सय वर्षको रेल इतिहास बोकेको नेपालमा रेलको विकास हेर्ने हो भने निराशाजनक देखिन्छ । सय वर्षमा ५० किमीभन्दा बढी रेलमार्ग सञ्चालन हुन नसक्नु अत्यन्तै दुःखको कुरा हो ।

नेपालमा रेल यातायातले किन फड्को मार्न सकेन ? भन्ने प्रश्नमा धेरैथरी जबाफ हुन सक्छन् । भौगोलिक बनावट, आर्थिक अवस्था, जनचेतनाको स्तर, नेतृत्व तहको बुझाइ, नीति नियमलगायत विभिन्न पक्षलाई आ-आफ्नो जबाफको स्रोत बनाउनेहरू छन् ।

तर, यथार्थ के हो त ? विकास टाइम्सले यसको अन्तर्य जान्ने प्रयास गरेको छ । यसका लागि हामीले रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालसँग विभिन्न पक्षमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ । हाम्रा सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीसँगको कुराकानीमा महानिर्देशक बिसुराल के भन्छन् त ?

विकास बहसको यो विशेष अंकमा प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः

अबको ५ वर्षमा नेपालको रेल यातायातले कति फड्को मार्ला ?

अहिलेकै अवस्थामा हामी यति हुन्छ र गर्छौा भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । किनकि भइसकेको कामको त सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हामी यस्तो गर्छौा भनेर महानिर्देशकको हैसियतमा मैले अहिले केही भन्न गाह्रै हुन्छ ।

तर, पनि केही योजना त होलान् नि ?

२०१३ सालदेखि पञ्चवर्षीय योजनादेखि कुनै पनि योजनामा रेलसम्बन्धी कुरा छुटेको त छैन । अब कार्यान्वयन नहुने योजनाको बारेमा भनेर आश्वासन मात्र बाँड्ने काम हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

चालु पञ्चवर्षीय योजनामा करिब ३०० किमी रेलमार्ग बनाउने तथा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेरै समावेश गरिएको छ । अब भन्नलाई जे-जे भने पनि उपलब्धिको अवस्था त देखिरहेका छैनौँ । किनकि हामीलाई बजेट विनियोजन न्यून छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भने पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । रेलका लागि आवश्यक तयारीमा पनि सरकार जुटेको देखिँदैन । यसका लागि सुरुमा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको बजेट हेर्ने हो भने जग्गाको मुआब्जा दिन पुग्ने पनि बजेट छैन । माग गर्दा पनि उपलब्ध गराउने अवस्थामा सरकार आफैँ छैन ।

नेपालमा रेल यातायातले फड्को मार्न नसक्नुको मुख्य कारण सरकारको उदासीनता नै हो त ?

उदासीनताको कुरा त हो नै । तर, ‘औकात’ भन्ने कुुरा हुन्छ नि ! त्यसले पनि अहम् भूमिका निर्वाह गर्छ । नेपालमा के बुझाइ छ भने- रेल भनेको ठुलो कुरो हो, यो नभए पनि हुन्छ, बस/गाडी भए पुगिहाल्छ । रेल किन चाहियो ? भन्ने छ । नेपालमा रेल बनाउँदा के फाइदा हुन्छ भन्ने भिजनको पनि यहाँ कमी छ ।

यसलाई म उदासीनताभन्दा पनि नेतृत्वको कमीकमजोरी भन्न रुचाउँछु । किनकि उनीहरू यसलाई बुझ्नै सकिरहेका छैनन् । सडक मार्गलाई रेलले विस्थापन गर्न सकेको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रमा कति फाइदा छ भन्ने कुरा निर्णय गर्ने तह नीति निर्माणका तहमा बसेकाहरूले बुझ्नै सकेनन् । बुझे पनि यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न चाहेकै छैनन् । ‘नेपालमा अहिले रेल नभए पनि हुन्छ, पहिला रोड बनाउँ, रेल त बिस्तारै बनाउँला नि !’ भन्ने मानसिकता माथिल्लो तहमा देखिन्छ ।

अब यो उदासीनता, कमजोरी र अज्ञानतालाई एकछिन अलग राखेर बनाउनुपर्छ भन्ने भावना भयो भने पनि हाम्रो आफ्नो ढुकुटीबाट झिकेर बनाउन सरकारको औकात पनि छैन । तर, मैले यो पोस्ट सम्हालेपछि बुझेको कुरा के हो भने- रेल यातायात अपरिहार्य कुरा हो । यसबाट नोक्सान हुँदै हुँदैन । देशको अर्थतन्त्रमा यसले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दुवै किसिमबाट फाइदा पुर्‍याउँछ ।

अनावश्यक आयोजनाका लागि वैदेशिक अनुदान, सहायता आउँछ । रेलका लागि आउँदैन र ?

