स्याङ्जा ।
२०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि स्याङ्जाका गाउँ—गाउँमा स्थापना गरिएका सामुदायिक विद्यालय अहिले नाम निसानै नरहनेगरी गायब भएका छन् ।

सबै नागरिकले सहजरुपले पढ्न पाउने अधिकार सगै गाउँ गाउँमा संचालनमा ल्याइएका सामुदायिक विद्यालय अहिले समायोजनले विलय भएका हुन् । शिक्षाको गुणस्तर खस्केसगै विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेपछि स्याङ्जाका झण्डै ६ दर्जन भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय गायब अवस्थामा छन् ।

जसका कारण सरकारले भौतिक संरचनामा खर्चेको करोडौंको सम्पती क्षती भएको छ । तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्याङ्जाको शैक्षिक दर्पण २०७० नामक पुस्तिकामा प्रकाशित विवरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने झण्डै १० बर्षको अन्र्तरालमा ७१ विद्यालय समायोजन भएका छन् । २०७० सालमा स्याङ्जामा प्रा.वि., निमावि र मावि गरी ५ सय २० विद्यालय रहेका थिए । २०८० सालसम्म आईपुग्दा ११ ओटै पालिकामा ४ सय ४९ सामुदायिक विद्यालय रहेको तथ्या‌ंकले देखाएको छ ।

समायोजनमा परेका विद्यालयको भौतिक संरचना अहिले संरक्षणको अभावमा खण्डहर हुदै जान थालेका छन् । केही विद्यालयमा बाल विकास कक्षा संचालन गरिएपनि अधिकांश विद्यालयको संरचना संरक्षणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । समायोजनमा परेका विद्यालय निर्माण गर्दा अनुमानित लागत झण्डै ४० करोड भन्दा माथी रहेको बताइएको छ ।

यती ठुलो धनराशी खर्च गरेर निर्माण गरिएका विद्यालय आज विद्यार्थीको अभावमा खण्डहरमा परिणत हुन पुगेका छन् । यस तर्फ न जिल्ला शिक्षा ईकाइ जवाफदेही छ, न स्थानीय सरकार जवाफदेही छ । समायोजनमा परेका विद्यालय अध्ययन गरेर मुलुकका विभिन्न तहमा पुगेका व्याक्तिहरु समेत बेखबर बनेका छन् ।

संघियतापछि बनेको ११ ओटै पालिकाका शिक्षा शाखा दिएको तथ्यांकमा सबैभन्दा धेरै विद्यालय पुतलीबजार नगरपालिकाका समायोजन भएको देखिएको छ । मुलुक संघियतामा गएपछि बनेको ११ वटा स्थानीयतह अनुसार पुतलीबजारमा गएको ५ बर्षमा २३ वटा सामुदायिक विद्यालय समायोजन गरिएको शिक्षा शाखाका प्रमुख बावुराम बरालले जानकारी दिए । अझै केही विद्यालय समायोजन अवस्थामा रहेको बरालले बताए ।

भौगोलिक विकटताले विद्यालय समायोजनमा कठिन देखिएकाले केही समस्या रहेको बरालले बताए । समायोजन भएका केही विद्यालयमा बाल विकास केन्द्र संचालन गरिएको उनको भनाई छ । यसै गरी वालिङले ५, चापाकोटले ६, भीरकोटले ५ र गल्याङ नगरपालिकाले ५ बर्षमा १ विद्यालय समायोजन गरी विद्यालयको संख्या घटाएका छन् । त्यसै गरी बिरुवाले ४, आँधीखोलाले ६, फेदिखोलाले ५ र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले १ वटा विद्यालय समायोजन गरेको छ ।

यो ५ बर्षमा कालीगण्डकी र हरिनास गाउँपालिकामा भने विद्यालय समायोजन भएका छैनन् । २०७० देखि स्थानीयतहको निर्वाचन नहुनुभन्दा अगाडी २०७४ भित्र १५ विद्यालय समायोजन भइसकेका थिए । झण्डै १० बर्षको तथ्यांक हेर्दा ७१ विद्यालय गायब भएको देखिन्छ भने स्थानीयतहको निर्वाचन पछि ६ बर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने ५६ वटा विद्यालय गायब भएको देखिन्छ । अहिले जिल्लामा ४ सय ४९ वटा आधारभुत र मावि सामुदायिक विद्यालय संचालनमा छन् ।

हाल संचालनमा रहेका विद्यालयहरु मध्ये झण्डै दुई दर्जन अझै समायोजनमा लैजानुपर्ने अवस्था रहेको पालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकारीहरु बताउछन् । भौगोलिक विकटता, गरिबी र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर मापदण्ड विपरीत पनि विद्यालय संचालन गर्न बाध्य रहेको पालिकाका अधिकारीहरुकोे भनाई छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी यसको सम्पुर्ण अधिकार स्थानीयतहलाई दिएको छ ।

