रामेछाप ।

रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–३ डफ्खामा बाग्मती प्रदेश सरकारको लाखौँको अनुदान खेर गएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला र कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त लाखौँको अनुदानमा सञ्चालित फार्ममा कुनै पशु चौपाया भेटिँदैनन्। यहाँका संरचनासमेत वनमाराले ढाकेर जंगलजस्तो भएका छन् ।

बाग्मती प्रदेश सरकारको २५ लाख अनुदान र स्थानीय पालिकाको समेत लाखौँ रुपैयाँ खर्च भएको सित्खा कृषि विकास प्रालिले देखावटी बाख्रापालन गरेर अनुदान रकम झ्वाम पारेको हो ।

यसरी अनुदान प्राप्त गर्नेमा राजनीति दलका नेता तथा कार्यकर्ताका साथै पूर्वजनप्रतिनिधि पनि संलग्न रहेको खुलासा भएको छ ।

बाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला र कृषि मन्त्रालयबाट विभिन्न शीर्षकमा ल्याइएको अनुदान रकम सक्न फार्म सञ्चालन गरेकाले केही समय अनुदानको काम देखाउन फर्ममा बाख्रा, गाई र टनेलमा तरकारी खेती गरे पनि सबै देखावटी प्रमाणित भएको छ ।

यतिबेला ती सबै फार्म खाली भएका छन् भने टनेल जंगलको झाडीजस्तै बनेको छ ।

एमाले नेता एवं वडाध्यक्ष पुष्कर कार्की, वडा सचिव तेजबहादुर श्रेष्ठ, एमाले केन्द्रीय प्रतिनिधि शम्भु श्रेष्ठ, एमाले रामेछाप जिल्ला कमिटी सदस्य राजेश कार्की, वडा सदस्य दुर्गा माझी र स्थानीय नेता भीम श्रेष्ठलगायतको संलग्नतामा खोलिएको उक्त सित्खा कृषि विकास प्रालिले स्थानीय स्तरमै पाइने लोकल प्रजातिका बाख्रा राखेर फार्म सञ्चालन गरेको थियो । जतिबेला फार्ममा बाख्रा थिए, अधिकांश बिरामी परेको स्थानीयले बताएका छन्।

अनुदानमा सञ्चालन भएका फलफूल फार्म घाँसे मैदान र तरकारी फार्म झाडीमा परिवर्तन भएका छन् । राज्यले अनुदान नदिएका फार्म खाँडादेवीमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । केही फार्मले राम्रो उत्पादन गरेर लाखौँ कमाएका पनि छन् ।

सरकारी अनुदान नलिई व्यक्तिगत लगानीमा सञ्चालित कृषि फार्मले भने राम्रो व्यापार गरिरहेका छन् । यसको उदाहरण हुन्, राजकुमार घिसिङ । यिनले गारंग खोला कृषि तथा पशुपक्षी फार्म दर्ता गरी वार्षिक २० लाखसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् ।

यस्तै, चार युवा मिलेर सञ्चालन गरेको मिलीजुली तरकारी फार्मले पनि टमाटर खेतीबाट राम्रै आम्दानी गरिरहेको छ । अनुगमन अभाव र फितलो अनुदान नीतिले राज्यको लगानीमा सञ्चालन गरिएका कृषि तथा पशुपक्षी फार्म अनुदान लिएर बन्द भएका छन् ।

पालिकासँग अनुदान फिर्ता गराउने अधिकार नभएकाले यसबारे आफूले केही गर्न नसक्ने पालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘पालिकाले कानुनी प्रक्रियाका लागि जानकारी गराउन मात्र सक्छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । अनुदान दिएर कहिले पनि कृषकले प्रगति नगर्ने र अनुदान खेर जाने हुनाले पालिकाले यो सेवा बन्द गरेको उनको भनाइ छ ।