रेलका लागि वैदेशिक अनुदान पनि छ । तर, त्यो पनि उपेक्षा जस्तो भइरहेको छ । अब म त एउटा विभागको प्रमुख मात्र हो । मैले गर्न सक्ने केही पनि छैन । वैदेशिक अनुदानकै विषयमा भन्दा अहिले चीनले काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्गका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । यसका लागि सबै प्रविधिकहरू उतैबाट आएका छन् । यसको सबै खर्च पनि उनीहरूले नै बेहोर्दै छन् । अब वैदेशिक सहायता छैन भनेर भन्न पनि मिल्दैन ।

अब भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्मको रेलमार्गका लागि पनि आफैँ आएर अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन पनि हामीलाई दिइसक्नु भएको छ । यो १४०.७९ किमीको यो रेलमार्गका लागि रिपोर्ट हाम्रो हातमा आइसकेको छ र अध्ययनकै क्रममा छ ।

यसमा निर्माणका विभिन्न चरणदेखि लाग्ने खर्चको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । अब त्यसअनुसार हामी आफूलाई तयारी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । बल हाम्रो कोर्टमा छ । अब कसरी खेल्ने त्यो सरकारमा भर पर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा रेलमार्ग बनाउन कति खर्च लाग्ने रहेछ ? केही अध्ययन छ ?

अब यसमा ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन । हामी आफैँले तयार गरेको रेलमार्ग एउटा पनि छैन । अहिले जहाँ रेल चलिरहेको छ, त्यो भारतले बनाइदिएको हो । उनीहरूको खर्च सुन्दा त सस्तै लाग्छ । तर, उनीहरूले अहिले तयार गरेको मार्गमा पहिला पनि ट्रयाक छँदै थियो । मुआब्जा पनि हामीले नै बाँडिदियौँ । पहिल्यै भएको ट्रयाक स्तरोन्नति भएको हो ।

नेपाल सरकार आफैँले बनाउन सुरु गरेकामा अहिलेसम्म रेल नै हालेर चलाउन सुरु गरिसकेका छैनौँ । तर, अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त भएको डिपिआरको रिपोर्टअनुसार हेर्ने हो भने १ किमी रेलमार्गको ट्रयाक बनाउन डेढ अर्बदेखि २ अर्ब प्रतिकिमीसम्म लाग्ने देखिन्छ ।

अहिलकै गतिमा काम हुँदै जाने हो भने अबको ५ वर्षको प्रगति प्रक्षेपण कसरी गर्नुहुन्छ ?

नेपाल सरकारको आफ्नो पैसाले गरेको भनेको बर्दिबासदेखि चोतासम्म रेलवे ट्र्रयाक निर्माण गर्ने भनेर काम भइरहेको छ । अब अहिले यो वर्षमा नेपाल सरकारले यसका लागि थप रकम विनियोजन गरेको छैन । अब यसरी बजेट नै भएन भने त काम जहाँको त्यहीँ रोकिन पनि सक्छ ।

अबको ५ वर्षसम्म यस्तै होला भनेर भन्न पनि सकिँदैन । अर्को वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्र सुदृढ भयो र नेतृत्व तहले महसुस गर्‍यो भने केही आसलाग्दो हुन पनि सक्छ । त्यो रुटको काम गर्नका लागि सबै कुरा तयारी अवस्थामा छ । जग्गाको मुआब्जा वितरणदेखि ट्रयाक निर्माणको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा रेल्वे स्लिपर बिच्छ्याउने र रेलवे स्टेसन बनाएर रेल कुदाउन मात्र बाँकी हो ।

आधाभन्दा बढी काम भइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ । अब बाँकी आधा काम गर्न सकियो भने अबको ५ वर्षभित्र कमसेकम हामीसँग १४० किमी रेलमार्ग तयार हुन्छ र रेल पनि सञ्चालन भइसक्छ । यति काम गर्न गाह्रो छैन । त्यसैले अबको ५ वर्षभित्र कमससेकम यति चाहिँ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ ।

नेपालमा रेलमार्गको विकासलाई यहाँको भौगोलिक अवस्थाले पनि रोकेको हो त ?

