पोखरामा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्न जग्गाकै अभाव

पोखरामा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्न जग्गाकै अभाव


गण्डकी । प्रदेश गौरवको आयोजनामा समेटिएको क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला र बाल रोग सम्बन्धी एकीकृत सेवासहितको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग जग्गा माग गरेको छ । प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेर कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-१६ स्थित जौवारी सिँचाइ विभागको दुई सय रोपनी जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइदिन माग गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेश स्थापनापछि गठित पहिलो सरकारले प्रदेश राजधानी पोखरामा उक्त विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि जग्गा व्यवस्थापनको जटिलतालगायत कारणले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त योजना समेटिँदै आएको स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले बताए । “प्रधानमन्त्रीसमक्ष जग्गा व्यवस्थापनलगायत विभिन्न १२ मागहरू मन्त्रालयतर्फबाट पेस गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ”, उनले भने ।

मन्त्री पाठकले जग्गा अभावकै कारण विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माणमा बिलम्ब भइरहेको बताए। उनले प्रदेशमा एकीकृत सेवासहितको मातृशिशु, महिला तथा बाल अस्पताल स्थापनाका लागि पनि पहल भइरहेको जानकारी दिए । जटिल रोगको उपचार सेवाका लागि सर्वसाधारण काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि पोखरामा सुविधा सम्पन्न विशिष्टीकृत अस्पतालको जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पाठकले अन्तरंग सेवासहित २५ शय्याको गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल र धवलागिरि आयुर्वेद अस्पतालको स्तर वृद्धिका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिदिन संघ सरकारसँग माग गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद उपचार पद्धति र मेडिकल विज्ञानसमेत सेवालाई एकै ठाउँबाट प्रवाह हुने गरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापनाको लक्ष्य लिएको उनले बताए । उक्त केन्द्रका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नाममा पोखरा रंगशाला परिसरमा रहेको पाँच रोपनी सात आना जग्गा प्राप्तिका लागिसमेत सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग राखिएको मन्त्री पाठकको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालित अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धिका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थाका लागि संघ सरकारसँग माग गरिएको उनले बताए ।  स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लक्ष्यसहित अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर मन्त्रालयले काम सुरु गरेको मन्त्री पाठकको भनाइ छ । स्वास्थ्य  क्षेत्रको नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारको खाकासहित भावी कार्ययोजना बनाइएको उनले बताए ।

मन्त्रालयको कार्ययोजना अन्तर्गत कानूनी सुधार, सुशासन, आपूर्ति व्यवस्थापन, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, संस्थागत क्षमता विकास तथा विस्तार, सेवा प्रवाह तथा गुणस्तरको सुनिश्चितता, सूचना व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य आपतकालीन तयारी र प्रतिकार्य, सर्ने तथा नसर्ने रोगको व्यवस्थापनलगायतका विषय समेटिएका छन् । “नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ” मन्त्री पाठकले भने ।