एजेन्सी । अमेरिकासँग भएको समझदारीपत्र (एमओयू) लाई लिएर इरानको सत्तापक्षले यसलाई पछि हट्नुको परिणाम नभई प्रतिरोध र विजयको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर आमजनतालाई यो तर्कमा विश्वस्त पार्न भने सजिलो छैन ।

देश हालै मात्र विनाशकारी युद्धबाट गुज्रिएको छ । अर्थतन्त्र गम्भिर दबाबमा छ, र इरानका आफ्नै समर्थकहरूको एउटा ठूलो समूहले महिनौँदेखि वासिङ्टनसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौताको विरोध गर्दै आएको थियो ।

यसका साथै, इरानभित्र र बाहिर यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्, जसले यो संकटलाई कूटनीतिक अवसरका रूपमा नभई शासन परिवर्तनको अवसरका रूपमा हेरेका छन् । यही राजनीतिक विरोधाभासबीच इरानले अहिले यो सम्झौतालाई विजयका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

वरिष्ठ इरानी अधिकारीहरूले यस सम्झौतालाई जितको संज्ञा दिएका छन् । संसद्का सभामुख तथा वार्तामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका मोहम्मद बाघेर गालिबाफले इरानले ‘अन्तिम विजयतर्फको लामो कदम’ चालेको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियानले यस सम्झौताले ठूलो परिवर्तनको सम्भावना बोकेको बताएका छन् । उनका अनुसार, यदि सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यसले इरानका धेरै समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ र इरान तथा मध्यपूर्वमा ‘नयाँ संसार’ निर्माण गर्न सक्नेछ ।

गालिबाफको भूमिका महt\त्वपूर्ण मानिन्छ, किनभने उनी पेजेशकियानको उदारवादी धारसँग सम्बन्धित नेता होइनन् । उनको सार्वजनिक समर्थनले यो सम्झौताले इस्लामिक गणतन्त्रका शक्तिशाली संस्थाहरू, यहाँसम्म कि रिभोलुसनरी गार्ड्सभित्र पनि समर्थन पाएको संकेत गर्छ ।

बुधबार इरान र अमेरिकाबीच एमओयूमा विद्युतीय हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

इरानी नेतृत्वले यो सम्झौतालाई विजयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुको अर्को कारण पनि छ । इरानको दाबीअनुसार अमेरिका र इजरायल आफ्ना मुख्य उद्देश्यहरू पूरा गर्न असफल भएका छन् ।

उनीहरूले इरानलाई आत्मसमर्पण गराउन सकेनन्, इस्लामिक गणतन्त्रलाई सत्ताबाट हटाउन सकेनन्, सैन्य कारबाहीमार्फत इरानको आणविक कार्यक्रम समाप्त गर्न सकेनन्, र हिजबुल्लाहसँगको इरानको सम्बन्ध पनि तोड्न सकेनन् ।

बरु, इरान अझै पनि वार्ताको टेबुलमा छ, लेबनानलाई शान्ति सम्झौताको दायरामा समावेश गरिएको छ, र प्रतिबन्धमा सहुलियतबारे छलफल भइरहेको छ । तर इरानभित्रै यो सरकारी दाबीलाई चुनौती पनि दिइएको छ ।

संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका उपाध्यक्ष तथा कट्टरपन्थी सांसदले सम्झौताको मस्यौदालाई यस्तो दस्तावेज भनेका छन्, जसले इरानलाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउनेछ । उनले वार्ताकारमाथि सर्वोच्च नेताको त्यो निर्देशनको बेवास्ता गरेको आरोप पनि लगाए, जसमा होर्मुज जलडमरूमध्यलाई पुनः जहाज सञ्चालनका लागि नखोल्न भनिएको थियो ।

यो आलोचना महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो व्यवस्था बाहिरबाट नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको निगरानी गर्ने संस्थाभित्रबाट आएको हो । महिनौँदेखि संसद्का कट्टरपन्थी सांसदहरू, सरकार समर्थित सञ्चारमाध्यम र सरकार समर्थक भेलाहरूमा अमेरिकामाथि भरोसा गर्न नसकिने तर्क प्रस्तुत हुँदै आएको थियो ।

उनीहरूले युद्ध सुरु हुनुअघि पनि कूटनीतिक वार्ता जारी रहेको तथ्यलाई औँल्याउँदै ट्रम्प प्रशासनले वार्तालाई ढालका रूपमा प्रयोग गरेको, जबकि अमेरिका र इजरायल सैन्य कारबाहीको तयारीमा रहेको दाबी गर्छन् । उनीहरूका लागि वासिङ्टनसँगको कुनै पनि सम्झौता आत्मसमर्पणसरह देखिन्छ ।

तर अहिले तीमध्ये केही आवाजहरू कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । यसले अगाडि बढ्ने निर्णयलाई सरकारको सर्वोच्च तहबाट स्वीकृति प्राप्त भएको संकेत दिन सक्छ । यद्यपि यसको अर्थ पूर्ण एकता भने होइन ।

अहिलेलाई सत्ताको केन्द्रले सम्झौता अस्वीकार गर्दा लाग्ने मूल्य कट्टरपन्थीहरूको असन्तुष्टि सहनुभन्दा धेरै महँगो हुने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । यो निष्कर्षको केन्द्रमा आर्थिक दबाब रहेको छ ।

इरानी नेतृत्वले सम्झौतालाई सैन्य दबाबको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ, जसमा होर्मुज जलडमरूमध्य वरपर दबाब सिर्जना गर्नु तथा अमेरिका र खाडी क्षेत्रका ऊर्जा हितमाथि आक्रमण गर्नु समावेश छ । तर वास्तविकता के हो भने अर्थतन्त्रले पनि इरानलाई सम्झौताका लागि बाध्य बनाएको छ ।

