शुक्रबारदेखि सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको फिल्म ‘लालीबजार’ कानुनी विवादमा तानिएपछि तत्कालका लागि प्रदर्शन रोकिएको छ । उच्च अदालत पाटनले वैशाख २२ सम्म फिल्म प्रदर्शन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै फिल्मको प्रदर्शन रोकिएको हो।

प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा प्रचारप्रसार दौड र ‘प्रिमियर शो’को तयारीमा रहेका फिल्मका कलाकार तथा प्राविधिकहरू अदालतको आदेशपछि निराश बनेका छन् । मंगलबार साँझ तय गरिएको प्रिमियर शोसमेत अन्तिम समयमा स्थगित भएपछि निर्माण युनिट निराश बनेको छ।

बादी समुदायको इतिहास र पहिचानलाई गलत ढंगले चित्रण गरेको भन्दै रोशनी नेपालीले सोमबार अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । फिल्मले बादी समुदायको पहिचानलाई केवल ‘यौन व्यवसाय’सँग जोडेर चरित्र हत्या गरेको र समाजमा नकारात्मक सन्देश फैलाएको दाबी रिटमा गरिएको छ।

बादी समुदायका युवापुस्तामा ग्लानि र मानसिक तनाब बढाउने खालका दृश्य र संवाद रहेको दाबी गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले वैशाख २२ सम्म फिल्म प्रदर्शन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको हो ।

अदालतले कुनै पनि जातजाति, धर्म वा सम्प्रदायको मर्यादा र आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउनु संविधानविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ ।
कलाकर्मी भन्छन्– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप

अदालतको आदेशका कारण फिल्म ‘लालीबजार’को प्रदर्शन रोकिएपछि फिल्मक्षेत्र आन्दोलित बनेको छ । नेपाल चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)बाट प्रदर्शन अनुमति पाइसकेको फिल्मलाई एक व्यक्तिको उजुरीकै भरमा रोकिनुलाई फिल्मकर्मीहरूले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप’ भनेका छन्।

छुटाउनुभयाे कि ?
कलाकर्मीहरूले गरे माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन, तस्बिरहरू
यसैको विरोधमा बुधबार माइतीघर मण्डलामा चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र संघ र निर्देशक समाजको ऐक्यबद्धतामा थुप्रै कलाकर्मीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै फिल्मको प्रदर्शन खुला गर्नुपर्ने माग गरे।

फिल्म निर्देशक तथा समीक्षक मनोज पण्डित फिल्मलाई अदालतबाट थुप्रै पटक आक्रमण भएको बताए । कलाकर्मीको एकताको अभावका कारण यस्तो हँुदै आएको उनको धारणा छ।

‘न्यायपालिकालाई फिल्मको समवेदनशीलता कति हो भन्ने थाहा छैन’, पण्डितले भने, ‘फिल्मको जति पनि मुद्दा आउँछ, त्यसको प्रदर्शन मितिलाई बेवास्ता गर्दै वा फिल्मको रिलिज छल्ने गरेर निर्णय हुन्छ ।’ न्यायपालिकालाई फिल्मको समवेदनशीलता बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

फिल्म निर्देशक गणेशदेव पाण्डे रचनात्मक अधिकार रोक्ने अधिकार कसैमा नभएको बताउँछन् । ‘भारतमा फिल्म उडता पञ्जाबलाई सेन्सरले रोक्दा रिलिज मितिलाई मध्यनजर गरेर २४ घन्टामा सेन्सर गर्नु भन्ने अदालतको आदेश थियो’, पाण्डेले थपे, ‘फिल्मको विषयमा अदालत पनि चेतनशील हुनुपर्छ । सेन्सर बोर्डले पास गरिसकेको फिल्म अदालतले नरोकेको भए हुन्थ्यो।’

फिल्मको विषयमा गलत एक्सरसाइज भइरहेको उनको भनाइ छ।

निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली फिल्ममाथिको रोकलाई निर्देशकको सिर्जनामाथिको हस्तक्षेप भएको बताउँछन्।

‘एउटा सर्जकले आफ्नो सिर्जना स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनुपर्छ’, पराजुलीले भने, ‘नेपाल सरकारको एउटा निकाय चलचित्र जाँच समितिले हेरेर पास गरेको फिल्मलाई एक व्यक्तिले रिट निवेदन दिएको भरमा हाम्रो सिर्जनामा लगाइएको रोक खेदजनक छ।’

वरिष्ठ निर्माता अशोक शर्मा अदालतले एकतर्फी कुरा सुनेर यस्तो निर्णय गर्न नहुने बताउँछन् । ‘हामीले फिल्म निर्माण भएर प्रदर्शनअघि गर्नुपर्ने सेन्सर प्रक्रिय पूरा गरेका छौँ,’ शर्माले भने, ‘वादी समुदायको आपत्ति छैन । उहाँहरू फिल्म निर्माणको सुरुको चरणदेखिनै सँगै हुनुहुन्छ।’

