काठमाडौँ ।

नेपालमा रेल सेवाले करिब ९५ वर्षको गर्विलो इतिहास बोकेको छ । नेपालमा रेलको इतिहास केलाउने हो भने सन् १९२७ मा पुगेर ठोक्किन्छ । चन्द्रशमशेरको शासनकालमा स्थापना भएको ‘नेपाल गभर्मेन्ट रेलवे’ नै नेपालको पहिलो रेलवे सेवा हो ।

नेपालमा पहिलो रेल सेवा सन् १९२७ मा नेपालको अमलेखगन्जबाट भारतको रक्सौलसम्म करिब ४८ किमी दुरीमा सुरु भएको थियो । तर, रेल चलेको ३२ वर्षमै सन् १९६० मा बन्द भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा निश्चित उद्देश्यका लागि स्थापना भएको रेल सेवा यात्रुहरूले पनि प्रयोग गर्थे । तर, त्रिभुवन राजमार्गको निर्माणपछि भने यो रेलको प्रयोगमा कमी आएसँगै यो रेल बन्द भयो ।

त्यस्तै, सन् १९३७ मा दोस्रो रेलका रूपमा भारतको बिहारस्थित जयनगरबाट जनकपुर हुँदै महोत्तरीको बिजलपुरासम्म ५२ किलोमिटरको रेल सेवा सञ्चालन भएको थियो । यो रेल विशेष गरी नेपालबाट काठ र जडीबुटी भारत लान बनाइएको थियो । पछि यसलाई यात्रुवाहकका रूपमा परिणत गरियो ।

२०५० सालसम्म यही कोइला इन्जिनको रेलले सेवा दिँदै आएकामा भारत सरकारले २०५१ सालमा कोइला इन्जिनको ठाउँमा डिजल इन्जिन दिएको थियो । भारतको जयनगरदेखि जनकपुरमा सञ्चालन हुँदै आएको यो रेल २०७१ सालमा पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । पछि २०७७ सालमा नेपालले नयाँ रेल किनेको थियो । अहिले जयनगर-कुर्था-बिजलपुरामा यो रेल चलिरहेको छ ।

यसरी सन् १९२७ देखि २०२३ सम्म आइपुग्दा रेलमा हाम्रो पहुँच पुगेको झन्डै सय वर्ष भएछ । सय वर्षअघिको त्यो उपलब्धि अहिले विकासको चरम सीमामा हुनुपर्ने हो । समय र प्रविधिको फड्कोले त्यसो भन्छ । तर, समय र प्रविधिसँग कुम जोडेर हिँड्न नसक्दा नेपालको रेल त्यही सय वर्षअघिकै अवस्थामा देखिन्छ ।

नेपालमा रेलको भविष्य र यथार्थ

यी त भए रेलका चर्चा । नेपालमा रेलको भविष्य छ/छैन, यसमा पनि चर्चा गरौँ । नेपालको भौगोलिक बनावट हिमाल, पहाड र तराईको संयोजनले तयार भएको छ । दुर्गममा सडक त बनाउन नसकेको अवस्थामा रेलका सपना ? भन्ने प्रश्नले धेरैजसो नेपालीको मनमा घर गरेको छ । तर, नेपाल जस्तै भू-बनावट भएका धेरै देशमा अहिले रेल कुदिरहेका छन् ।

करिब १ लाख किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक भएको भारत र डेढ लाख किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक भएको चीनको बीचमा भएर पनि हामीलाई जम्मा ५० किलोमिटरमा रेल चलाउन धौ-धौ परिरहेको छ । नेपाल जस्तै भौगोलिक अवस्था भएको स्विट्जरल्यान्डमा ६ हजार, फिनल्यान्डमा ९ हजार, नर्वेमा ४ हजार किलोमिटरको ट्रयाकमा रेल कुद्छन् । तर, सय वर्षको रेल इतिहास भएको नेपालमा त्यसो किन हुन सकेन ? यो प्रश्न सबैजसो नेपालीको हुन सक्छ ।

भू-बनावटकै कुरा गर्ने हो भने नेपालको भन्दा जटिल भूभाग भारत र चीनमा छ । तर, उनीहरूले त्यस्ता क्षेत्रमा पनि रेल कुदाएकै छन् । उसो भए नेपालमा चाहिँ किन रेल कुद्न सकेन ? भन्ने अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ । यसमा रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल नेतृत्व तहको उदासीनता नै मुख्य कारण रहेको बताउँछन् ।

नेपालको यातायात क्षेत्रमा काम गरेका व्यवसायीहरू पनि रेल सेवाले यात्रादेखि ढुवानीसम्म सहज बनाउने र जोखिम पनि कम हुने बताउँछन् । सरकारले चाहेको अवस्थामा निजी क्षेत्र पनि रेल सेवामा लगानी गर्न तयार रहेको देखिन्छ । तर, नेतृत्व तहदेखि ब्युरोक्रेसीसम्म कसैका लागि पनि रेल प्राथमिकतामा परेको भने देखिँदैन ।

