागि उद्योग विभाग र सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूबाट अनुरोध भएसँगै मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, मरीच र केराउको उत्पादन विवरण उपलब्ध नभए पनि सुपारीको उत्पादन आ.व. २०७५/७६ मा ५५४१ मेट्रिक टन, आ.व. २०७६/७७ मा ८७८२ मेट्रिक टन, आ.व. २०७७/७८ मा १४५८४ मेट्रिक टन, आ.व. २०७८/७९ मा १४६१७ मेट्रिक टन र आ.व. २०७९/८० मा १४६५७ मेट्रिक टन रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको पैठारी विवरण
उद्योग विभागको मिति २०८१/०३/०९ को पत्र अनुसार, आ.व. २०७९/८० मा २४१३१.५० मेट्रिक टन सुपारी र २१५१.७५ मेट्रिक टन मरीच पैठारी गरिएको थियो भने आ.व. २०८०/८१ मा २८०१२.४ मेट्रिक टन सुपारी र ३२३८.२४१ मेट्रिक टन मरीच पैठारी गरिएको थियो ।

उद्योगहरूले कच्चा पदार्थका रूपमा पैठारी गर्दा अनुमतिपत्र र सिफारिस प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगहरूको माग अनुसार सुपारी, केराउ र मरीचको आवश्यक परिमाणलाई आधार मानी आयात अनुमति दिइनेछ ।

पारदर्शिता र दुरुपयोग नियन्त्रणको प्रयास
सरकारको यो निर्णयले कच्चा पदार्थको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगका लागि मात्र आयातको अनुमति दिने र दुरुपयोग हुन नदिन अनुगमनलाई कडा बनाउने उद्देश्य राखेको छ । यसले साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकासमा टेवा पु¥याउने, औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र आयातमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

अबको पैठारीमा नियमको पालना नहुँदा कानुनी कारबाही समेत हुने भएकाले व्यापारीहरूले उचित कार्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारको यो निर्णयले पारदर्शिता कायम गर्दै कच्चा पदार्थको आयातलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । उत्पादनमूलक उद्योगहरूको माग र आवश्यकता अनुसार मात्र कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराइने र दुरुपयोग नियन्त्रण गरिनेछ । यसले उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढ्नुका साथै राजस्व सङ्कलनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले पैठारीको नयाँ मापदण्ड लागू गरेर नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम थप्ने र प्रयास गरेको छ ।

यस पूर्व उद्योगको स्किमको आधारमा मात्र पैठारी गर्न अनुमति दिने गरिएकोमा नयाँ व्यवस्थाले वास्तविक तथ्याङ्क, राजस्व तथा रोजगारीमा समेत सकारात्मक असर पर्ने र उद्योगीहरूलाई लाग्ने गरेको आरोपबाट समेत छुटकारा पाउने कुरा कच्चा पदार्थको रूपमा उपयोग गर्ने केही उद्योगीहरूले बताएका छन् । यसले अनावश्यक रूपमा दोषी हुनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको र अन्य यस्तै प्रकारका विवादित बस्तुहरू जस्तै पोस्तादाना, छोकडा लगायतमा लागेको प्रतिबन्ध समेत खोल्दै जानू पर्ने उनीहरूको भनाई छ ।