काठमाडौँ ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि २०७८/०७९ सम्म देशभर ५४ वटा नयाँ सहर बनाउने भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् आसलाग्दो कार्यक्रमको घोषणा गर्‍यो ।

योबाहेक काठमाडौँ उपत्यकामा पनि ४ वटा नयाँ नगर बनाउने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ उठायो । तर, आयोजना घोषणा भएको १२ वर्ष बितिसक्दा कुनै एउटाले पनि पूर्णता भने पाउन सकेको छैन ।

आधुनिक नयाँ सहरहरूको विकास तथा निर्माण गर्ने सोचअनुसार सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना सञ्चालनमा ल्याए पनि कार्यालय स्थापना र बजेट विनियोजनमा मात्र सीमित देखिएका छन् । यसका उद्देश्य हेर्ने हो भने साह्रै लोभलाग्दा र आसलाग्दा छन् । तर, किताबका पानामा मात्र ।

पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा त यसलाई राजनीतिक स्टन्टका रूपमा व्याख्या गर्छन् । अझ उनी त यसलाई राजनीतिको सिकार बनेको आयोजना भन्न बढी रुचाउँछन् ।

प्रत्येक सहरमा १ लाखसम्मको जनसंख्या पुर्‍याउन आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने, सहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक सहरलाई त्यस क्षेत्रको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, ग्रामीण विकासमा सहयोग पुर्‍याउने, ग्रामीण क्षेत्रबाट ठुला सहरहरूमा हुने बसाइँसराइलाई कम गर्नेलगायत लक्ष्य बोकेको यो आयोजना कहाँ पुग्यो ? भनेर प्रश्न गर्ने हो भने सरोकारवालाहरूको फरक-फरक जबाफ पाइन्छ । हुँदै छ, बजेट अलि पुगेको छैन, डिपिआर तयार हुँदै छ जस्ता जबाफ मात्र पाइन्छ ।

यसरी हेर्दा यो आयोजनाले सुरु भएको १० वर्षमा पनि कुनै प्रभाव पार्न सकेको देखिँदैन । बसाइँसराइ बढेको बढे्यै छ भने तोकिएका स्थानमा पूर्वाधारको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । आधुनिक नयाँ सहर बसाउने भनेर बाँडिएको सपना अहिले सपनामा पनि छैन ।

पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा त यसलाई राजनीतिक स्टन्टका रूपमा व्याख्या गर्छन् । अझ उनी त यसलाई राजनीतिको सिकार बनेको आयोजना भन्न बढी रुचाउँछन् ।

अध्ययन र अनुसन्धानबाट नयाँ सहरका लागि स्थान तोकिनुपर्नेमा राजनीतिक दल र तिनका ‘ठुला’ नेताहरूको पहुँचका भरमा यस्तो स्थान निर्धारण हुने गरेको उनको आरोप छ ।

नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी र हिमाली बस्तीहरू गरी यसलाई ३ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२, हुलाकी राजमार्गमा १० र तराई मधेसमा ५ गरी २७ नयाँ सहरको अवधारणा राखिएको छ ।

नयाँ सहरको योजना नितान्त आन्तरिक बजेटबाट तयार भएका हुन् । यसमा कुनै दातृ निकाय र दोस्रो मुलुकले लगानी गरेका छैनन् र गर्न पनि चासो देखाएको पाइँदैन ।

त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र र त्यसको पदमार्गमा पर्ने गरी १० वटा नयाँ सहरको योजना अघि बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्म ३ चरणमा गरी १७ स्मार्ट सिटीको योजना पनि अघि सारिएको छ । तर, ती योजनाहरू योजनाका रूपमा मात्र सीमित देखिन्छन् । सबैको कार्यप्रगति भने निराशाजनक छ ।

अपर्याप्त बजेट र जनशक्ति

हरेक जसो नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी थपिँदै गए पनि त्यसअनुसारको बजेट भने छुट्टिएको पाइँदैन । त्यसैले पनि यस आयोजनाले गति लिन नसकेको भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पूर्वाधार विज्ञ थापा पनि यसमा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘नेताहरू आफ्नो क्षेत्रमा नयाँ योजना पारेर भोट तान्न अग्रसर हुन्छन् । तर, त्यसका लागि बजेट कहाँबाट आउँछ भन्नेतिर उनीहरूलाई मतलब छैन ।’

नयाँ सहरको योजना नितान्त आन्तरिक बजेटबाट तयार भएका हुन् । यसमा कुनै दातृ निकाय र दोस्रो मुलुकले लगानी गरेका छैनन् र गर्न पनि चासो देखाएको पाइँदैन । उनीहरूले प्रतिफल देख्ने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न रुचाउँछन् र हचुवाको योजनामा लगानी गरेर आफ्नो पुँजी फसाउन चाहँदैनन् । यसरी यो योजनामा अन्य क्षेत्र लगानी गर्न नखोज्ने र बजेटले नधान्ने हुँदा पनि नयाँ सहर योजना अलपत्र परेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रममै आधुनिक नयाँ सहरहरूको विकास तथा निर्माण गर्ने विषयले प्रवेश पाएसँगै सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना सञ्चालन भएको थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि मात्रै यसका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

