काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र समयानुकूल बनाउन भन्दै ‘भुक्तानी तथा फर्स्योट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरेको छ। मन्त्रालयले २०७५ को मौजुदा ऐनमा रहेका अस्पष्टता, अपूर्ण प्रावधान र प्राविधिक कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न संशोधन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार, अन्तर बैङ्क भुक्तानी, वास्तविक समय भुक्तानी र ई–वालेटजस्ता डिजिटल माध्यममा देखिएका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै वित्तीय सेवामा द्रुत, सुरक्षित, भरपर्दो र पारदर्शी प्रणाली स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

यस मस्यौदामा ‘राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड’ गठनको प्रावधान गरिएको छ, जसको अध्यक्षता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले गर्नेछन्। बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षसहित ६ जना सदस्य रहनेछन्। बोर्डले भुक्तानी प्रणालीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति, नियमन, सुपरिवेक्षण तथा नियामक कारबाही गर्ने अधिकार थप स्पष्ट पारिएको छ। ग्राहकको वित्तीय हित र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न, तथा ठगीबाट बचाउन प्रावधान समावेश गरिएको छ। साथै, अनुमतिपत्र खारेज वा नवीकरण नभएका संस्थाले ग्राहकको ई–मनी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यो मस्यौदामाथि सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव माग गरेको छ। इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशन भएको १० दिनभित्र

इमेलमार्फत सुझाव पठाउन सक्नेछन्।