काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला अन्तरिम सरकारले नयाँ सरकार गठनअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लागेको हो । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारका केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेकी छिन् । सो छलफलले प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने मिति तय गर्नेछ । एक उच्च अधिकारीले ‘आज–भोलिमै’ प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सक्ने बताएका छन् । तर प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रस्ट पारेका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको जाँचबुझ गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही दिन आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदनले विगतका मल्लिक र रायमाझी आयोगको नियति नभोग्ने बताएका थिए । १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘प्रतिवेदन भोलि आउँछ’ भने पनि हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

जेनजी आन्दोलनका अगुवा तथा जवाफदेही निगरानी समूहले निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । युवाहरूले दैनिकजसो माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि चैत ८ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तो छ प्रतिवेदनमा

स्रोतका अनुसार कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी १०–१० वर्ष कैद सिफारिस गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका आईजी राजु अर्याललाई तीन वर्ष कैद सिफारिस गरिएको छ । यसबाहेक तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र नेपाल प्रहरीका सिद्धिविक्रम शाहीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही पदाधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको छुट्टै छानबिन समितिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । आयोग गठनकै पृष्ठभूमिमा विवाद रहेको भन्दै जानकारहरूले सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । एक उच्च अधिकारीले भने, “आयोग गठन नै विवादित थियो । त्यसैले यसका सिफारिस पनि पूर्ण रूपमा दोषमुक्त हुन सक्दैनन् । तैपनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक कदम हो ।”

चौतर्फी दबाबका बीच चुनावी जिम्मेवारी पूरा गरेको अन्तरिम सरकारले नयाँ सरकार गठनअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता देखाउने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि दोषीमाथि मुद्दा चल्ने र कारबाही अघि बढ्ने सम्भावना रहेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।