स्थानीयतहले जिम्मेवार पाएपनि अझै ठोस कार्यविधि ल्याउन नसक्दा शैक्षिक गुणस्तरमा झनै कमजोर अवस्था आउन थालेको शिक्षाविद्हरु बताउछन् । संस्थागत विद्यालयका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेको बहानामा शिक्षा अधिकारी र शिक्षकहरु तर्क गरिरहेका छन् । बिषयगत तालिम पालिकाले दिन नसक्दा हिजोको भन्दा आज शैक्षिक गुणस्तरमा कमजोर भएको शिक्षा ईकाईका सुचना अधिकारी टंकराज बरालको भनाई छ ।

संघिय सरकारले तालिमलाई अझै केन्द्रिकृत गरिदिदा समस्या हुने गरेको उनको बुझाई छ । ‘शिक्षकलाई बिषयगत टेक्निकल सहयोग हुनै छाडेको छ उनले भने,‘स्थानीयतहले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो भएको छैन ।’ जसले गर्दा नयाँ पाठ्यक्रम आउदा शिक्षकलाई निकै अफठ्यारो हुने गरेको छ उनले भने । सरकारले सबै नागरिकको पहुँचमा शिक्षा पुगोस भनेर गरेको लगानीलाई संरक्षण गर्ने दायीत्व स्थानीय सरकारको हो । यस्ता सम्पतीको बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने सामुदायिक विद्यालय महासंघ स्याङ्जाका अध्यक्ष खुमकान्त खनालको भनाई छ ।

धमाधम सामुदायिक विद्यालय समायोजनमा लैजानुपर्ने बाध्यता विद्यार्थीको संख्या घट्नु मात्रै नभएर सरकारी शिक्षक, कर्मचारीहरु जिम्मेवार नबन्दा यो परिणाम आएको अभिभावकहरु बताउछन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा शिक्षकहरु जिम्मेवार नहुने, आफ्ना छोराछोरी नीजि विद्यालयमा अध्यापन गराउने लगायतका कारणहरु देखिएका छन् । स्याङ्जामा ७२ वटा संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरु रहेका छन् । अधिकांश विद्यालयको लगानी सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुको रहेको देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेका अधिकांश शिक्षकहरु नीजि विद्यालयमा लगानी गरेर सरकारी विद्यालयहरु धमाधम समायोजन गर्नमा तल्लिन रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

पढाउनु भन्दा पनि राजनीतिमा व्यस्त देखिने शिक्षकहरुलाई स्थानीय सरकारले समेत नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर घट्दै जान थालेको अभिभावकहरु बताउछन् । सरकारको नुन खाने अनि सरकारले संचालन गरेको विद्यालयलाई ध्वस्त पार्ने खेलमा सरकारी शिक्षकहरु तल्लिन रहेको बताइएको छ । शैक्षिक ऐन फितलो हुदा सरकारले लगानी गरेको सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कदो अवस्थामा पुगेको सामुदायिक विद्यालय महासंघ स्याङ्जाका अध्यक्ष खुमकान्त खनालले स्विकार गरे । ‘जुनसुकै विद्यालयमा बालवालिकाले पढ्ने मौलिक अधिकार ऐनमै छ उनले भने,‘कानुन संशोधन नभएसम्म शिक्षामा कुनै परिवर्तन हुने देखिदैन ।’ शिक्षकले सरकारी विद्यालयमा पढाउने र नीजिमा लगानी गर्न नपाइने कानु ल्याउन आवश्यक छ उनले भने । स्थानीय सरकारले पनि अनुगमनको पाटोलाई बलियो बनाउदै शिक्षक, अभिभावकलाई क्षमता अभिबृद्धि गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने खनालले बताए ।

जिल्लामा संचालनमा आएका अधिकांश नीजि विद्यालयमा लगानी गर्ने नीजिमति कर्मचारी भन्दा पनि सरकारी शिक्षकहरु धेरै रहेका छन् । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो रहेको छ । सरकारले शिक्षामा निशुल्क गरेको बताएपनि शैक्षिक गुणस्तरमा अभिभावकले सरकारी विद्यालयलाई विश्वास नगरिदिदा विद्यार्थीको आर्कषण नीजि विद्यालय तर्फ गएको देखिएको छ । शिक्षक नेताहरुनै नीजि शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरी सरकारलाई चुनौती दिएपनि यस बिषयमा सरकार बेखबर जस्तै बनेको छ । यस बिषयमा बेलैमा ध्यान दिएर सरकारी विद्यालयको लगानीलाई सदुपयोग गर्ने तर्फ सम्वन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।