काठमाडौँ। सरकारले २७ वटा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी ३ गरी २७ ऐन संशोधन गरिएको हो । त्यसैगरी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६, र निजीकरण ऐन, २०५० मा केही समसामयिक विषयलाई सम्बोधन गर्न तथा कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न दुई छुट्टा-छुट्टै अध्यादेश पनि जारी गरिएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८१ पुसमा २७ ऐन र दुई छुट्टा–छुट्टै अध्यादेशमार्फत कानुनी, आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक सुधारका महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू लागू गरेका हुन् । यी अध्यादेशहरूले नेपालको आर्थिक प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, न्यायिक प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै ती क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार ल्याउन संशोधन गर्नु परेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

अध्यादेशले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन भन्दै केही कानुनी प्रावधानहरू समेटेको छ । डिजिटल प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै नागरिक एपको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसमार्फत ई-गभर्नेन्सको सुरुवात हुनेछ, जसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट पारदर्शी र छिटो बनाउनेछ ।

सरकारी निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न, कुनै निर्णयमा ढिलाइ रोक्न अधिकतम ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समय सीमाभित्र निर्णय गर्न असफल भएमा कारबाहीको प्रावधानले प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई गति दिने विश्वास अधिकारीहरूको छ । साथै, नेपाल सरकारको परिभाषामा परिवर्तन गर्दै, मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भनिएका सबै कामहरू अधिकार प्रत्यायोजन गरेर छरितो बनाउन खोजिएको छ । जसबाट अब मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अर्थात् मन्त्री-सचिवहरूले प्रधानमन्त्री-मुख्यसचिवलाई देखाएर पन्छिन पाउने छैनन् ।

स्थानीय तहमा नेतृत्वविहीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पनि महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू गरिएको छ । प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै अनुपस्थित भएमा कार्यकारी समितिका सदस्यहरूले अस्थायी नेतृत्व चयन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ ।

सामाजिक सुरक्षा सुधार
सामाजिक सुरक्षाको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग रोक्न कदम चालिएको छ । यसले लक्षित समूहसम्म भत्ताको सही वितरण सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी शिक्षकहरूलाई पनि निवृत्तिभरण कोषमा योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरा थप विस्तार गरिएको छ ।

श्रमिकहरूको उमेर हदलाई परिमार्जन गर्दै अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याइएको छ । यसले कामकाजी जनसङ्ख्याको उत्पादक क्षमतालाई लामो समयसम्म उपयोग गर्न मद्दत गर्नेछ भने परफरमेन्समा पनि सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था रहने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, जसले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

आर्थिक सुधार र लगानी अभिवृद्धि
विदेशी लगानीका प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै, नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले विदेशमा सहायक कम्पनी खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशबाट आर्जित रकम नेपाल भित्र्याउन सक्ने प्रावधान गरिएको छ । यसले नेपाली व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताधारीहरूलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा प्रदान गर्ने र नेपालमा आउँदा दुई वर्षसम्मको बहुप्रवेशी भिसाको प्रावधानले प्रवासी नेपालीहरूलाई आफ्नो मातृभूमिमा लगानी गर्न र सम्पर्क कायम राख्न प्रोत्साहित गर्नेछ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण भएका उद्योगहरूलाई कर छुट दिने र उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगलाई समान सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व विवादलाई मुद्दा दायर नगरी राजस्व विभागले समाधान गर्न सक्ने प्रावधानले विवाद समाधान प्रक्रियालाई सरल बनाउनेछ । यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा देखाइने निष्पक्षता र इमान्दारीता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुने छ ।

परिश्रमको शेयर व्यवस्थापन सुधार गर्दै स्टार्टअप कम्पनीहरूले चुक्ता पुँजीको ४०% सम्म परिश्रमको शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले स्टार्टअपहरूलाई लगानी जुटाउन थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

