काठमाडौं– रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जिल्लासँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।

लामिछानेको तर्फबाट दिइएको मुद्दा बुधवार न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासले सोमबार दिइएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा लामिछाने चैत २५ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बुझाएर रिहा गर्न मागसहितको मुद्दा अस्वीकार भएसँगै लामिछाने उच्च अदालत पुगेका थिए।

जिल्ला अदालतले बिगोलाई आधार मान्न नसकिने भन्दै उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो। लामिछानेका तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले निवेदन दिएकी थिइन्।

कैफियत प्रतिवेदन माग भएपछि एक साताभित्र अर्को बहस अनिवार्य हुनेछ।