काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरामा बसेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको सचिवालय बैठकमा आफ्नो नेतृत्वप्रति विश्वासको प्रस्ताव र असन्तुष्ट नेताहरूमाथि कारबाहीको प्रस्ताव ल्याउन खोजेका थिए। तर, बैठकको माहोलले ती प्रस्ताव नै ल्याउन सकिएन। पार्टीभित्रैबाट बढेको दबाबले ओलीलाई कठिन अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

एमाले सचिवालयका एक नेताका अनुसार, ओलीले पास गराउन खोजेका दुई मुख्य प्रस्ताव थिए। पहिलो, ‘एमालेको यो बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा विश्वास गर्दछ र ओलीकै नेतृत्वमा पार्टीलाई झन् एकताबद्ध बनाएर लैजाने निर्णय गर्दछ।’ दोस्रो, पार्टी नेतृत्वविरोधी अभिव्यक्ति दिएका कारण केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई पार्टीबाट हटाउने र उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट तथा पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटालाई स्पष्टीकरण माग्ने।

तर, आइतबार भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओलीको निवासमा बसेको सचिवालय बैठकमा यी प्रस्ताव नै ल्याइएन। ‘बैठकमा धेरैले गल्ती/कमजोरी सच्याएर पार्टी पुनः व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने मत राखे,’ ती नेताले भने, ‘१८ जनाको सचिवालयमा दुईतिहाइ आफ्नो विपक्षमा रहेको बुझेपछि ओलीले आफ्नो प्रस्ताव स्थगन गर्नुपरेको हो।’

भदौ २३–२४ गते भएको जेनजी आन्दोलन (जनरेशन जेडको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्धको प्रदर्शन) मा १९ जना युवा मारिएपछि ओलीमाथि चर्को दबाब परेको थियो। यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगर्ने प्लेटफर्महरू (जस्तै टिकटक, फेसबुक) लाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सुरु भएको थियो। आन्दोलन नेतृत्वविहीन भए पनि रेडिट र डिस्कर्डमार्फत फैलिएको थियो, जसमा भ्रष्टाचार र सुशासनको माग जोडिएको थियो। प्रहरीका अनुसार, आन्दोलनमा ५१ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये २१ जना प्रदर्शनकारी थिए।

ओलीले भदौ २४ गते दिउँसो प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर सेनाको सुरक्षा घेरामा गएका थिए। त्यसपछि नौ दिनसम्म ब्यारेकमा बसेका उनी असोज २ गते गुण्डु फर्किए। फर्किएलगत्तै ओलीले सचिवालयका १७ सदस्यलाई एक–एक गरेर भेटेर मनस्थिति बुझ्ने, आन्दोलनको ब्रिफिङ दिने र आफ्नो नेतृत्वको अपरिहार्यता बताउने प्रयास गरे। तर, पार्टीभित्र कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार र नेतृत्व असफल भएको भन्दै राजीनामाको माग चर्किएको छ।

पार्टीबाटै निकाल्ने निशानामा परेकी उषाकिरण तिम्सेनाले आन्दोलनमा १९ युवा मारिएलगत्तै ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्ने माग सार्वजनिक रूपमै राखेकी थिइन्। एमाले जस्तो अनुशासित पार्टीमा यस्तो खुला विरोध दुर्लभ मानिन्छ। त्यसयता उनले ‘ओलीले विनासर्त नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने’ माग गर्दै आएकी छन्। यस्तै, अन्य असन्तुष्ट नेताहरूले पनि ओलीको नेतृत्वमा पार्टी अगाडि नबढ्ने बताएका छन्।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायतका नेताहरूले ओलीमाथि दबाब बढाएका छन्। पोखरेलले ‘अहिले नबोले कहिले बोल्ने ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ओलीले सेनाको ब्यारेकमा रहँदा नै यी नेताहरूले बैठक बोलाउने प्रयास गरेका थिए, तर ओलीले अस्वीकार गरेका थिए।

पहिलो बैठकमा योजना असफल भएपछि ओलीले सिधै केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्न प्रस्ताव गरे। तर, सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरूले सहमति दिँदै भने– ‘अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन मन्तव्य दिएपछि सबै पदाधिकारीले पालैपालो पर्याप्त समय लिएर बोल्न पाउनुपर्छ।’ यो प्रस्तावले ओली झस्किए। १८ जना पदाधिकारीमध्ये धेरैले पार्टी पुनर्संरचना र कमजोरी सुधारको जोड दिए।

बैठकले जेनजी आन्दोलनको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति तय गरेको छ। एमालेले असोज २७–२९ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक र असोज १९–२० मा अर्को सचिवालय बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ। यसैबीच, आन्दोलनको छानबिन आयोगले ओली लगायतको राहदानी रोक्न सिफारिस गरेको छ, जसलाई एमालेले ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भनेर आपत्ति जनाएको छ।

यो घटनाक्रमले एमालेको आन्तरिक संकटलाई उजागर गरेको छ। जेनजी आन्दोलनले न केवल ओलीको नेतृत्वलाई चुनौती दिएको छ, बरु पुस्तान्तरण र सुशासनको बहसलाई पनि तीव्र बनाएको छ। पार्टीले अब कसरी एकताबद्ध हुने, हेर्न बाँकी छ।