सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र क्षेत्रमा वर्षौँदेखि कायम रहेको ‘सेन्सर बोर्ड’ (सेन्सर प्रणाली) को अवधारणालाई खारेज गरी त्यसको सट्टा ‘प्रमाणीकरण समिति’ राख्ने घोषणा गरेका छन् ।

चलचित्र विकास बोर्डले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘चलचित्र क्षेत्रको आगामी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खरेलले नयाँ बन्ने ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । सेन्सर बोर्डले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने चलचित्रकर्मीहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै अब बन्ने समितिमा सरकारी कर्मचारीको हालीमुहाली अन्त्य हुने मन्त्री खरेलको भनाइ थियो ।

‘अब बन्ने प्रमाणीकरण समितिमा मन्त्रालयको कर्मचारी अध्यक्ष रहने छैनन् । चलचित्र क्षेत्रकै विज्ञ मान्छे अध्यक्ष भएर आउँछ’, मन्त्री खरेलले भने– ‘समिति ७ वा ९ सदस्यीय जे भए पनि त्यसमा बहुमत सदस्य चलचित्र क्षेत्रकै हुनेछन् ।’

यो केवल भाषण नभएर नयाँ विधेयकको ५३ वटा दफामध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदाका रूपमा व्यवस्था गरिसकिएको उनले प्रस्ट पारे । वि.सं २०२६ सालमा बनेको पुरानो ऐनलाई नयाँ ऐनले प्रतिस्थापन गर्न लागिएको जानकारी दिँदै मन्त्री खरेलले नयाँ ऐन चलचित्रकर्मी र जनताको हितमा हुने दाबी समेत गरे ।

‘हामीले सरोकारवालाहरूले दिएका ८० प्रतिशतभन्दा बढी सुझावहरूलाई नयाँ विधेयकमा समेटेका छौँ । यो ऐन अग्रगामी र आधुनिक हुनेछ’, मन्त्री खरेलले भने– ‘राष्ट्रियसभाबाट पारित हुने चरणमा रहेको यो विधेयकले बोर्डलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने छ ।’

मन्त्री खरेलले अब बन्ने कानुनमा ‘टेलिचलचित्र’ (टेलिफिल्म) लाई पनि समेट्न निर्देशन दिइएको बताउँदै हरेक चलचित्रकर्मीको जननी टेलिचलचित्र नै भएको भन्दै बोर्ड र समितिका हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा ज्येष्ठ तथा वरिष्ठ कलाकारहरूको सुरक्षाका लागि ३ करोड रुपैयाँको नयाँ वृत्ति कोषको व्यवस्था गर्न लागिएको समेत मन्त्री खरेलले जानकारी दिए । ‘जवानी रहुन्जेल सबैले प्रशंसा गर्छन्, तर दुःखको बेला राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यसका लागि अर्थमन्त्रीसँग सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ’ उनले थपे ।

कार्यक्रममा मन्त्री खरेलले चलचित्रकर्मीहरूलाई राजनीतिक दलको ‘हनुमान’ वा ‘दास’ नबन्न आग्रह समेत गरे ।