त्यो त कुनै कुरा नै भएन नि ! अब भारत र चीनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको भूगोल ठुलो देखिन्छ र समथर भूभाग बढी देखिएको जस्तो लाग्ने मात्र हो । त्यहाँ नेपालको भन्दा बढी पहाडी क्षेत्र छ नि ! अझ यहाँको भन्दा कठिन

भौगोलिक बनावट छ । उनीहरूले त सबै क्षेत्रमा पुल र टनेल बनाएर रेल कुदाइरहेका छन् ।

भौगोलिक कारण देखाउनेहरू भनेका नबुझ्नेहरू हुन् । हाम्रो नेतृत्व तहमा बस चलिरहकै छ, कताको रेलको कुरा ? भन्नेहरूको जमात बढी छ । तर, त्यही चीनमा हेर्नुभयो भने कति ठुलाठुला पहाडमा टनेल बनाएर ३५० को स्पिडमा रेल कुदाएकै छन् । त्यो दरले त हाम्रो मेची-महाकाली ३ घन्टाको बाटो हो ।

यो विषय हाम्रो देशमा बुझ्नुपर्नेले किन नबुझेको होला भन्ने लाग्छ मलाई । नेपालमा अथाह सम्भावना र सम्भव भएको कुरा हो यो । अब टेक्निकल रूपमा त अहिले झनै सम्भव देखिन्छ । यसका टेक्नोलोजीहरू झनै परिष्कृत हुँदै गएका छन् । वर्षौं लाग्ने काम अहिले महनामै सकिन्छ । यसरी हेर्दा टेक्निकल्ली त समस्या देखिएन । तर, हामीसँग पैसा त हुनुपर्‍यो नि !

पैसा नै मुख्य कुरा हो भन्न मिल्छ र महानिर्देशकज्यू ? यहाँ त कतिपय अनावश्यक योजना पनि चलिरहेका छन् । पैसाकै अभाव भएको भए ती योजनाचाहिँ कसरी चलिरहेका छन् ?

हो, तपाईँले भनेजस्तै अनावश्यक योजनाहरू छन् । अब त्यो कुरा बुझ्ने भनेको नेतृत्व तहले नै हो । बजेटको नाममा कनिका छर्नेभन्दा पनि यस्ता काम गरौँ भनेर उनीहरूले सोचिदिने हो भने सम्भव पनि छ । जताबाट पनि घुमाइफिराई कुरा नेतृत्व तहमै गएर रोकिन्छ ।

सबै पक्षबाट हेर्दा यो एकदमै सम्भाव्य छ । भविष्यमा हामीलाई पछुतो हुन सक्छ । किनकि अहिलेकै अवस्थामा कमसेकम जग्गाको मुआब्जा मात्र वितरण गरेर आफ्नो नाममा गर्न सक्यौँ भने भविष्यमा हामीलाई नै सहज हुन्थ्यो ।

दिनप्रतिदिन जग्गाको मूल्य आकासिँदै छ । गरौँला गरौँला भन्दाभन्दै जग्गाको मुआब्जा नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ भने कसरी काम गर्न सकिन्छ र ? अहिले त्यति मात्र गर्न सकियोे भने पनि अरू कामका लागि त त्यति महँगो पर्दैन नि !

अहिले चलिरहेको रेल घाटामा छ कि नाफामा ?

घाटामा छ । कारण के हो भने रेल चलाउनका लागि हामीसँग भारतका प्रविधिकहरू छन् । उनीहरू त रेललाई पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन् । तर, रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्ती गर्न नेपालको कानुन नै बाधक बनिरहेको छ ।

हामीले प्रविधिकहरूलाई लोकसेवामार्र्फत् नियुक्त गर्नुपर्छ । अब लोकसेवासम्म हाम्रो फाइल नै पुगेको छैन । हाम्रो ब्युरोक्रेसी यति झन्झटिलो छ कि कुरै नगरौँ । हाम्रो रेल कम्पनीबाट यति कर्मचारी आवश्यक छ र यो-यो पदका लागि यति जना चाहिन्छ भनेर गरेको मागलाई विभागबाट सिफारिस गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यहाँबाट सहमतिका लागि सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयमा गएको थियो । तर, अहिले त्यो फाइल कता अड्किएको छ, पत्तो नै छैन ।

हामीले पठाएको पत्रका आधारमा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दीको विषयलाई स्वीकृत गर्ने र त्यसपछि लोकसेवाबाट आवश्यक कर्मचारीको माग गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । अब भारतीय प्रविधिकहरू तपाईँका आफ्नै प्रविधिक ल्याउनु, हामी आफैँ तालिम दिन्छौँ भनेर भनेको भन्यै छन् । हामी आफूले गर्नुपर्ने काम नै नगरीकन बसिरहेका छौँ ।

भारतीय निकायले रेल सञ्चालनको जिम्मा हस्तान्तरण गर्न नेपाललाई पटक-पटक पत्राचार गरेको छ । तैपनि सरकारले यतातिर ध्यानै दिएको छैन । महँगा भारतीय प्राविधिकको सट्टामा नेपालकै प्रविधिक राख्न पाए खर्च धेरै कम हुन्थ्यो र हामी नाफामै हुन्थ्यौँ ।