काठमाडौँ ।

नेपालमा १९६८ सालमा ५०० किलोवाटको फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजना (चन्द्रज्योति)बाट सुरु भएको विद्युतीय युग अहिले ११३ वर्षमा चलिरहेको छ । हामी ५०० किलोवाटको क्षमताबाट अहिले करिब ३ हजार मेगावाटमा आइपुगेका छौँ ।

विकासका पूर्वाधारमध्ये आस जगाएको क्षेत्र पनि यही जलविद्युत् नै हो । विद्युतमा हामी करिब–करिब आत्मनिर्भर जस्तै छौँ । आत्मनिर्भर मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार पनि गर्छौँ ।

अथाह सम्भावना भएको र देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रबाटै समृद्ध हुने हाम्रो सपना छ । तर, त्यो सपनालाई साकार गर्न अहिलेकै अवस्थामा सम्भव छ ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ । अनि यो सपनालाई साकार गर्ने कसले ?

अहिले हामीले उत्पादन गरिरहेको ३ हजार मेगावाट जलविद्युतमा २ तिहाइ हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ भने एक तिहाइ सरकारको तर्फबाट छ । त्यस्तै पाइपलाइनमा ४५०० मेगावाटका योजना निर्माणकै चरणमा छन् । जसमा ६०० मेगावाट विद्युत् प्रधिकरण र त्यसअन्तर्गतका निकायको छ भने बाँकी ३९०० मेगावाट निजी क्षेत्रकै छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको देखिन्छ । तर, सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युतको विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेको देखिँदैन ।

सरकारले जलविद्युतका लागि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनेबाहेक अरू केही नगरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । आयोजनहरूका लागि सरकारले बाटोदेखि ट्रान्समिसन लाइनसम्म पु¥याइदिन्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धता सरकार आफैँले पूरा नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था, नेपालका अनुसार नेपालको जलविद्युतमा अहिलेसम्म १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । जसमा पनि २ तिहाइ लगानी निजी क्षेत्रबाटै भएको छ । लगानीका हिसाबले पनि निजी क्षेत्रले नै धानेको जस्तो देखिने नेपालको जलविद्युतमा सरकार त्यही निजी क्षेत्रप्रति किन अनुदार भएको ? भन्ने प्रश्न बेलाबेला उठ्ने गरेको छ ।

सबै क्षेत्रका लागि पर्याप्त विद्युत् वितरण गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा ५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने अवस्था छ । तर, मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । विद्युत् निर्यातबाट अर्बौँ आम्दानी गरे पनि हिउँदमा हामी आफैँ आयात गर्छौँ । यसको समाधानका लागि पनि विद्युत् उत्पादनमा थप अग्रसरता देखाउनै पर्नेछ ।

तर, २०७५ सालदेखि सरकारले पिपिए (ऊर्जा खरिद सम्झौता) बन्द गर्दा नयाँ आयोजनाहरू थपिन सकेका छैनन् । उत्पादन बढाउनका लागि तत्काल सरकारले पिपिए खुलाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।

‘सरकारले पिपिए नखोलेको अवस्थामा अबको ५ वर्षमा ७ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था देखिँदैन । उत्पादन बढाउनका लागि भए पनि सरकारले तत्काल पिपिए खोल्नुपर्छ । यसो गरिएन भने हामी आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौँ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था, नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्, ‘अबको १० वर्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । यही हो गर्ने बेला । सरकारले नीतिगत सुधार गर्नैपर्छ र वित्तीय संस्थाहरूलाई यसमा लगानी बढाउन वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’

१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउनुपर्ने कार्की बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने र ऊर्जा दशक घोषणा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उता, सरकारले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । तर, जलविद्युतको उत्पादन बढाउन सरकार साँच्चै नै अग्रसर भएको हो भने ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल घोषणा हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

संकटकाल घोषणा गर्ने विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था, नेपालका महासचिव बलराम खतिवडा भन्छन्, ‘सरकारको कतिपय नीति नियम र कानुन नै यति झन्झटिलो र अव्यावहारिक छ कि त्यसका आधारमा जलविद्युतको विकास हुनै सक्दैन । त्यसलाई निलम्बन गर्नैपर्छ । त्यसैले पनि संकटकाल लगाएर भए पनि काम गर्ने वातावरण सरकार आफैँले बनाउनुपर्छ ।’

आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी झमेला र वन क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रका लागि समस्याका विषय हुन् । यसमा सरकार मूकदर्शक जस्तै देखिन्छ ।

विद्युत् प्रधिकरणले बनाउनुपर्ने सबस्टेसन बेलैमा नबन्दा पनि कतिपय आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेका उदाहरण पनि छन् । जसले गर्दा उत्पादन लागतमा पनि वृद्धि भएको छ ।

आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानका लागि पनि उत्तिकै झन्झट छ भने अध्ययन स्वीकृति नपाउने अवस्थाले व्यवसायीहरू झन समस्यामा परेको महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् । यही झन्झटले गर्दा नै आयोजना निर्माण ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्– ‘कुनै पनि आयोजना हामी ७ देखि ८ वर्षमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ । तर, झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा त्यही आयोजना सक्न १२ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ ।’

सरकारी निकायहरूको उदासीनताकै कारण खतिवडाले भने जस्तै आयोजनाको अवधि त लम्बिएकै छ, साथै त्यसका लागि लाग्ने लगानीमा पनि भारी वृद्धि भएको अध्ययनहरूले देखाउँछ ।

अहिलेकै अवस्थामा १ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न औसतमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, प्रक्रियागत ढिलाइकै कारण अवधि बढ्दा यसको मूल्य २५ करोडसम्म पुग्ने गरेको छ ।

सरकारले अहिले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन गर्ने मात्रैको लाइसेन्स दिएको छ । तर, उनीहरू बिक्री र व्यापार गर्ने लाइसेन्सको पनि माग गरिरहेका छन् । अहिलको प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यो विषयलाई पनि समेटिएको छ । तर, पहिला पनि त्यो ऐन संसद्बाट फर्किएको थियो । यस्तो अवस्थामा उक्त ऐन अहिले पास हुन्छ भन्नेमा व्यवसायीहरू नै सशंकित छन् ।

जलविद्युतको विकास गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा प्रवेश दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । संघका महासचिव खतिवडा त्यसका लागि निजी क्षेत्र सक्षम रहेको र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिएको अवस्थामा देशको आम्दानी अहिलेको तुलनामा अझ बढ्ने ठोकुवा गर्छन् ।

अबको ५ वर्षमा निजी क्षेत्रले मात्र ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने देखिन्छ । ती योजनाहरू अहिले धमाधम बन्दै छन् । कतिपय उत्पादनको तयारी अवस्थामा छन् भने कतिपय निर्माणकै चरणमा छन् । तर, सरकारले उदासीनता देखाएको खण्डमा त्यसैका लागि १० वर्ष लाग्न सक्ने व्यवसायीहरूको धारणा छ ।

जलविद्युतबाटै देशको समृद्धि चाहने हो भने सबै राजनीतिक दलहरूले विद्युत् विकासका लागि साझा धारणा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्र लाइसेन्स वितरण र पिपिएमा बाधा हुन नहुने माग राख्छन् ।

साथै, वनको झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य हुनुपर्ने, बैंकको उचित ब्याजदर र आवश्यक पुँजी परिचालन हुनुपर्ने जस्ता माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् । सरकारले यी कुराको समाधान गरेको अवस्थामा अबको १० वर्षभित्र निजी क्षेत्रले थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने खतिवडा बताउँछन् ।