अभिनेता तथा चलचित्र निर्माता संघका महासचिव खगेन्द्र लामिछाने फिल्मको रोक सिर्जनामाथिको हस्तक्षेप भएको बताउँछन्।
‘विभिन्न कालखण्डमा धेरै लडाइँ, आन्दोलन भएका छन् । त्यो आन्दोलन देशमा उन्नतस्तरको लोकतन्त्र स्थापित गर्न भएका हुन्’, लामिछानेले भने, ‘त्यही सन्दर्भमा हामीले फिल्महरू निर्वाध रूपमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई भरपुर प्रयोग गरेर बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

यसका लागि संविधानले अधिकारसमेत दिएको उनी सुनाउँछन्। ‘फिल्मर्कीले नियतबस सामाजिक द्वेस फैल्याउने काम नगर्ने धारणा राख्ने लामिछाने यदि त्यस्तो भए रोकतोक गर्न सरकारको सेन्सर बोर्ड रहेको प्रस्ट पार्छन् ।

के भन्छन् कानुन व्यवसायी ?

अधिवक्ता कृष्ण ढुंगाना फिल्म ‘लालीबजार’लाई अदालतले लगाएको रोकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने बताउँछन् । कानुन अनुसार अदालतको आदेश पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको उनको धारणा छ।

‘अहिले एकल इजलासबाट अल्पकालीन आदेशमात्र आएको हो । २२ गते दुवै पक्षको छलफलपछि आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने टुङ्गो लाग्छ’, ढुंगानाले भने, ‘यदि अन्तरिम आदेश खारेज भएमा फिल्म चल्ने बाटो खुल्नेछ।’

कलाकारहरूले आफ्नो अधिकारका लागि बोल्नु स्वाभाविक हो, तर अदालतको आदेशलाई सिधै ‘हस्तक्षेप’ भन्नु कानुनी रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने उनको तर्क छ।

अधिवक्ता स्वागत नेपाल फिल्मको रोक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको बताउँछन् । फिल्म निर्माण स्वयंमा एउटा पत्रकारिताको आधुनिक माध्यम भएको बताउने उनले विश्वका धेरै देशले यसलाई सूचनाको हकअन्तर्गत राखेको धारणा राख्छन्।

फिल्म ‘लालीबजार’ विवाद : लगानीकर्ताको पसिनाको कदर हुने निर्माता संघको आशा
‘नेपाल सरकारको आफ्नै नियामक निकाय ‘केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति’ (सेन्सर बोर्ड) ले फिल्म हेरेर प्रदर्शनका लागि अनुमति दिइसकेको अवस्थामा अदालतले पुनः रोक लगाउनु गलत हो’, अधिवक्ता नेपालले भने, ‘यदि हरेक फिल्मको निर्णय अदालतले नै गर्ने हो भने राज्यले खडा गरेका सेन्सर बोर्ड जस्ता निकायहरूको औचित्य समाप्त हुने देखिन्छ।’

नेपाली समाज र संस्कृतिलाई बिगार्ने खालका थुप्रै विदेशी फिल्म नेपालमा निर्वाध रूपमा चलिरहेको जिकिर गर्दै उनले नेपाली सर्जकले आफ्नो मौलिक कथा भन्न खोज्दा विभिन्न बहानामा अवरोध सिर्जना गर्नु उचित नहुने प्रस्ट पारे ।

अधिवक्ता नेपालले भने, ‘प्रदर्शनको ठिकअघि फिल्म रोकिँदा निर्माताको ठुलो लगानी डुब्ने जोखिम हुन्छ । हल बुक भइसकेको, प्रचारप्रसारमा मोटो रकम खर्च भइसकेको र प्रदर्शन मिति तय भइसकेको अवस्थामा आउने यस्ता आदेशले लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराउँछ।’

यसले समग्र नेपाली फिल्म बजारलाई नै धराशायी बनाउने नेपाल बताउँछन् ।

यसअघि ‘एक्टरः टेकवान’मा रोक

चलचित्र विकास बोर्डमा दर्तादेखि सेन्सरसम्मको सबै प्रक्रिया पूरा भएको फिल्म ‘एक्टर–टेक वान’ पनि यसअघि रोकिएको थियो । २०८१ मागमा प्रदर्शनमा आउन लागेको यो फिल्म काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण प्रदर्शनको अघिल्लो दिन रोकिन पुगेको थियो।

अर्काे फिल्म ‘एक्टर’का निर्माताले नाम मिलेको भन्दै दायर गरेको मुद्दाको आधारमा अदालतले यसको प्रदर्शनमा रोक लगाएको थियो।