परिणाम स्वरूप दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी खटाउन पनि समस्या देखिएको छ । अहिले ती १० वटै कार्यालय निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् ।

२०७१/७२ मा ३० करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा २०७२/७३ मा ४९ करोड ९८ लाख र २०७३/७४ मा १ अर्ब ११ करोड ४१ लाख बजेट छुट्ट्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने बजेटलाई दोब्बर बनाउँदै २ अर्ब ११ करोड ५७ लाख पुर्‍याइएको थियो । यस पटक आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि भने सरकारले २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अहिले यसका १० वटा कार्यालय छन् । तर, सबैजसो कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ । संघीयताअघि स्थापना भएको आयोजना समन्वय कार्यालयमा संघीयताले कुनै फाइदा पुर्‍याएन, बरु नोक्सान मात्र भयो ।

संघीयतासँगै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका धेरै कर्मचारी कटौतीमा परे । यसको प्रत्यक्ष असर यस आयोजनामा पनि पर्‍यो ।

परिणाम स्वरूप दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी खटाउन पनि समस्या देखिएको छ । अहिले ती १० वटै कार्यालय निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् ।

एकातिर लगानी जुटाउन समस्या भइरहेको छ भने अर्कातिर काम गर्ने जनशक्ति व्यस्थापन गर्नै हम्मेहम्मे छ- नयाँ नगर आयोजना समन्वय कार्यालयलाई ।

विभिन्न अध्ययन र सरकारले बनाएको एकीकृत सहरी विकास योजना तथा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजनाले हरेक सहरका लागि ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । यसरी हेर्दा नयाँ सहर आयोजनाका लागि ११ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यो रकम पनि २०९० सालसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एकातिर सरकार हचुवाका भरमा ठाउँ निर्धारण गर्ने र स्थानीय भने धमाधम बसाइँसराइ गरेर गाउँ छाड्दा सरकारको योजना अलपत्र परिरहेको छ ।

यसरी हेर्दा अब १० वर्ष मात्र बाँकी छ । तर, अवस्था फरक देखिन्छ । नयाँ नगर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना प्रमुख एकराज अधिकारी यस आयोजनाका लागि सरकारले अहिलेसम्म ११ अर्ब मात्र खर्च गरेको बताउँछन् ।

बितेका १० वर्षमा यस आयोजनाका लागि लागतको जम्मा १ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अबको १० वर्षमा बाँकी ९९ प्रतिशत खर्च गर्ने हो भने मात्र सरकारले अघि सारेको योजनाले मूर्त रूप पाउने देखिन्छ ।

तर, बजेटको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न असम्भव नै देखिन्छ । यसरी हेर्दा यो आयोजना सफल हुने कुनै आधार देखिँदैन ।

आयोजनामा नमिलेको तालमेल

सुरुआती चरणमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी-गल्छी, तनहुँको डुम्रे-भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम-कणर्ाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटन, प्युठानको भिंग्री र सुर्खेतको भेरीगंगालाई अन्तिम छनोट गरी ती बस्तीमा आधुनिक सहरलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको थियो ।

यसलाई योजना आयोगले नै अध्ययन गरेर तयार पारेको थियो । तर, पछिल्लो समय हचुवाका भरमा अनावश्यक र सम्भावना नभएका ठाउँलाई पनि नयाँ सहर बनाउने भन्दै योजना अघि सारेको देखिन्छ ।

सरकारसँगै स्थानीय बासिन्दा पनि नयाँ सहर बनाउन तयार नभएको विज्ञ थापा बताउँछन् । खुर्कोटमा नयाँ सहर बनाउन भन्दै सरकारले त्यहाँका स्थानीयलाई मुआब्जा दिएको थियो । तर, ती स्थानीय खुर्कोट नै छाडेर ठुला सहरतिर बसाइँ सरेका थिए ।

एकातिर सरकार हचुवाका भरमा ठाउँ निर्धारण गर्ने र स्थानीय भने धमाधम बसाइँसराइ गरेर गाउँ छाड्दा सरकारको योजना अलपत्र परिरहेको छ ।

आयोजना कार्यालयको स्थापनाको उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको प्रमख अधिकारीको गुनासो पनि छ । ‘छनोट भएका नयाँ सहरहरूमा स्थानीय तहदेखि त्यहाँका नेताहरू सडक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित हुँदा अर्को समस्या भएको छ । हाम्रो काम त त्यो होइन नि ! सडक बनाउने निकाय त ६-७ वटा छँदै छन्’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो स्थापना त त्यहाँको बसोबास कसरी व्यवस्थित बनाउने, जग्गा एकीकरण गर्न भएको हो । अब हामी त्यसैमा मात्र केन्द्रित हुन्छौँ । यसका लागि सबै निकायले समन्वयकारी भूमिका खेल्न जरुरी छ ।’