रेल विभागका महानिर्देशक पनि यसलाई स्वीकार्छन् । ‘हाम्रो नेतृत्वले रेलको महत्व बुझिदिएको भए सय वर्षसम्म हामी ५० किमीमा सीमित हुँदैनथियौँ । सरकारले रेलका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव भने पनि प्राथमिकता दिएको देखिएन । न बजेटमा छ, न योजनामा नै,’ उनी भन्छन्, ‘रेल बिस्तारै बनाउँदै गरौँला, अहिले सडक बनाऔँ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित हाम्रो नेतृत्वलाई यसको फाइदा बुझाउनै सकिएन ।’

सीमित बजेट र त्यसैको परिधिमा रहेर हरेक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि रेलको विकासमा यो अवस्था देखिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, सरकारले गौरवका आयोजना भनेर तोकेका कतिपय अनावश्यक आयोजनाहरू लगानी गर्नुको सट्टा रेलमा गरेको भए रेल यातायातको अवस्था निकै दरिलो हुने पूर्वाधार विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

मतलब छैन सरकारलाई

सरकारले चाहेको अवस्थामा रेल यातायातका पूर्वाधार बनाउन विदेशी सहयोग जुटाउन पनि समस्या नपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त हाम्रो राष्ट्रिय नीतिमा रेल कहिल्यै परेन । भारत र चीन जस्तो मुलुकको बीचमा बसेर पनि रेललाई उपेक्षा गर्नु जस्तो बिडम्बनाको विषय के हुन सक्छ ?,’ पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा भन्छन्, ‘एअरपोर्ट बनाउन, सडक खन्न अर्बौँ अर्ब जुट्छ भने रेलका लागि किन जुट्दैन ? हाम्रा नेताहरू र सरकारमा रहेका नेतृत्व तहले चाहनुपर्‍यो, राम्रो योजना अघि सार्नुपर्‍यो, वैदेशिक लगानीका लाइन लाग्छन् ।’

अहिले नेपालमा सञ्चालन भएको रेल पनि विदेशीले चलाइरहेका छन् । भारतबाट आएका जनशक्तिका भरमा रेल चलिरहेको छ । उनीहरू पनि रेललाई पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन् । तर, ‘नेपालको कानुन दैवले जानून्’ भने जस्तै रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्ती गर्न कानुन नै बाधक बनिरहेको छ ।

भारतीय निकायले रेल सञ्चालनको जिम्मा हस्तान्तरण गर्न नेपाललाई पटक-पटक पत्राचार गरेको छ । तैपनि सरकारले यतातिर ध्यान नदिएको महानिर्देशक बिसुरालको गुनासो छ । अहिले जनकपुरदेखि बिजलपुरासम्म सञ्चालन भएको रेल सेवा घाटामा चलिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण महँगा भारतीय प्राविधिक पनि हुन् । नेपालकै प्रविधिक राख्न पाएको अवस्थामा खर्च धेरै कम हुने बिसुराल बताउँछन् ।

आफ्नै प्रविधिकहरू राख्नका लागि लोक सेवाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसका लागि लोक सेवासम्म योसँग सम्बन्धित फाइल नै पुग्न सकेको छैन । रेल कम्पनीबाट यति कर्मचारी आवश्यक छ र यो-यो पदका लागि यति जना चाहिन्छ भनेर गरेको मागलाई विभागबाट सिफारिस गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यहाँबाट सहमतिका लागि सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयमा गएको थियो । तर, अहिले त्यो फाइल कता अड्किएको छ पत्तो नै छैन ।

‘हामीले पठाएको पत्रका आधारमा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दीको विषयलाई स्वीकृत गर्ने र त्यसपछि लोक सेवाबाट आवश्यक कर्मचारीको माग गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने थियो,’ बिसुराल भन्छन्, ‘भारतीय प्रविधिकहरू तपाईँका आफ्नै प्रविधिक ल्याउनु, हामी आफैँ तालिम दिन्छौँ भनेर भनेको भन्यै छन् । हाम्रो ब्युरोक्रेसी यति झन्झटिलो छ कि यो प्रक्रिया अघि बढ्नै सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्नु ?’

नेताहरूले सडकको आलाप गाउन नछाडेकाले पनि रेल क्षेत्रमा विकास गर्न नसकिएको पूर्वाधार विज्ञ थापाको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘नेताका भाषणदेखि संसद्सम्म सडकका मात्र कुरा हुन्छन् । रेलका विषयमा कहिल्यै कुरा उठेन । सायद ती नेताहरूलाई रेलको बारेमा थाहै छैन । भोट तान्नका लागि गाउँगाउँमा बाटो खन्ने योजना ल्याउनुभन्दा माथि नेताहरू कहिल्यै उठ्न सकेनन् । यसैको परिणाम अहिले हामी यति धेरै महँगो ढुवानी खर्च बेहोर्दै छौँ ।’

खर्बौँको इन्धन भित्र्याउनुभन्दा रेल चलाएर बिदेसिने पैसा रोक्नुपर्छ र उत्पादन भएको विद्युत् स्वदेशमै प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतर्फ सबै पक्षको ध्यान पुग्नैपर्ने देखिन्छ ।

महानिर्देशक बिसुराल र विज्ञ थापाका अनुसार नेताको उपेक्षा र सरकारको हेल्चेक्र्याइँका कारण नेपालमा रेल यातायात अहिलेसम्म यातायातको साधन हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ । जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुनै लाग्दा अब उत्पादन हुने विद्युत् स्देशमै खपत गर्ने हो भने रेललाई पनि प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनैपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।