न्यायिक सुधार र कानुनी प्रावधानहरू
न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन तेजाब आक्रमणलाई जघन्य अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै यसलाई घरेलु हिंसाका रूपमा मान्यता नदिने कानुनी प्रावधान गरिएको छ । यसले तेजाब आक्रमणका पीडितलाई न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरूमा मिलापत्र सम्भव बनाउँदै पीडितले न्याय पाउने गरी प्रक्रिया सुधार गरिएको छ । एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय पाएका दोषीहरूले कैदको सट्टा रकम तिरेर फर्छ्यौट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुनरावेदन प्रक्रियालाई सुधार गर्दै धरौटी रकमलाई १५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका व्यक्तिहरूलाई पुनरावेदन गर्न थप सहज बनाउनेछ । अदालतबाट जफत भएका सवारी साधन तुरुन्त लिलाम गर्ने वा धनीले धरौटी राखेर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन सुधार
भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने कानुनी प्रावधानले सामाजिक न्यायलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ । यसले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूलाई राहत दिने अधिकारीहरूको भनाई छ ।

घरजग्गा व्यवसायीहरूले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा विकास गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई बन्धक राख्न र बिक्री गर्न रोक लगाइएको छ ।

वित्तीय सुधार र संघीय बजेट प्रबन्धन
संघीय सञ्चित कोषलाई सुदृढ बनाउन अन्य सरकारी कोषको मौज्दात रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने र त्यसको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । अनुदान रकम खर्च नभएमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्ने प्रावधानले बजेट व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई व्यवस्थित गर्दै आगामी तीन वर्षको खर्चको अनुमान र बजेटको रूपरेखा माघ महिनाभित्र तयार पार्न निर्देशन गरिएको छ । यसले बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा स्पष्टता र अनुशासन ल्याउनेछ ।

उद्योग र व्यवसाय प्रबन्धनमा सुधार
उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै बिना दर्ता चलिरहेका उद्योगहरूलाई जरिवाना तिरेर दर्ता गर्न अनुमति दिने प्रावधान गरिएको छ । यसले अनौपचारिक उद्योगहरूलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने प्रयासलाई बल पुर्‍याउनेछ ।

सेवा उद्योगका वर्गहरूमा कोष व्यवस्थापक (फन्ड म्यानेजमेन्ट) र सम्पत्ति व्यवस्थापक (आसेट म्यानेजमेन्ट) थप गरिएको छ । सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरल प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको बताइएको छ ।

अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू
योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरी विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनाइएको छ । यसले आयुर्वेद शिक्षालाई आधुनिक र प्रगतिशील बनाउने प्रयास भनिएको छ ।

सार्वजनिक ठेक्कापट्टामा द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ, जसले ठेक्कापट्टा विवादको समाधान छिटो गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न नगद जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै बैंक जमानत राखेर पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निष्कर्ष
शुक्रवार मध्यराति बालुवाटारमा बसेको बैठकले अध्यादेश ल्याउन सक्नेबारे अड्कल अगाडीदेखि काटिँदै आइए पनि के के आउने हुन् भन्नेबारे कतिपय मन्त्रीहरुलाईसमेत जानकारी थिएन । तर आँकलन गरिए जस्ता राजनीतिक तथा आर्थिक अध्यादेश नभई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनका लागि भन्दै अरु अध्यादेशहरू आए । राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरूले नेपालका कानुनी, आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा व्यापक सुधार ल्याउने प्रयास गरेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ ।

यी नीतिहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने, आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने, न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्ने काम बताई रहँदा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणाली कति सक्रिय र इमान्दार रहन्छ भन्ने कुराले नै सबैभन्दा बढी महत्त्व राख्दछ । यद्यपि कतिपय कानुनहरू अगाडी बढ्ने भन्दा अल्झाउने खालका भएकै कारण जुन कुनै सरकारले पनि परफरमेन्स देखाउन नसकिरहेको र त्यसको अपजस सिंगो कर्मचारीतन्त्रे लिनु परेको कुरा यथार्थ हो ।

आशा गरौँ प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा नेपालले समृद्धि, सुशासन, र आर्थिक स्थिरताको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ ।