काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले दुई वटा विधेक सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका छन् ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेक पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै फिर्ता पठाएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव वेद प्रसाद खरेलले विज्ञप्ति मार्फत दुवै विधेयक फिर्ता पठाइएको जानकारी गराएका छन् । विधेयकले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै स्वास्थ्य सेवाका सातौँ तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा थिए ।