काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जागिरे सल्लाहकारबाट राजिनामा दिएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुनिल थापालाई पुनः राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्ने लालसाले लोभ्याएको छ। पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्रसम्म पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका सूर्यबहादुर थापाको बिरासतलाई भँजाएर धनकुटा जिल्लाबाट राजनीतिलाई टेको बनाएका थापालाई आफू मात्र होइन, छोरालाई समेत राजनीतिक अवसर दिने लालसाले लोभ्याएको हो।

पीता सूर्वबहादुर गणतन्त्र नेपालमा समेत सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुँदासम्म संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रम (एफपीओ) मा तान्जेनियाको राजधानी दारेसलाममा २० वर्ष जागिर खाएका थापा नेपाल फर्किनासाथ सांसद भएका थिए।

२०७० सालमा नेपालमा आएसँगै नेपाली कांग्रेसको साथ, सहयोग र समर्थनमा सांसद बन्न सफल थापा पीताको निधनसँगै कांग्रेसमा प्रवेश गरेर सहमहामन्त्री भएका थिए। कांग्रेसमा प्रवेश गर्नासाथ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकी सासुआमा प्रतिभा राणा (राप्रपा नेतृ)सँगको विशेष सम्वन्धका आधारमा सभापति देउवाका भित्रिया बनेका थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाका एक्ला छोरा सुनिल उनै पीताको विशेष र नजिकको राजनीतिक सम्वन्धलाई भँजाएर कांग्रेस सहमहामन्त्री मात्र होइन, २०७९मा धनकुटाबाट प्रतिनिनि सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनेर पराजित भएपछि तीन महिनापछि नै राष्ट्रपतिकै जागिरे सल्लाहकार बन्न पुगे।  राष्ट्रपति पौडेलको जागिरे सल्लाहकारको पदावधि नसकिँदै उनले राष्ट्रियसभाको सदस्य हुने चाहना राखेका छन्। त्यसका लागि उनले आफ्नो नाम कांग्रेसको धनकुटा जिल्ला कार्यसमितिबाट सिफारिस गर्न लगाए। जिल्ला कार्यसमिति धनकुटाले सुनिलसहित अर्का नेता अजित नारायणसिंह थापा, आनन्द सन्तोषी राई, मनोहरनारायण श्रेष्ठ, लीला सुब्बा र अन्जना ताम्लीको नाम राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि सिफारिस भएको छ।

उनले आफूलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने सर्तमा कांग्रेस धनकुटाले महामन्त्री गगनकुमार थापालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न सिफारिस गराउन लगाएका थिए। अजितनारायण, आनन्द सन्तोषी, लीला र अन्जनाले कुनै राजनीतिक अवसर नपाए पनि थापा राजकीय पदमा थिए। कांग्रेसले तयार पारेको निर्देशिकामा कुनै लाभको पदमा रहिरहेका र प्रदेशको समानुपातिक सुचीमा रहेकाहरुको नाम सिफारीस गर्न पाइने छैन भनिएको छ। तर धनकुटा कांग्रेसले थापाले लाभको पदबाट राजीनामा नदिँदा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि नाम सिफारीस हुन नपाउने भएपछि हतार हतार राजीनामा दिएका थिए।

थापाले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय शक्ति आफ्नो पक्षमा रहेको कांग्रेस धनकुटाका नेता र आफ्ना निकटका कार्यकर्तालाई भन्न थालेका छन् । थापाले हालै कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापालाई भेट गरिसकेका छन्। उनले महामन्त्री थापालााई विशेष महाधिवेनशनदेखि संसदीय राजनीति र अन्य सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर निस्किएका थिए।

बिबादस्पद सिद्धार्थको महामन्त्रीसँग कनेक्सन

दुई साताअघि महामन्त्री भेटेको सुनिल थापाले छोरा सिद्धार्थ थापालाई समेत सर्लाहीबाट उम्मेदवारको सिफारिस भएकाले सांसद बनाउन आग्रह गरेका थिए।पीता सुनिलसँगको भेटपछि उनले छोरा सिद्धार्थलाई नै थापासँग भेट गर्न पठाएका थिए। सिद्धार्थले महामन्त्री थापालाई एक साताअघि भेटेर ‘सहयोगको आकर्षक प्रस्ताव’ गरेका थिए।  सुनिलले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा सिट सुरक्षीत गर्न महामन्त्री थापालाई प्रत्यक्षको उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गर्ने वातावरण जिल्ला कार्यसमिति धनकुटामा निर्माण गरेपछि कोशी प्रदेशका अध्यक्ष उद्धब थापालाई पनि सकारात्मक बनाएका थिए।

