काठमाडौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी निवर्तमान अतिरिक्त सचिव डा. संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन १३ अधिकारी र आपूर्ति कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालिका प्रमुख सुन्दर भुसालमाथि जनही १४ करोड ६ लाख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी जरिवाना, रकम असुलउपर र कैद सजायको माग गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा मेमोग्राफी मेसिनलगायत उपकरण खरिदमा मिलेमतो गरी सरकारी सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानमा लागत अनुमान तयार गर्दादेखि नै मिलेमतो भएको र ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौता बमोजिम सामग्री प्राप्त नभई झुटो प्रतिवेदन र कागजात तयार गरी भुक्तानी दिएको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए।

मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा डा. मिश्रा, विभागका तत्कालीन निर्देशक डा। श्रवणकुमार थापा, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा। सुरेन्द्रकुमार चौरसिया, निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, तत्कालीन प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, कानुन अधिकृत सीता घिमिरे, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारी, तत्कालीन शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, लेखापाल तिलकराम ढकाल, बायोमेडिकल इन्जिनियरद्वय आशिष चौहान र पद्मा मिश्रा, तथा केन्द्रीय स्टोर पथलैया बाराका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सञ्जयकुमार साह छन्।

डा. मिश्रा जेन–जी विद्रोहको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने तयारीमा थिइन्। मन्त्री नियुक्तिका लागि ५ असोजमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाइएको थियो, तर अख्तियारले अनुसन्धानको जानकारी दिएपछि उनको नियुक्ति रोकिएको थियो। अख्तियारले सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कारबाहीको माग गरेको छ। यो मुद्दाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मुद्दालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।