काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले तराई तथा मधेशका केही जिल्लामा पछिल्लो समय धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबलिने किसिमका घटनाहरू देखिन थालेपछि त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण र सहिष्णुता कायम गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई १० बुँदे निर्देशनात्मक सर्कुलर जारी गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले जिल्ला तहमा धार्मिक सहिष्णुता प्रवर्द्धनका लागि भएका पहल, समन्वय र प्रगतिलाई समेटी मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। मङ्गलबार गृह मन्त्रालयकी उपसचिव तथा सूचना अधिकारी रमा आचार्य सुवेदीद्वारा जारी सर्कुलरमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानुनले निषेध गरेका गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न जो-कोहीलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

सर्कुलरको बुँदा नम्बर २ मा धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव र सहिष्णुता प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवालासहित समन्वय बैठक आयोजना गर्न भनिएको छ। यसका लागि जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रका अगुवाहरूलाई समेट्दै सद्भाव कायम गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सबै पक्षको सहभागितामा सद्भाव र्‍याली आयोजना गरी यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिने व्यवस्था मिलाउन तथा सीमा क्षेत्रमा हुने आवागमनलाई कडाइका साथ जाँच–पड्ताल गर्न पनि सर्कुलरमा जोड दिइएको छ।

यसैगरी, स्थानीय स्तरमा सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी स्थानीय भाषामै सामाजिक सद्भाव प्रवर्द्धन हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन निर्देशन गरिएको छ।

बुँदा नम्बर ७ अनुसार, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय जिल्ला शान्ति तथा सामाजिक सद्भाव समिति गठन गरी क्रियाशील बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। समितिमा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरू सदस्य, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष, पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रका अगुवाहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, विगतका वर्षहरूमा भएका घटनाको अभिलेखका आधारमा विवाद हुन सक्ने सम्भावित कार्यक्रम वा पर्वहरूको सूची तयार गरी वार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।