आफूलाई राष्ट्रियसभामा लैजान महामन्त्री थापालाई सकारात्मक बनाउने भूमिका प्रभावकारी नभए पछि उनले छोरा सिद्धार्थलाई अघि सारेका थिए। सिद्धार्थले युवा र जेन्जी पुस्ताको आकर्षण बढीरहँदा आफू समेत सर्लाहीबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए। सिद्धार्थले महामन्त्री थापाको संसदीय र पार्टी राजनीतिमा समेत आफ्नो साथ र सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि महामन्त्री थापाले सहयोगको स्वीकार्यता र उम्मेदवार बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता नपाएपछि बैदेशीक दबाब समेत प्रयोग गरेका थिए।

महामन्त्री थापाले साथ र सहयोगको बचन नदिएपछि थापा बाउ छोराले कांग्रेस सभापति देउवा र भारतीय जनता पार्टीका एक जना प्रवक्ताको सिफारिस र साथमा सांसद बन्ने रणनीति तय गरेका छन्। सिद्धार्थले तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवासँगको सम्वन्ध र मिलेमतोमा र एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सेटिङमा राहदानी छपाईको मूल ठेक्का पाएका थिए।  सिद्धार्थ र आरजुका छोरा जयबीरसिंह देउवासँगको सहकार्य र सहलगानीमा राहदानी छपाइको मूल ठेक्का दुई प्याकेजमा टुक्र्याएर जर्मन कम्पनी भेरीडासको नेपाल प्रतिनिधि भएर ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको ठेक्का हात लगाएका थिए।

अर्को ठेक्का भने प्याकेज १ अन्तरगत जर्मन कम्पनी म्युहलबैयर आईडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रकुमार मल्लाले लिएका थिए। एमाले निकटका ठेकेदारलाई भने एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाइएको थियो।

यस्तो छ सिद्धार्थको पासपोर्ट छपाई घोटाला काण्ड

६४ लाख थान र्ई–पासपोर्ट छपाइका लागि गरिएको टेण्डरमा सृङ्खलाबद्ध ‘सेटिङ’ गरिएको थियो। अनिवार्य प्राविधिक मापदण्ड विपरित राहदानी विभागले दुई जर्मन कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीसमेत मिचेको थियो। पासपोर्ट छपाइ गर्ने प्रिन्टर संख्यामा समेत ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’मा उल्लेख गरिएभन्दा फरक प्रस्ताव स्वीकार गरिएको छ । प्रिन्टरको संख्याबारे बोलपत्रमा स्पष्ट रूपमा ‘एन प्लस वान’ प्रणाली अनिवार्य छ । जसअनुसार दुईवटा नियमित छपाइका लागि त्यसमध्ये कुनै बिग्रिएमा अर्को एउटा जगेडा प्रिन्टर चाहिने सर्त थियो ।

पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी भेरिडासले दुईवटा मात्र प्रिन्टरको प्रस्ताव गर्दा पनि स्वीकार गरिएको थियो । पछि मापदण्ड मिलाउन कम्पनीसँग ‘बोनस’स्वरूप तेस्रो प्रिन्टर सित्तैमा दिने प्रतिबद्धता गराएर कागजात थप्न लगाइएको थियो । तर, यस आर्थिक प्रस्तावपत्रमा समावेश नभएकाले कानुनी रूपमा भेरिडास तेस्रो प्रिन्टर उपलब्ध गराउन बाध्य हुनेछैन । ठेक्कासम्बन्धी कागजातअनुसार टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको बुँदा नम्बर ४।२।१२ मा ‘एन प्लस वान’को व्यवस्था छ । पासपोर्टको सेवा संवेदनशील भएकाले एउटा जगेडा प्रिन्टर व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।

