काठमाडौँ ।

२०७९ सालको दोस्रो महिनादेखि बन्द भएको जग्गा कित्ताकाट १४ महिनापछि गत मंगलबारदेखि पूर्ण रूपमा फुकुवा गरेको छ ।

यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि विभिन्न कारण त्यो प्रक्रियामा नै अड्किएको थियो । गत वर्षको जेठमा सरकारले भू-उपयोगसम्बन्धी नियमावली ल्याएर स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट खोल्न अनुमति दिएको थियो ।

तर, यसबीचमा ७५३ मध्ये करिब २०० हाराहारी पालिकाले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेर बुझाएका थिए ।

१५ महिनासम्म कित्ताकाट नहुँदा जग्गाको कारोबारमा नै गिरावट आएको र त्यसले अर्थतन्त्रमै प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकार आफैँले लगाएको रोक फुकाउने निर्णय गरेको हो ।

अहिले सरकारले जग्गासम्बन्धी रोकिएका सबै काम फुकाउने गरी ‘भू-उपयोग नियमावली’समेत पारित गरिसकेको छ ।

त्यसका कारण किनबेचका निम्ति अनि घरव्यवहार मिलाउन गरिने अंशबन्डाका निम्ति समेत आवश्यक पर्ने कित्ताकाट लामो समय रोकिन पुग्यो । अब जग्गा वर्गीकरण हुन बाँकी पालिकाका लागि १ वर्ष समय थप गरिएको छ भने वर्गीकरण नभएकै कारण कित्ताकाटमा समेत कुनै समस्या हुने छैन ।

सरकारले कित्ताकाट खुला गर्नेबित्तिकै अहिले जग्गा वर्गीकरण नै रोकिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिरहेको छ । तर, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोती कित्ताकाट खुले पनि जग्गा वर्गीकरणको काम नरोकिने बताउँछन् ।

‘वर्गीकरणको काम पालिकाहरूमा भइरहेको छ । त्यो रोकिने कुरै भएन । अहिलेको अवस्थामा कित्ताकाटलाई सहज बनाइएको मात्र हो,’ उनले विकास टाइम्सलाई जानकारी दिए ।

कित्ताकाट फुकुवा भएसँगै अब अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हट्ने अनुमान गरिएको छ । तर, व्यवसायीहरू भने अहिलेकै अवस्थामा अर्थतन्त्रको शिथिलता हट्ने भन्दा पनि आमनागरिकको समस्या समाधान हुने बताउँछन् ।

कित्ताकाटमा रोक लागेसँगै अंशबन्डा जस्ता घरायसी व्यवहारमा निकै समस्या परेको थियो ।

कित्ताकाटमा रोक लाग्दा गत आर्थिक वर्षमा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व सरकारले गुमाएको थियो । त्यही कारण पनि सरकारले कित्ताकाट खुला गरेको हो ।

कित्ताकाट खुल्दैमा सरकारको राजस्व बढ्ला त ? भन्ने प्रश्नमा मकवानपुर जिल्लाको घरजग्गा व्यवसायी संघका अध्यक्ष कमल मैनाली सरकारको आशा निराशामा परिणत हुने धारणा राख्छन् । कित्ताकाट खुल्दैमा सरकारको कर बढिहाल्छ भन्नु गलत तर्क रहेको उनको ठम्याइ छ ।

‘सरकारको कर बढ्नका लागि त किनबेच हुनुपर्छ, अनि किनबेच हुनका लागि बैंकिङ क्षेत्रको लगानी पनि जरुरी हुन्छ । अब अहिलेकै अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र घरजग्गामा लगानी गर्न तयार भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जनता पनि अहिले भएको पैसा जग्गामा लगानीभन्दा पनि बैंकमै राखेर ब्याज खान उद्यत देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान कसरी होला र !’

अहिलेकै अवस्थामा सामान्य किनबेच र घरायसी व्यवहार मिलाउन सहज होला । तर, यो कदमले अर्थतन्त्र नै उक्सिन्छ भन्ने आस राख्नु गलत हुने अध्यक्ष मैनाली बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान नै बनाउने हो भने सरकारले बैंकिङ क्षेत्रलाई घरजग्गामा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अनि मात्र सरकारको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ ।’

अहिले ल्याइएको नियमावलीमा ८० वर्गमिटरसम्मको जग्गा कित्ताकाट हुनेछ । जुन विगतमा आवासीय जग्गाको हकमा १३० वर्गमिटरसम्मको जग्गा मात्र कित्ताकाट हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो प्रावधानले अंशबन्डाका लागि ठुलो राहत दिएको छ । ८० वर्गमिटर भनेको करिब साढे २ आना जमिन हो । सहरी क्षेत्र र त्यसको आसपासमा जग्गा किनेर घर बनाउने सोचमा रहेका व्यक्तिका लागि पालिकाकाे मापदण्ड पुगेकाे अवस्थामा अब सहज हुने भएको छ ।

यसअघि कम्तीमा ४ आना मात्र कित्ताकाट हुने गरेको थियो । यसले गर्दा उपभोक्तासँग भएको पुँजी जग्गा किन्नमै सीमित हुन्थ्यो । यसले गर्दा घरजग्गा व्यवसायमा पनि शिथिलता छाएको थियो ।

तर, अंशबन्डा गरेर जमिनलाई टुक्रा बनाउन पाइए पनि उक्त जग्गामा घर बनाउन भने सम्बन्धित पालिकाको नियम लागू हुने महानिर्देशक सोती बताउँछन् ।

यो अवस्थामा प्लटिङ गर्ने व्यवसायीहरूका लागि मात्र ८० वर्गमिटरको मापदण्ड लागू हुने र अन्यको हकमा भने पुरानै १३० वर्गमिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा कित्ताकाट खुला भए पनि यसले व्यावसायिकभन्दा पनि घरायसी हिसाबमा मात्र फाइदा हुने महानिर्देशक सोतीको धारणा छ ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने पनि अब जग्गाको कारोबार र घर निर्माणसँगै सम्बन्धित अन्य व्यवसाय पनि केही हदसम्म चलायमान हुने बताउँछन् ।

तर, उनी पनि आमनागरिकले बैंकबाट पैसा निकालेर लगानी गर्ने वातावरण भने अझै सिर्जना नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लामो समयको शिथिल अर्थतन्त्रका कारण पनि नागरिक बैंकबाट पैसा निकालेर बजारमा ल्याउन डराएका छन् । सरकारले बजार बलियो बन्दै छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।’

राष्ट्र्र बैंकले ल्याएको पछिल्लो मौद्रिक नीतिले आवास कर्जा लिने सीमा डेढ करोडबाट २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तर, लोन लिन जानेको संख्यामा पहिलेको जस्तो उत्साह देखिँदैन ।

अहिले घरजग्गा व्यवसायमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको लगानी ४० देखि ५० खर्ब हाराहारी रहेको अनुमान गरिन्छ । वित्तीय संस्थाहरूको लगानीलाई सुरक्षितसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने जनतामा अहिले अर्थतन्त्रबारे रहेको भ्रमलाई चिर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।