काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले प्राधिकरणको वर्तमान वित्तिय तथा अन्य अवस्थाबारे जानकारी लिन श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तिय अवस्था, नाफा तथा नोक्सान, खर्च, एवम् बक्यौतालगायत विषय विवादमा छन् । प्राधिकरणले नाफा आर्जन गरिरहेको बताए पनि सरकारलाई आयकर तिरेको छैन । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन मात्रै होइन, स्थानीय तहहरूसमेतको बक्यौताको विवादमा प्राधिकरण छ ।

यी विषय समेटेर यथार्थ कुरा सार्वजनिक गर्न श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने गरी ऊर्जा क्षेत्रको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेकोमा त्यसलाई सहयोग गर्न विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ ।

सरकारले विद्युत् उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि पीपीए नखोल्दा विद्युत् परियोजनाहरू अघि बढाउन समस्या भइरहेको थियो ।

‘२८ हजार ५ सय मेवा विद्युत उत्पादन गर्दा आवश्यक ऊर्जा सम्मिश्रणको परिधिभित्र रहने गरी पीपीए अघि बढाउने निर्णय भएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए ।

अहिले करिब ४ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहेको शाक्यले बताए । त्यसमध्ये करिब २ हजार ८ सय मेगावाटका आयोजनाहरू सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीले बनाउँदै छन् भने करिब १९ सय मेवावाटका आयोजनाहरु निजी क्षेत्रका हुन् । अब ती आयोजनाहरूको पीपीए हुने र आयोजना निर्माणलाई तिव्रता दिने पनि उनले बताए ।

यसका अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेकोमा त्यसलाई हटाउने तत्काल पहल गर्ने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले हिउँदको समयमा औद्योगिक क्षेत्रका विद्युत् काटेर सर्वसाधारण जनताकोमा मात्रै आपूर्ति गर्ने गरेको थियो । ‘तर, उपलब्ध सबै विकल्पहरू प्रयोग गरी औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ पनि हटाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

साथै, प्राधिकरणले ३० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने गरिब जनतालाई विद्युत्‌को सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

अहिले २० युनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्ने जनताले सेवाशुल्कबापत मासिक ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसमा प्राधिकरणले ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरी त्यसको स्वीकृतिका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको उनलेजानकारी दिए । नियमन आयोगले स्वीकृति दिएपछि यो दर लागू हुनेछ ।

त्यस्तै, २० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने गरिब र साना ग्राहकहरूकोमा तीन महिनामा एकपटक मात्रै मिटर रिडिङ गर्ने निर्णय भएको शाक्यले जानकारी दिए ।
हाल सबै ग्राहकहरूको मिटर महिनैपिच्छे रिडिङ हुने गरेको छ ।