प्राथमिकतामा १० सहर

अहिले आयोजना कार्यालय विशेष गरी आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा छनोट भएका १० वटा सहरमा बढी केन्द्रित भएको छ । आयोजना प्रमुख अधिकारीका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट त्यही १० सहरका लागि प्रयोग हुनेछ ।

अघिल्लो वर्ष पनि त्यही १० वटा सहरलाई नै प्राथमीकता दिइएको थियो । यसका लागि नेतृत्वले पनि पूर्ण रूपमा स्वीकृति दिएको उनी बताउँछन् ।

अघिल्लो वर्ष पनि त्यही १० वटा सहरलाई नै प्राथमीकता दिइएको थियो । यसका लागि नेतृत्वले पनि पूर्ण रूपमा स्वीकृति दिएको उनी बताउँछन् ।

१० वर्षमा जम्मा लागतको १ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको आयोजनाको प्रगति विवरण केलाउनु पनि अस्वाभाविक देखिन्छ । तर, आयोजना प्रमुख अधिकारी बजेटको अभावमा पनि पूर्वको फिदिम र पश्चिमको चौरजहारीमा भने देखिने नै गरी काम भएको बताउँछन् । यसैमा पनि सन्तुष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

हुलाकी लोकमार्गका १० वटा सहर

आर्थिक वर्ष २०७४//७५ मा हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० स्थानलाई नयाँ सहरका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । झापाको गौरीगन्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रम्हपुरी, रौतहतको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलौरी नयाँ सहरका लागि छनोट भएका थिए ।

तराई मधेसका ५ वटा सहर

सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, रौतहटको कटहरिया र दाङको गढवा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा घोषणा भएका नयाँ सहर हुन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्गका १२ वटा सहर

२०६७/७८ मा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, अछामको साँफेबगर, तनहुँको डुमे्र-भन्सार, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम-कणर्ाली, बैतडीको पाटन गरी १० वटा नयाँ सहर पहिचान गरिएको थियो । साथै, प्युठानको भिंग्री र सुर्खेतको भेरीगंगालाई पनि त्यसै चरणमा नयाँ सहरको सूचीमा राखियो ।

हिमाली क्षेत्रका १५ सहर

२०७४/७५ मा १५ वटा हिमाली बस्तीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । जसमा लुक्ला, ओलाङचुङगोला, घुन्सा, किमान्थांका, नुङ, स्याफ्रुबेसी, कागबेनी, जोमसोम, मनाङ, चामे, गमगढी, दुनै, सिमीकोट, कोल्टी, मार्तडी छन् ।

यीमध्ये सोलुखुम्बूको लुक्ला, रसुवाको स्याफ्रुबेसी, मुस्ताङको जोमसोम, हुम्लाको सिमीकोट र बाजुराको मार्तडीलाई हिमाली सहरका रूपमा विकास गर्न भन्दै छनोट गरिएको थियो ।

त्यस्तै, बाजुराको कोल्टी, डोल्पाको दुनै, ताप्लेजुङको फुङ्लिङ, मनाङको चामे र संखुवासभाको किमाथांकालाई हिमाली पदमार्गमा अवस्थित बस्तीका रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ ।

१७ वटा स्मार्ट सिटी
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३, २०७४/७५ मा १० र २०७८/७९ मा ४ गरी अहिलेसम्म १७ वटा स्मार्ट सिटीका लागि विभिन्न स्थान छनोट भएका छन् । रूपन्देहीको लुम्बिनी, गोरखाको पालुङटार, बाराको निजगढ, धनकुटाको धनकुुटा, सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, रौतहटकै मौलापुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे उपत्यका, चितवनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी, कैलालीको टीकापुर, महेन्द्रनगरको भीमदत्त, भक्तपुरको गुन्डु-बालकोट र झापाको गौरीगन्ज गरी १७ स्थान स्मार्ट सिटीका लागि छनोट भएका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाका ४ नयाँ सहर

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत रहने गरी उपत्यकाभित्र ४ वटा नयाँ नगर विकासको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । यसलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ दखि अघि सारिएको हो ।

काठमाडौँमा बढ्दै गएको अव्यवस्थित सहरीकरणलाई रोक्ने र व्यवस्थित सहर विकास गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो ।

काठमाडौँको पूर्व-उत्तर, पूर्व-दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम र उत्तरी क्षेत्रमा यसका लागि स्थान छनोट भएका छन् । तर, यो पनि त्यति सहज योजना भने होइन । यसका लागि करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बजेटका हिसाबले हेर्ने हो भने यसका लागि दशकौँ लाग्ने पक्का छ ।