प्रति घण्टा एक हजारका दरले पासपोर्ट छाप्नुपर्नेमा घण्टामा एक हजारका दरले पासपोर्ट छाप्ने प्रिन्टर नै निर्माण नभएको विज्ञहरु बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा कम्तीमा दुईवटा प्रिन्टर नियमित छपाइमा र एउटा जगेडाका लागि राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, भेरिडासले दुईवटा मात्र प्रिन्टरको प्रस्ताव गर्दा पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ । सर्तअनुसार छपाइ नगरेको जरिवाना हुने प्रावधान हेरेर भेरिडास स्वीकार गरिएको छ ।

शंकाको सुविधा दिएर योजनाबद्ध रूपमा ठेक्का दिएपछि राहदानी छपाइको निर्णय विवादमा परेको हो । यससम्बन्धी विवादमा विभागले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पठाएको जवाफमा ‘बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएबमोजिम पेनाल्टी लागू हुने भएकाले कार्यान्वयनको चरणमा यसको सुनिश्चितता गरिने नै हुँदा बोलपत्रमा भेरिडासको प्राविधिक रूपमा अपुग वा अयोग्य नहुने देखी सारभूत रूपमा सफल नै मानिएको’ भनिएको छ ।

भेरिडासले आर्थिक प्रस्तावमा १२ लाख युरोका दरले दुईवटा प्रिन्टरको प्रस्ताव गरेको छ ।

प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको अर्को कम्पनी आइडिमियाले भने नौ लाख अमेरिकी डलरका दरले तीनवटा प्रिन्टरको प्रस्ताव गरेको थियो । आर्थिक मूल्यांकनमा कम हुनका लागि र तेस्रो प्रिन्टर बाध्यकारी नहुन भेरिडासलेले चलाखी गरेकोमा राहदानी विभागले यसलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । एउटै प्रिन्टरको मूल्य करिब १७ करोड रुपैयाँ पर्ने भएकाले यसमा ठुलो चलखेल देखिएको छ ।

विवादित बनेको यो ठेक्का जर्मन कम्पनीद्वय म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडासलाई टेन्डर दिलाउनका लागि सर्भरसम्बन्धी प्रावधानमा पनि विशेष निर्णय गरिएको छ । टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा ‘ब्लेड सर्भर’को प्रावधान राखिएकोमा दुवै जर्मन कम्पनीले पुरानो प्रविधिको र सस्तो पर्ने ‘र्‍याक सर्भर’को प्रस्ताव गरेका छन् । तर, पनि विशेष निर्णय गरेर त्यसलाई स्वीकार गरिएको छ । जबकि क्षमता र मूल्य दुवैका दृष्टिकोणले यी दुई सर्भरमा ठुलो भिन्नता छ ।

आइडिमियाले एउटै सर्भरको मूल्य एक लाख १) हजार डलर प्रस्ताव गरेकोमा जर्मन कम्पनीद्वय आइडी सर्भिस र भेरिडासले २२ हजारका दरले प्रस्ताव गरेका छन् । कमसल सर्भर भएकाले उनीहरूले सस्तो मूल्य प्रस्ताव गरी त्यहीअनुसार ठेक्का पाएका हुन् ।

२०८१ फागुनमा प्राविधिक र २०८२ जेठ मा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो । जेठ १४ को विनिमयदरअनुसार मूल्याङ्कन गर्दा आइडिमियाको प्रस्ताव सस्तो पर्ने भएपछि ०८१ फागुनको मितिअनुसार निर्णय गरिएको छ ।

जर्मन कम्पनीले युरोको प्रस्ताव गरेकोमा फ्रेन्च कम्पनीले अमेरिकी डलरमा प्रस्ताव गरेको थियो । फागुनको तुलनामा जेठमा युरोको दररेट एक युरोमै १० रुपैयाँभन्दा धेरै बढेको थियो भने अमेरिकी डलरको सटही दर भने एक रुपैयाँ घटेको थियो । सोही कारण फागुनको विनिमयदरअनुसार आर्थिक मूल्याङ्कन गरिएको हो।