काठमाडौँ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव एवं खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले न्यूनतम खाद्य भण्डारण गर्न कम्पनी असफल भएको बताएका छन् ।

उनले राष्ट्रिय खाद्य भण्डारणको मापदण्ड अनुरूप खाद्ययवस्तु भण्डारण गर्न निर्देशन दिएका छन् । आइतबार काठमाडौँमा आयोजित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको चौथो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सचिव मरासिनीले कम्पनीले दायित्व पूरा नगरेको तथा आवश्यक न्यूनतम खाद्य वस्तुसमेत भण्डारण गर्न नसकेकोप्रति गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘सार्क र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणमा न्यूनतम तहको खाद्यान्न डिपोजिट हुनुपर्छ । तपाईंहरू त्यसमा फेल भइरहनुभएको छ । खै त्यो न्यूनतम लेबलको खाद्य सुरक्षा ? त्यो राख्नुपर्‍यो ।’

उनले विश्वभर खाद्य समस्या मुख्य मुद्दाका रूपमा रहेको भन्दै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न कम्पनीले वार्षिक लक्ष्य नै तय गरेर न्यूनतम तहमा राखिनुपर्ने खाद्य वस्तुको भण्डारण गर्न आग्रह गरे ।

‘अहिले संसारभरि नै खाद्य सुरक्षा भनेको सबैभन्दा इमर्जिङ इस्यु छ । जी-ट्वान्टीका नेताहरू भन्नुस् वा ठुला देश, हामीजस्तो गरिब दशलाई एकचोटि बिर्सिनुस् । ठुला देशमा पनि अहिले खाद्य सुरक्षा भनेको एकदमै बर्निङ इस्यु छ । र, त्यो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने नेपालको हकमा त्यो जिम्मेवारी सरकारले यहाँहरूलाई दिएको छ । कम्तीमा यहाँहरूले वार्षिक लक्ष्यका रूपमा तोकिएको खाद्यान्न खरिद गर्नुहोस् । जुन मिनिमम लेबलको खाद्य सुरक्षा भण्डारण गर्नुपर्ने छ, त्यो भण्डारण पनि गर्नुहोला,’ मरासिनीले भने ।

सरकारले भनेको काम गर्नमा दुविधा नगर्न आग्रह गर्दै मरासिनीले कम्पनीका कर्मचारीले आवश्यक लक्ष्य अनुसारको काम समेत नगरी भत्ताको गुनासो गर्दै हिँडेकोप्रति भने आक्रोश व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘तपाईंहरूले अहिले सरकारको आर्थिक अवस्था थाहा पाउनुभएको छ । आर्थिक मन्दीको अवस्था छ, सरकारको राजस्व राम्ररी उठिरहेको छैन । त्यो बेला तपाईंहरूचाहिँ आफ्नो तोकिएको कामको लक्ष्य निर्धारणको उद्देश्य पूरा गर्नु त कहाँ हो कहाँ, हामीलाई यो भत्ता भएन, त्यो भत्ता भएन भन्नुहुन्छ । पहिला तपाईंहरूले कम्पनीको उद्देश्यअनुसारको काम त गर्नुहोस् न ।’

उनले रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई त्यसका लागि लाग्न आग्रहसमेत गरे । उनले सय वटा पालिकाले रैथाने बाली प्रवद्र्धनका लागि अभियानमार्फत् कार्य गर्दै आएको भन्दै ती पालिकाको खाद्यान्न सरकारले किनिदिने ग्यारेन्टी गर्न समेत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिए ।

‘बरु त्यो ग्यारेन्टी दिन कम्पनीलाई कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भने अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर पनि हामी त्यो क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रयास गर्छौं,’ मरासिनीले भने ।