सरकारले बाढी पहिरो प्रभावित विभिन्न ४१ वटा स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज ११, १२ र १३ गतेको अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोबाट बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उद्दार र राहत वितरणलाई सहज बनाउन संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको बताए। ‘विशेष योजनाका साथ पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण गर्न विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ,’ उनले भने।

कुन कुन पालिका भए संकटग्रस्त क्षेत्र?

कोशी प्रदेश अन्तर्गत पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिकालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

साथै बागमती प्रदेशअन्तर्गत धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धुनीबेशी नगरपालिका र गजुरी गाउँपालिका तथा दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका, बिगु गाउँपालिका, शैलुङ गाउँपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका हुन्।

रामेछापको मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, दोरम्भा शैलुङ गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, गोकुलगङ्गा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई पनि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका, ललितपुरको बागमती गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र गोदावरी नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, तेमाल गाउँपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका र महाभारत गाउँपालिका रहेका छन् ।

सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र फिक्कल गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकालाई पनि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको गुरुङले बताए।

आजै बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। सडक सञ्जालमा भएको क्षति, टेलिफोन र बिजुलीमा भएको अवरोधलगायतका आधारमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।

किन गरिन्छ संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा?

सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो।

अब राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिने छ। संकटलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणालाई हटाउन तथा लम्ब्याउन सक्ने छ।

शैक्षिक संस्था तथा सरकारी र गैरसरकारी संस्थालाई सरकारले बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने छ भने ती संस्थाका सवारी साधनलाई समेत अभिलेख राखेर सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने छ। मानिसको आवतजावत समेत संकटग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले रोक्न सक्ने छ।