युद्ध, प्रतिबन्ध, जलमार्गमा अवरोध, तेल बजार र विदेशी मुद्रामा सीमित पहुँच तथा चर्को महँगीले देश र आम इरानी जनतालाई अत्यन्त कठिन अवस्थामा पुर्‍याएको छ । धेरै परिवारका लागि प्रश्न यो होइन कि सम्झौता विजयजस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन, बरु यसले मूल्यवृद्धि घटाउँछ कि घटाउँदैन र अर्को युद्धको जोखिम कम गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इरानलाई अमेरिकी करदाताको पैसा नदिइने बताएका छन् । तर यदि इरानले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्‍यो र प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारियो भने उसले अर्बौँ डलर बराबरका आर्थिक स्रोतमा पहुँच पाउन सक्ने उनले बताएका छन् ।

यसले इरानलाई यो सम्झौतालाई अमेरिकामाथिको निर्भरता होइन, लगानी र पुनर्निर्माणतर्फको बाटोका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिन सक्छ । यद्यपि जोखिमहरू अझै स्पष्ट छन् । शुक्रबार स्विट्जरल्यान्डमा वार्ता सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सबैभन्दा कठिन विषयहरू—इरानको संवर्धित युरेनियमको भविष्य, युरेनियम संवर्धनको स्वीकार्य स्तर, प्रमाणीकरण, प्रतिबन्धमा सहुलियत, होर्मुज जलडमरूमध्य र लेबनानसम्बन्धी मुद्दाहरू—अझै वार्तामार्फत टुंग्याउन बाँकी छन् । इजरायलको भूमिकालाई लिएर पनि अन्योल कायम छ ।

प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले दक्षिणी लेबनानबाट इजरायली सेना फिर्ता हुने समाचारलाई अस्वीकार गर्दै आवश्यक भएसम्म इजरायली सेना लेबनानमै रहने बताएका छन् । यसैबीच, डोनाल्ड ट्रम्पले लेबनानमा इजरायलको सैन्य कारबाहीको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै अत्यधिक मानिसको मृत्यु भएको बताएका छन् ।

इरान-अमेरिका सम्झौता हुने क्रममा बेरुतमाथिको इजरायली आक्रमणप्रति आफू असन्तुष्ट रहेको उनले बताएका छन् । यद्यपि नेतान्याहुसँग आफ्नो सम्बन्ध अझै राम्रो रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

इरानका लागि वासिङ्टन र इजरायलबीच देखिएको यो मतभेद उपयोगी हुन सक्छ । यसलाई इरानको दबाबका कारण इजरायलको सैन्य स्वतन्त्रता सीमित भएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । तर यही कारणले सम्झौतालाई थप संवेदनशील पनि बनाउँछ । यदि इजरायलले लेबनानमा आफ्नो सैन्य अभियान जारी राख्यो भने इरानमाथि प्रतिक्रिया जनाउने दबाब बढ्नेछ ।

अमेरिकाले इजरायललाई रोक्न नसकेमा लेबनानलाई सम्झौतामा समेटिएको भन्ने इरानको दाबीको वास्तविकता पनि स्पष्ट हुनेछ । बीबीसी फारसीका पाठकहरूको प्रतिक्रियाले सरकारी ‘विजय’को कथनलाई सबैले समान रूपमा स्वीकार नगरेको देखाउँछ ।

एक जनाले आफू अर्को इजरायली आक्रमणको अत्यधिक डरमा रहेको, सम्झौताको समाचार सुनेपछि पनि आफूलाई कुनै विश्वास नभएको र वार्ता जारी रहँदा देशको उचित व्यवस्थापन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता रहेको बताएका छन् ।

शासनविरोधी अर्का एक इरानी, जसले सुरुमा अमेरिकी सैन्य कारबाहीलाई समर्थन गरेका थिए, ले अमेरिकी आक्रमणपछि पनि इरानमा राजनीतिक परिवर्तन नभए त्यसबाट के उपलब्धि भयो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

उनले भने, ‘हामीलाई शासन परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर दुःख, महँगी र अर्थतन्त्रमा अझ बढी क्षति बाहेक जनताले के पाए?’ अर्कोतर्फ, केही व्यक्तिहरू सरकारको दृष्टिकोणप्रति बढी सहानुभूतिशील देखिएका छन् । एक दर्शकले इरानलाई विजेता भन्दै युद्धले प्रतिबन्धहरू ‘भिख मागेर होइन, शक्ति प्रयोग गरेर हटाइन्छ’ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको बताएका छन् ।

अर्का एक जनाले सावधानीपूर्वक सम्झौताको स्वागत गर्दै यसले जनतालाई काम र दैनिक जीवनमा केही राहत दिएको बताएका छन् । उनले भने, ‘मलाई लाग्छ यो अस्थायी हो । तर हामीलाई केही महिनाको राहत र शान्तिको आवश्यकता थियो ।’ सायद यही सबैभन्दा यथार्थपरक निष्कर्ष हो ।

इस्लामिक गणतन्त्रले यो सम्झौतालाई विजयका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ, किनभने यसलाई आवश्यकता वा बाध्यताका रूपमा स्वीकार गर्न राजनीतिक रूपमा सहज छैन ।

तर धेरै इरानीका लागि यसको सफलता नाराले होइन, वास्तविक परिणामले मापन हुनेछ—युद्ध रोकिन्छ कि रोकिन्न, मूल्यवृद्धि घट्छ कि घट्दैन, प्रतिबन्धमा सहुलियत मिल्छ कि मिल्दैन, र नेतृत्वले आगामी चुनौतीहरूलाई कुनै अप्रत्याशित तनावबिना व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन ।